२ असार, काठमाडौं । अब सिप परीक्षण पास नगर्नेहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जान पाउने छैनन्। बुधबारदेखि सिप परीक्षण पास नगरेका कामदारहरू साउदी अरब यात्रा गर्न नपाउने भएका छन्।
साउदी सरकारले नेपाली कामदारका लागि सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) अनिवार्य गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार बुधबारदेखि सिप परीक्षा पास नगरेका कामदारहरूले साउदीमा श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
साउदी सरकारले श्रम भिसा प्राप्तिका लागि सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गरेको जनाएको छ। कामदारहरूले परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वशिक्षा मान्यता (आरपीएल) शुल्क ५० अमेरिकी डलर गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (लगभग १५ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्नेछ।
सिप प्रमाणीकरणका लागि कामदारहरूले ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) अनलाइनमार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्रहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ।
नेपाल र साउदी अरबबीच गत वर्ष श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा श्रम भर्नाको सम्बन्धमा निर्णय अघि संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा दुई देशबीच कुनै औपचारिक छलफल वा सहमति भएको छैन। साउदीले नेपाल सरकारसँगको छलफल वा सहमति बिना एकतर्फी रूपमा निर्णय गरी सिप परीक्षण अनिवार्य गरेको हो।
साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार कामदारको व्यावसायिक दक्षता प्रमाणित गर्न यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। सामान लोड-अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चालक र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूले पनि सिप परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सिप परीक्षणका लागि कामदारले साउदीको एसभीपी अन्तर्गत ‘प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन’ पोर्टलमा अनलाइन दर्ता गरी शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यसपछि स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र परीक्षा मिति छनोट गर्न सकिनेछ। करिब तीन घण्टाको लामो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र प्रकाशित गरिने जनाइएको छ।
सूचनाअनुसार परीक्षामा सहभागी हुने कामदारलाई तीन पटकसम्म अवसर दिइनेछ। तीनपटक असफल भएमा सम्बन्धित कामदारले साउदीमा रोजगारीका लागि जान पाउने छैनन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया अझ जटिल हुने जनाएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले यसलाई ‘सिप परीक्षणको नाममा सिन्डिकेट’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यस व्यवस्थाले कामदारलाई उच्च आर्थिक भारमा पुर्याउने र अर्को प्रकारको सिन्डिकेट लाग्ने काम भएको बताए।
छिमेकी देशहरू भारत र बंगलादेशको उदाहरण दिंदै उनले भने, ‘भारतमा सिप परीक्षणका लागि २० हजार भारतीय रुपैयाँ लिने गरिन्छ भने बंगलादेशमा ३ हजार ५ सयको रसिद सहित ३० हजार टाका असुली भइरहेको छ। नेपालमा पनि १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने र एक महिना पर्खनुपर्ने तयारी भइरहेको छ, जुन कामदारको हितमा छैन।’
कतार र अन्य देशमा दशौं वर्ष मेसन जस्ता दक्ष काम गरेर फर्किएका अनुभवी कामदारलाई फेरि १५ हजार तिरेर एक महिना पर्खन र सिप प्रमाणीकरण गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित हुने छैन भन्ने उनको भनाइ छ।
‘लोडिङ-अनलोडिङ जस्ता सामान्य श्रममा जाने कामदारको के सिप परीक्षण गर्ने? यो निकै विवादस्पद र अव्यावहारिक छ,’ खत्रीले भने। उनले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा संघको टोली पुगेको जनाए। तर, श्रम मन्त्री रामजी यादवले व्यवसायीहरूलाई समय नदिएको पनि खत्रीले बताए।
‘हामीले डेढ घण्टा कुराकानी गर्यौं, तर मन्त्रीज्यूले समय दिनुभएन। उहाँको सचिवालयले विषयको गम्भीरता नबुझेको देखियो,’ उनले भने, ‘बाहिर रोजगारी सुधारका कुरा गरिए पनि भित्र यस्ता सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन मिल्नु राम्रो सन्देश होइन।’
मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली दूतावासले सूचना पार्टमार्फत साउदी जाने कामदारलाई सिप प्रमाणीकरण अनिवार्य भएको जानकारी गराएको छ। उक्त नियम लागू हुँदा कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण प्रक्रियाले थप समय लाग्ने र रोजगारी प्रक्रियामा झन्झट र खर्च बढ्ने अवस्था आउने जनाइएको छ।
साउदीसँग यस विषयमा कूटनीतिक पहल गरी कामदारमैत्री समाधान खोज्न मन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ। यसअघि युएईको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको नाममा आर्थिक भार व्यहोर्ने कामदारलाई साउदीको नयाँ नियमले थप पीडित बनाउने बताइएको छ। राज्यले बेलैमा कदम नचाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्त्याउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
भारत र बंगलादेशमा लागू गरिएको समान व्यवस्थाले पनि कामदारमैत्री नभएको भन्दै नेपालमा यस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
