परियोजना सञ्चालन नहुँदा पनि बैंकहरूले ग्रेस अवधिमा ब्याज पूँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था
१० असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गरेका परियोजनाहरूले व्यवसायिक सञ्चालन आरम्भ गरे नभएसम्म ग्रेस अवधिमा जम्मा भएको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको छ। विभिन्न शर्तहरू निर्धारण गर्दै केन्द्रीय बैंकले परियोजनाको नगद प्रवाह शुरू नभएसम्म ब्याज पूँजीकरण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। बुधबार जारी निर्देशन अनुसार दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा, व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह शुरू नभएसम्मको ग्रेस अवधिमा उत्पन्न ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याज पूँजीकरण गर्दा कार्यविधि बनाउनु पर्ने आवश्यक निर्देशहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याज पूँजीकरण हुने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पूँजीकृत ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोसँगै प्रस्तावित पूँजी योजना, त्यसको आधार तथा कर्जासहित स्वपुँजी अनुपात पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ। यसैगरी, ब्याज पूँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको ग्रेस अवधिमा थप गरेर ब्याज पूँजीकरण गर्दा त्यो कर्जा पुनर्संरचना मानिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, कर्जा वर्गीकरण गर्ने क्रममा कम्तीमा २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। तर, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको अवस्थामा फरक व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रसारण लाइन नबनेसम्म सञ्चालनमा नआएसम्मको ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नबुझाएको हदसम्म आंशिक पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ, जुन कर्जा पुनर्संरचनाका रूपमा मानिने छैन।
प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा जस्ता ऋणीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणहरूले परियोजना सञ्चालनमा समस्या आएमा पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको छ। यस्ता अवस्थामा व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न कम्तिमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भए कर्जा भुक्तानी नाघेमा ब्याज असुल गरी ग्रेस अवधि दिन सकिने र त्यस अवधिमा जमेको ब्याज पूँजीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यस्ता कर्जा पुनर्संरचनाका रूपमा मानिने भएकाले कम्तीमा १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सान व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जा भुक्तानीमा नाघेको ब्याज पूँजीकरण गर्न दिनु हुँदैन।
ग्रेस अवधिमा भएका ब्याज पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकमलाई छुट्टै लेखांकन गर्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ। परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि सम्बन्धी निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ। दीर्घकालीन परियोजनाको अर्थ व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह शुरू हुन कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजना हो। बैंकले आफ्नै निर्णयमा ग्राहकको खाता रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान पनि गरेको छ।
बैंकहरूले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वयका क्रममा अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा बैंक खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का राख्न सक्नेछन्। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ घण्टा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ र तोकिएको सम्पर्क नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ। कुनै पनि अवैध क्रियाकलापमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले विवरण माग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती विवरण छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
