४ जेठ, पोखरा। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गण्डकी प्रदेशमा पनि असर पारेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नका लागि २०८३ वैशाख ३ गते बागलुङका जितबहादुर शेरचनलाई नियुक्ति गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापाको नेतृत्वमा आएका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तयार गर्दै गर्दा गण्डकीमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्संरचना गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पार्टीभित्रैबाट बजेट अघि मन्त्रिपरिषद फेरबदलको दबाब थियो। सत्तारुढ दल एमाले र प्रतिपक्षी दल नेकपा राप्रपाले मिलेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्नुपर्ने दबाब पनि थियो।
सांसदहरूलाई दामसाही गरेको सिलिङ दिएर बजेटमा योजना समावेश गरिएको थियो भने चालु बजेटमा सत्तारुढ नेताहरूको सहमतिमा बहुवर्षीय योजना थपिएको भन्दै आलोचना भइरहेकै छ। अर्थमन्त्री शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। संसदमा पेश गरिएको वक्तव्यमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा भएपछि खलबली उत्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशनमा गल्ती सच्याएर संसदलाई जानकारी दिने निर्णय गरिएको छ।
अर्थमन्त्री शेरचनले भनेका छन्, ‘यसपटक केही मौलिक र केही नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट आउनेछ।’ तर उनले बताएका अनुसार प्रदेशले प्राथमिकता र लक्ष्य पहिचान गर्न सकेको छैन। कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटिङ गरिएको छ। उनले कृषि र पर्यटनलाई प्रविधि मैत्री बनाएर नवप्रवर्तनसँग जोड्ने योजना बनाएका छन्।
अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्वको दायरा कसरी विस्तार गर्ने र गण्डकीले आगामी बजेटबाट कस्तो नतिजा दिनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। उनले भनेका छन्, ‘हामीले यस बजेटमा बैंकले लगानी गर्ने, ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने योजना बनाएका छौं।’ तथापि यसरी योजनाहरू सांसद र मन्त्रीकै रुचि अनुसार छानिएका छन् भन्ने आरोप र आलोचना जारी छ।
