२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपककुमार साहले यस पटकको बजेटलाई आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सङ्कुचित सोचभन्दा माथि उठेर समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ बजेट आएको बताए। उनले भने कि यो बजेट थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित नभई समग्र देशका लागि तयार गरिएको हो। तथापि, नीति र बजेट राम्रो हुँदैमा भुइँसतहको यथार्थमा कुनै परिवर्तन नआएपछि प्रश्न उठेको उनले बताए। उदाहरणस्वरूप राष्ट्रिय गौरवको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना उद्धृत गरे।
नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन यो रणनीतिक आयोजनाको अधिकांश कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब केवल १८ वटा टावरमा तार तान्न बाँकी छ। तर वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिब १२ किलोमिटर खण्डमा रुख कटानको स्वीकृति नपाउँदा आयोजनाले अहिले ठप्प जस्तो अवस्था भोगिरहेको छ। यस विषयमा साहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४८ मा यसलाई १०० दिन भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो भन्दै साहले स्मरण गराए। तर, परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन दर्ता भएको ७८५ दिनभन्दा बढी समय हुँदाहुँदै रुख कटान स्वीकृति प्राप्त हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारसँग तीनवटा माग राखेका छन्।
- पहिलो: हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइनको रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रिया तत्काल कुनै बहानाबाजी बिना टुंग्याइयोस्।
- दोश्रो: राष्ट्रिय महत्वको फाइललाई ७८५ दिनसम्म रोकिएको मुख्य कारण के हो? यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही अन्तर्गत ल्याइयोस्।
- तेश्रो: राष्ट्रिय गौरवका 이런 प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउन ‘समयसीमा सहितको एकल विन्दु स्वीकृति प्रणाली’ लागू गरियोस्।
साथै साहले राम्रो उदाहरणीय कार्यहरूलाई अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्। उदाहरण स्वरूप भारतमा राष्ट्रिय महत्वका प्रसारण लाइन, सडक तथा रेल आयोजना लागि वन स्वीकृतिको प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा राखिएको छ र सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयमा निर्णय नगरेमा स्वतः उच्च तहमा मुद्दा जाने व्यवस्था गरिएको छ।
साहले भने, ‘अबको प्रशासन प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी हुन आवश्यक छ। बजेट निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको सफल कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण कडी हो।’
