सुस्ता : नेपाली भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए ‘अस्थायी तटबंध’ पर भारत का विरोध क्यों?
तस्बिर स्रोत, BABU KHAN
पश्चिम नवलपरासी के सुस्ता में नारायणी नदी के कटाव को रोकने के लिए नेपाली जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए “अस्थायी तटबंध” को भारतीय पक्ष ने तोड़ने की घटना के बाद उत्पन्न तनाव अब शांत हो चुका है, स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी है।
हालांकि, संरचना के टूटने के कारण नारायणी नदी में पानी का प्रवाह बढ़ने से बस्ती डूबने का खतरा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं।
नदी के कटाव वाले संभावित क्षेत्रों में मिट्टी और बालू जमा कर ऊंचाई बढ़ाने के प्रयास पर भारतीय पक्ष द्वारा अवरोध लगाए जाने से रविवार को दोनों पक्षों के बीच कुछ समय के लिए तनाव उत्पन्न हुआ था।
भारत द्विपक्षीय सहमति के बिना सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना के निर्माण को रोकता रहा है।
सुस्ता के स्थानीय लोगों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई नया तटबंध नहीं बनाया बल्कि पहले से निर्मित अस्थायी संरचना की मरम्मत की है, इसके बावजूद उन्होंने अवरोध का सामना किया है और वे इस स्थिति से असंतुष्ट हैं।
बस्ती में पानी प्रवेश का खतरा
तस्बिर स्रोत, BABU KHAN
“पहले जहां तटबंध बनाया गया था, वहां नारायणी नदी का पानी न घुसने पाए इसलिए हमने उसी जगह ऊंचाई बढ़ाकर ढिस्के बनाए थे,” स्थानीय निवासी मुन्ना खान ने कहा, “रविवार को भारतीय पक्ष द्वारा इसे तोड़ने के बाद बस्ती में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है।”
खतरे को कम करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच और चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने सोमवार को बातचीत के लिए समय नहीं दिया।
नवलपरासी पश्चिम के प्रमुख जिला अधिकारी दीपकराज नेपाल ने बताया कि सोमवार के लिए कोई बैठक निर्धारित नहीं हुई है।
“कल दोनों पक्षों के बीच कुछ असहमति हुई थी। नेपाल सुरक्षा बलों के प्रयास से स्थिति अब शांत हो गई है। आवश्यकतानुसार समन्वय और चर्चा जारी है, लेकिन सोमवार के लिए कोई स्वतंत्र बैठक आयोजित नहीं हुई,” उन्होंने कहा।
नारायणी नदी में बाढ़ के कारण कभी-कभी नदी का मार्ग बदल जाता है, जिससे सुस्ता क्षेत्र नारायणी नदी के पूर्वी भाग में पड़ता है और नेपाल-भारत के बीच विवादित इलाका बन जाता है।
विवाद क्या है?
नारायणी नदी वर्षों से नेपाली भूभाग का कटाव कर रही है, जिसके चलते नेपाल सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नदी के पूर्वी किनारे पर तटबंध निर्मित किए हैं।
तात्कालिक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के कार्यकाल में बजट जारी कर लगभग 300 मीटर क्षेत्रफल में तटबंध निर्माण का ठेका भी दिया गया था।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ के अनुसार जब 132 मीटर तटबंध का निर्माण हो रहा था, तब प्रधानमंत्री वलेन्द्र शाह बालेन के विवादित बयान के बाद भारतीय पक्ष ने अवरोध शुरू किया था।
“ऐसे ही हालात में स्थानीय लोगों ने स्वयं पहल कर पानी के बहाव को रोकने के लिए अस्थायी ढिस्का बनाया, जिसके कारण रविवार को दोनों पक्षों में विवाद तथा तनाव हुआ,” उन्होंने कहा।
कुछ महीने पहले संसद में प्रश्नोत्तर के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने कहा था, “प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने जाना कि भारत ही नहीं, नेपाल ने भी भारत की जमीन छीनी है।”
सुस्ता गांवपालिका के अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय के अनुसार विवादित बयान के बाद भारतीय पक्ष ने अवरोध लगाया, जिससे ठेकेदार ने तटबंध निर्माण रोक दिया था।
“सरकारी काम रुक जाने के बाद गांव के लोग बांस की जाली और बालू के बोरे लगाकर अस्थायी रूप से पानी रोकने का प्रयास कर रहे थे,” उन्होंने कहा, “लेकिन उन संरचनाओं को भी तोड़ा गया।”
प्रमुख जिला अधिकारी नेपाल ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए ढिस्का को नेपाल सशस्त्र पुलिस ने भी प्रबंधित किया है। “यह सीमा के करीब है, इसलिए ऐसा किया गया है। सीमा के उस पार के लोग भी उसी तरह प्रबंध करते हैं।”
रविवार की घटना के बाद स्थानीय लोग नारायणी नदी के पानी के बस्ती में प्रवेश करने से भयभीत हो गए हैं, जैसा कि ‘सुस्ता बचाओ अभियान’ के सल्लाहकार बाबु खान बताते हैं।
“अभी आधा साउन बचा है। यहां कभी-कभी भदौ में भी बाढ़ आती है। फिलहाल पानी नहीं आया है, लेकिन हम डर में हैं।”
समाधान खोजने का प्रयास
नारायणी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण लम्बे समय से सुस्ता क्षेत्र में सीमा विवाद स्थायी है। नेपाल और भारत दोनों पक्ष इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहे हैं।
सीमाविद् श्रेष्ठ के अनुसार 1816 की सुगौली संधि के समय नारायणी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी। नदी के मार्ग बदलने से पूर्वांचल के कुछ इलाके कट गए, और वर्तमान में लगभग 145 वर्ग किलोमीटर भूभाग भारत ने दावा कर रखा है।
“नेपाल का मानना है कि स्थायी सीमा समझौते के आधार पर नदी की दिशा बदलने के बाद भी पूर्वी भूभाग नेपाल का है। लेकिन भारत नदी को सीमा मानकर नदी के मार्ग बदलने के बाद पूर्वी भूभाग को अपना क्षेत्र कहना चाहता है।”
नदी किनारे 24 किलोमीटर का क्षेत्र सीमास्तंभ के अभाव से और अधिक जटिल हो गया है।
दोनों देशों के अधिकारियों ने इस क्षेत्र में सीमा विवाद स्वीकार किया है, लेकिन इस समस्या का ठोस समाधान अभी तक नहीं निकला है।
2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के दौरान सीमा समस्या हल करने के लिए तीन स्तरों पर संयंत्र स्थापित किया गया था। इसमें उच्च स्तरीय ‘बाउंड्री वर्किंग ग्रुप’, मापी विभाग के उपमहानिदेशकों की अगुवाई में सर्वे टीम, तथा नेपाल और भारत के स्थानीय प्रशासन के प्रमुखों की ‘फील्ड सर्वे टीम’ शामिल हैं।
सीमाविद श्रेष्ठ ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद द्विपक्षीय टीमों के बीच सीमा विवाद समाधान को लेकर गंभीर बातचीत हुई इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
“जल्द होने वाली ‘सर्वे ऑफिशियल कमेटी’ की बैठक के लिए नेपाल को गंभीर तैयारी करनी होगी। इसमें प्रारंभिक तौर पर सुगौली संधि के अनुसार नदी का नक्शा तैयार करने जैसे कार्य शामिल हैं।”
मापी विभाग के प्रवक्ता दयानन्द जोशी ने कहा कि साउन महीने के अंत तक भारत में वह बैठक होगी। बैठक के एजेंडा और नेपाल से नेतृत्व करने के विषय अभी तय होने बाकी हैं।
“यह एक तकनीकी प्रकार की नियमित बैठक है। वर्तमान में चर्चा में चल रहे सीमा विवाद और सुस्ता जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा नहीं होगी,” उन्होंने कहा।
परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच स्थापित संयंत्रों के जरिए सीमा समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
“हम इस विषय को तथ्य, प्रमाण और आवश्यकताओं के आधार पर गंभीरता से आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। कुछ मामलों में समय लग सकता है,” मंत्री खनाल ने कहा।
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