‘नेपाल की प्राथमिकताओं और सुधार एजेंडे में सहयोग के लिए एडीबी पूरी तरह प्रतिबद्ध है’

नेपाल और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच 60 वर्षों की साझेदारी के सुअवसर पर एडीबी के अध्यक्ष मासातो कान्दा हाल ही में नेपाल भ्रमण पर आए हैं। वे सन् 2025 से एडीबी के अध्यक्ष हैं और पूर्व में जापान के प्रधानमंत्री तथा अर्थ मंत्री के विशेष सलाहकार भी रह चुके हैं। नए राजनीतिक परिवेश में नेपाल की यात्रा के दौरान कान्दा ने एडीबी के सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया है।

अपने दो-दिवसीय काठमांडू दौरे के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से मुलाकात की और सरकार के महत्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रमों का समर्थन करने और एडीबी की सहायता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसी दौरान लगभग 16 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 25 अरब रुपये) के दो बड़े ऋण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए।

इसी संदर्भ में, जनार्दन बराल ने एडीबी अध्यक्ष कान्दा से उनकी यात्रा के मुख्य उद्देश्य, नेपाल-एडीबी दीर्घकालीन साझेदारी के विभिन्न पहलुओं और नेपाल के आर्थिक विकास को लेकर उनके दृष्टिकोण पर विशेष बातचीत की है:

सन् 2015 के भूकंप के बाद 2016 में तत्कालीन एडीबी अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ नेपाल आए थे। 10 वर्षों बाद आपकी यात्रा हुई है। आपके भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाली जनता से वे कौन-कौन से उपलब्धियां अपेक्षित कर सकते हैं?

व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए यह एक बड़ा अवसर है। मैंने सन् 1990 में एक बैगपैकर विद्यार्थी के रूप में नेपाल की यात्रा की थी। तब से इस देश का परिवर्तन अत्यंत आश्चर्यजनक रहा है। मैं स्वयं यह देखना चाहता था।

इस यात्रा के कई उद्देश्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल के साथ 60 वर्षों की साझेदारी के लिए हम बेहद आभारी हैं। हम अपने मजबूत पुराने संबंधों को आधार बनाकर भविष्य में सहयोग को और बढ़ाना चाहते हैं। खासकर, सुधार, स्थिरता और सतत विकास के लिए नेपाल में बन रही ‘मोमेंटम’ का सदुपयोग कर प्रभावी सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धताएं नेपाल में वास्तविक और ठोस नतीजे दें। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में सरकार नागरिकों के करीब रहकर वास्तविक और मापन योग्य परिणामों पर ध्यान दे रही है।

इसी क्रम में हम अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। आगामी सन् 2029 तक एडीबी ने सहुलियतपूर्ण ऋण के रूप में 2 अरब 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने का संकल्प सरकार के साथ किया है। यह सहायता सरकार की प्राथमिकताओं और सुधार एजेंडे के अनुरूप होगी। मैंने देश के नेताओं से संवाद में इस साझेदारी को मजबूत करने और सुधार एजेंडे के प्रति पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही हमारी रणनीति और सरकार की प्राथमिकताओं के बीच पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिया है।

स्थल पर देखे गए नतीजों के उदाहरण के तौर पर मैंने नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क का अवलोकन करने नेपाल विद्युत प्राधिकरण का दौरा किया। यह नेटवर्क अत्याधुनिक तकनीक द्वारा उन्नत बनाया गया है। साथ ही, मैंने विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जिसे सुरक्षित पूर्वाधार के साथ पुनर्निर्मित कर डिजिटल और एआई-अनुकूल बनाया गया है।

अर्थमंत्री के साथ बैठक में नेपाल सरकार और एडीबी के बीच 16 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें से 11 करोड़ 50 लाख डॉलर पानी आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन पर खर्च होंगे, जबकि शेष राशि सीमा शुल्क और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर लगाई जाएगी, जिससे नेपाल के व्यापार में सुधार होगा।

नेपाल एडीबी का संस्थापक सदस्य है। सन् 1968 में तकनीकी सहायता अनुदान से साझेदारी शुरू हुई। 1969 में हवाई यातायात विकास के लिए सहुलियत ऋण लिया गया। आज एडीबी नेपाल का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। आप इस साझेदारी का कैसे आकलन करते हैं? इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?

इस साझेदारी की कोई एक बड़ी उपलब्धि बताना कठिन है क्योंकि यह कई क्षेत्रों में रही है। हमें गर्व है कि हम नेपाल के सबसे बड़े विकास साझेदार हैं। अब तक हमारा कुल सहयोग 9 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है और सक्रिय पोर्टफोलियो 3 अरब 90 करोड़ डॉलर है।

हमने नेपाल के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है, इसलिए आपके प्रश्न का सरल जवाब देना मुश्किल है। लेकिन मेरी दृष्टि में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि नेपाल के भविष्य के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है।

विशेष रूप से, यातायात और ऊर्जा जैसे समावेशी और सतत पूर्वाधार में निवेश कर उन समुदायों को जोड़ना जो सेवाओं और अवसरों से वंचित रहे हैं, विकास के लाभ सबसे कमजोर नागरिकों तक पहुंचाना और समावेशी व टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए आधार बनाना शामिल है।

निश्चित रूप से, हमने शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आने वाले दिनों में भी हम प्राथमिकता पूर्वाधार पर रखते हुए समावेशी और सतत विकास के नए क्षेत्रों में सहयोग जारी रखेंगे।

नेपाल एक नया संघीय गणतांत्रिक देश है और पिछले सितंबर में युवा आंदोलन के बाद बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया है। आप आगामी दशक में नेपाल के आर्थिक रूपांतरण को कैसे देखते हैं? क्या अडीबी के सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है?

नेपाल की युवा पीढ़ी में बड़ी संभावनाएं देखकर मैं उत्साहित हूं। वर्तमान सरकार के पास मजबूत नीतिगत जनादेश है और रूपांतरण के अभूतपूर्व अवसर हैं। लेकिन यदि गुणवत्तापूर्ण रोजगार पर्याप्त न मिले, तो सामाजिक तनाव हो सकते हैं।

इसलिए हम युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए पूर्वाधार, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण जरूरी हैं। निजी क्षेत्र के विकास पर जोर देना चाहिए और नीतिगत सुधारों के माध्यम से निजी पूंजी को आकर्षित करने वाला माहौल बनाना होगा।

सरकार की आर्थिक पहलों को समर्थन देने में हम प्रसन्न हैं। हमारी मुख्य नीति आधारित फ्लैगशिप ऋण योजना ‘रेज’ (Reform to Accelerate Investment and Scale Employment) का उद्देश्य बाजार को आकर्षक बनाना, निजी पूंजी के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की डिजिटलाइजेशन को तेज करना है।

एडीबी और विश्व बैंक ने नेपाल के लिए संयुक्त ‘राष्ट्रीय साझेदारी फ्रेमवर्क’ तैयार किया है और परियोजनाओं में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इन दो बहुपक्षीय विकास बैंकों के प्रयासों से क्या उपलब्धियां अपेक्षित हैं?

नेपाल में पहली बार एडीबी और विश्व बैंक ने समन्वय के तहत राष्ट्रीय साझेदारी रणनीति और रूपरेखा बनाई है। नेपाल में कुल विकास सहायता का 70% हिस्सा इन दोनों बैंकों का है। इस संयुक्त पहल से सीमित संसाधनों में अधिक प्रभावी परिणाम हासिल होने की उम्मीद है।

मैं वर्तमान में ‘रेज’ परियोजना का नेतृत्व कर रहा हूं, जो दोनों बैंकों के बीच पूर्ण पारस्परिक निर्भरता के ढांचे के तहत संचालित होती है। यह संभवतया वैश्विक विकास वित्त के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इससे अनावश्यक दोहराव और विलंब कम होंगे और साझेदारों को एक ही संस्थान के साथ काम करने की सुविधा मिलेगी।

रेज परियोजना के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी एडीबी के पास है। इसी मॉडल पर डिजिटल रूपांतरण पर केंद्रित दूसरी परियोजना भी है। यह बहुत प्रभावी और दक्ष सहयोग को संभव बनाता है और देशों के लिए व्यापार लागत को घटाएगा।

मैं वर्तमान में विश्व बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक, यूरोपीय बैंक समेत सभी प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक के प्रमुखों के समूह का अध्यक्ष भी हूं। मैं सदस्य देशों के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक समुदाय को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम एकीकृत प्रणाली बना कर दोहरीकरण हटाने और समन्वय बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

फोटोः चन्द्रबहादुर आले