२५ असार, काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले बुधबार सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको छ। संसदले अध्यादेशमा नथपिएका नयाँ व्यवस्थाहरू राखेर विधेयक स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत विधेयकमा सहकारी ऋणीबाट हर्जना लिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अध्यादेशमा समावेश थिएन। विधेयकअनुसार सहकारीका डिफल्टर ऋणीहरूबाट बाँकी रहेको ब्याजको ५ प्रतिशत हर्जाना उठाउने प्रावधान गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका व्यवस्थापन समितिलाई ऋण असुली तथा बचतकर्ताको पैसा लुकिएको समस्या हुँदा जफत र बिक्रीमा प्रक्रियागत कठिनाइहरू भइरहेका थिए। ती जटिलताहरूलाई समाधान गर्दै विधेयक पारित गरिएको छ।
पारित विधेयकले ‘परिवार’ शब्दको परिभाषा व्यापक बनाउँदै बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकले सम्पत्ति लुकाएको पुष्टि भएमा जफत, बिक्री र असुली गर्न कानुनी बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप जिम्मेवार र सबल बनाएर बचतकर्ताको पैसा असुल गरी फिर्ता गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। विधेयकले परिवारको परिभाषामा अंशवन्डा र डिभोर्सका कारण सहकारीको अपचलन गरेको रकम असुलीमा रोक नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूका लागि परिवारको परिभाषामा अंशवन्डा गरी छुट्टिएको वा सम्बन्ध विच्छेद भएको सदस्य पनि पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो परिवारलाई निरन्तर दुई वर्ष कारोबार नगर्ने, सहकारी ऐन विपरीत काम गर्ने अवस्थामा पनि लागू हुनेछ। लिक्विडेसन वा खारेज भएको सहकारी संस्थाका लागि पनि परिवारको परिभाषा व्यापक बनाइएको छ। अध्यादेशले नातेदारको परिधि विस्तार गरेको छ, जसमा काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, मामा, माइजु, भिनाजु, ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासु–ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजु, भाइ बुहारी तथा निजका परिवारका सदस्य पनि समावेश छन्। यसले सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत सूचीबद्ध गर्दछ।
समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू तथा तिनका परिवार वा नातेदारहरूले बचतकर्ताको पूरै वा आंशिक बचत कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो रकम वा त्यसबाट बढेको सम्पत्ति जफत गरी, लिलाम बिक्री वा आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार दिएको छ। विधेयकले चक्रिय कोषको व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको कारोबार बन्दसम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ।
बचत तथा ऋणका मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्राधिकरणद्वारा गर्ने कानुनी स्पष्ट बाटो खोलिएको छ। सहकारीहरूले सदस्यलाई दिने लाभांशमा अधिकतम १५ प्रतिशत सीमा लगाइएको छ। साथै, पारित विधेयकले सहकारी संघलाई बचत तथा ऋण कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको छ। संघहरूले आगामी तीन वर्ष भित्र आफ्नो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक अनुसार ऐनको दफा ५० अनुसार ब्याज दर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर लागू हुँदा सोही दरअनुसार र सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा पहिलेको हकमा लिखितमा उल्लिखित ब्याजदरको आधारमा असुली गर्ने व्यवस्था छ। हर्जना रकम असुल गर्दा बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशत भन्दा बढी नलिने प्रावधान पनि स्पष्ट गरिएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा अघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्य, ऋण उपसमितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
