मंगलवार दोपहर 12 बजे काठमांडू के महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टीचिंग अस्पताल) पहुंची सिराहा की शोभादेवी चौधरी हताश और भ्रमित अवस्था में मिलीं।
हड्डी और गुर्दे की समस्या से पीड़ित वह सुबह सात बजे अस्पताल पहुंची थीं।
“मुझे पता नहीं था कि यहां बंद है। आज गुर्दे की जांच होनी थी। घंटों से इंतजार कर रही हूं। दूर से आना पड़ा, गाड़ी का किराया भी लगता है, हर बार खर्च होता है। अब पता नहीं कब खुलेगा,” चौधरी ने कहा।
सिन्धुपाल्चोक के ज्ञानबहादुर तामांग को भी गुर्दे की समस्या है। वह अस्पताल परिसर में रिपोर्ट के थीले हाथ में लेकर अकेले घूम रहे थे।
“आठ-दस दिन से आ रहा हूं। आज बंद है, पता नहीं था। ‘वीडियो एक्स-रे’ कराने को कहा गया था। इसलिए पहले से भूखा हूं। बहुत तकलीफ हो रही है,” 60 वर्षीय तामांग ने कहा।
सप्तरी की दरोबती चौधरी भी रक्त परीक्षण की रिपोर्ट लेकर चिकित्सक की प्रतीक्षा में थीं।
“पहले से पता होता तो मैं नहीं आती। अब यहां आकर वापस लौटना पड़ा। अब आगे क्या होगा पता नहीं,” उन्होंने कहा। “मुझे दिल की भी समस्या है। (हड़ताल के कारण) बहुत मुश्किल हो रही है।”
इस तरह सैकड़ों लोग टीचिंग अस्पताल परिसर में घूम रहे थे। किसी को सुस्ताते हुए बेंच पर लेटे भी देखा गया।
चिकित्सकों की हड़ताल के कारण
कुछ दिन पहले वीरगंज के नारायणी अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ मारपीट की घटना हुई थी और प्रशासनीक कार्रवाई न करने पर आक्रोशित चिकित्सकों ने मंगलवार को पूरे देश भर में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर हड़ताल की।
चिकित्सकों के छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर हड़ताल की घोषणा की थी।
“यह हमारी इच्छा नहीं, मजबूरी है। हमारी बात नहीं सुनी गई इसलिए आकस्मिक सेवाओं के अतिरिक्त सेवाएं बंद करने को मजबूर हुए हैं,” टीचिंग अस्पताल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं चिकित्सक संजीव तिवारी ने कहा।
उन्होंने बताया कि टीचिंग अस्पताल में रोजाना लगभग 2,000 से 3,000 मरीज आते हैं। जानबूझकर रोगियों को परेशान करते हुए भी उन्हें सेवाएं बंद करनी पड़ीं।
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आठ-दस दिन से आ रहा हूं। आज बंद है, पता नहीं था। वीडियो एक्स-रे कराने को कहा गया था। इसलिए अब तक भूखा हूं। बहुत दर्द हो रहा है
नारायणी अस्पताल में पीटे गए चिकित्सक को अधिक उपचार के लिए काठमांडू लाया गया है, संघ ने बताया।
घटना के बाद शनिवार से अस्पताल की उपचार सेवाएं ठप कर चिकित्सकों ने हड़ताल शुरू कर सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है।
अस्पताल प्रवक्ता ने बताया कि वहां काम करने वाले 70 से अधिक चिकित्सकों में से 65 ने सामूहिक इस्तीफा दिया है।
मारपीट की प्रवृत्ति को लेकर चिंता
“आकस्मिक कक्ष में ‘हार्ट अटैक’ वाले मरीज को बचाने में असमर्थता के कारण 40-50 लोगों के समूह ने डॉक्टर के सिर और गर्दन पर हाथ डालकर मारपीट की। प्रशासन से शिकायत करने पर गाली-गलौज और दुर्व्यवहार हुआ,” नेपाल चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ. बद्री रिजाल ने बताया। उन्होंने कहा कि देश में चिकित्सकों के खिलाफ मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं।
“उस घटना में हेलमेट से भी प्रहार हुआ है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कैसे अपनी नौकरी का उत्साह बनाए रखें?”
डॉ. रिजाल ने बताया कि मारपीट और दुर्व्यवहार सामान्य स्थिति में भी महीने में दो-तीन बार होता है।
“चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। कार्य के दौरान किसी समस्या पर कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं। सीधे मारपीट सहन करना उचित नहीं है। इस प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है,” उन्होंने कहा।
“क्या हर बार केवल डॉक्टरों को ही मार ही सहना पड़ेगा? घर छोड़कर दूरस्थ स्थानों में काम करने के लिए उचित माहौल बनाया जाए।”
सरकार का रुख
तस्वीर स्रोत, RSS
देश के अस्पतालों में नियमित सेवाएं ठप होने पर स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने अपील जारी की है।
“स्वास्थ्य कर्मियों पर मारपीट की घटनाओं पर मंत्रालय की गहरी चिंता है। दोषियों को खोजकर कानूनी कार्रवाई के लिए अन्य सरकारी निकायों के साथ समन्वय कर रहे हैं,” मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ. समीरकुमार अधिकारी ने बताया।
“स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील होती है, चिकित्सा पेशे की गरिमा और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाते हुए नागरिकों को बाधारहित सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी अस्पतालों को सरकार ने अपील की है,” उन्होंने कहा।
नारायणी अस्पताल की घटना के मामले में स्थानीय प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय करते हुए जांच और कार्रवाई प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं, अधिकारी ने बताया।
पहले भी चिकित्सकों पर मारपीट को रोकने के लिए सरकार ने “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम, 2066” बनाया था और साल 2079 में पहली संशोधन भी किया।
“कानून का क्रियान्वयन कमजोर है। वीरगंज घटना में भी दोषी को सजा दी जा सकती है,” डॉ. रिजाल ने कहा।
इस अधिनियम की धारा 3 में मारपीट, तोड़-फोड़ और तालाबंदी निषिद्ध है। धारा 7 के तहत स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्य संस्थान के कर्मचारियों को शारीरिक चोट पहुंचाने पर तीन वर्ष तक कैद या तीन लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच कर दोषी को सजा दिलाने के लिए सरकार को निर्देश देने वाली विज्ञप्ति भी जारी की।
“स्वास्थ्य सेवाएं जैसी अत्यावश्यक सेवाएं बंद होने से जनजीवन खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वैकल्पिक उपाय अपनाने और समझौते के लिए सभी पक्षों से बातचीत करने का आयोग आग्रह करता है,” आयोग ने कहा।
नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा निर्बाध मिलनी चाहिए और चिकित्सकों को सुरक्षित माहौल में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। जब तक यह सहयोग नहीं होगा, तब तक तामांग और चौधरी जैसे आम मरीज अनदेखा होकर पीड़ित होते रहेंगे, विशेषज्ञों ने कहा।
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