दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वाङचुक के स्वास्थ्य की दैनिक जांच कराने के निर्देश दिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वाङचुक के स्वास्थ्य की दैनिक रूप से चिकित्सकों द्वारा जांच कराने का निर्देश दिया है।

वाङचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए आवश्यक उपचार करने को अदालत ने सरकार को कहा है।

यह निर्देश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय और न्यायधीश तेजस करिया की खंडपीठ ने दिया है।

वाङचुक के तत्काल उपचार की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, ‘प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है और उसे बचाने के लिए सरकार को सभी संभव प्रयास करना चाहिए।’

केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहत ने अदालत को आश्वस्त करते हुए बताया कि सरकारी चिकित्सक एवं मेडिकल विशेषज्ञ वाङचुक का निरंतर स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं।

चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक होने पर उचित उपचार भी दिया जाएगा, यह उनकी प्रतिबद्धता है।

इस पर अदालत ने कहा, ‘हम सॉलिसिटर जनरल की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हैं और वाङचुक की स्वास्थ्य स्थिति की दैनिक जांच और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं।’

इसके साथ ही अदालत ने अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर जनहित याचिका को भी समाप्त कर दिया।

सैनी ने वाङचुक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और उपचार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र तथा दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।

उन्होंने आवश्यक पड़ने पर वाङचुक को जबरदस्ती भोजन कराने और उनके जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा की भी रक्षा करने का अनुरोध किया था।

वाङचुक ने 28 जून से अनशन शुरू किया है। वरिष्ठ सामान्य चिकित्सक डॉ. सतीश लाम्बा ने उनके 19वें दिन की स्वास्थ्य बुलेटिन जारी की है।

उन्होंने बताया कि अनशन के 19वें दिन तक वाङचुक का वजन नौ किलो से अधिक कम हो चुका है, हालांकि शरीर में पानी की मात्रा सामान्य बनी हुई है।