सरकारले सहकारी ऐनमा संशोधन गर्दै संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले ऋणी सदस्यमाथि लगाइने हर्जाना रकम बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नलिन पाउने प्रावधान राखेको छ। यसअनुसार, सहकारी संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशको सीमा १८ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। साथै, सहकारी संघलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यबाट हर्जाना असुल गर्दा बाँकी ब्याजको अधिकतम ५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गर्न संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा हर्जाना रकमको सीमा ५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
विधेयकअनुसार, सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्णरूपमा निषेध हुनेछ र तीन वर्षभित्र ती कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले कुनै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अघि संचालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
विधेयकमा परिवारको परिभाषालाई व्यापक बनाइएको छ, जसमा नातेदारका रूपमा काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली र अन्य नातेदारहरू पनि समावेश छन्। यसैगरी, यसले सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि समेटेको छ।
