एकाउन्न वर्षीय झवरलाल उरावका अनुसार काठमाडौंको थापाथलीस्थित नदी किनारबाट विस्थापित हुँदा उनलाई युवाहरूको सरकारले “टाउकोसम्म लुकाउने ठाउँ कसो नदेला” भन्ने आशा थियो। तर सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा तीन महिना बित्दा उनको त्यो विश्वासमा मनोवैज्ञानिक धक्का लागेको छ। उनी अहिले भविष्यका लागि चिन्तित छन्। सुरुमा थापाथलीबाट हटाइएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उनीसहितका सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँ बाढी आएपछि पहिले सुन्दरीजल र अहिले बोडे पुर्याइएको छ। “हामीलाई यस्तो अनुभव हुन्छ कि हामी नेपाली नागरिक नै हैनौं,” उनी भन्छन्, “सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो। हामी त सरकारले हेर्ने आशामा त्यतिबेला प्रतिरोध गर्न समेत सकेनौं।” यद्यपि उनले बताए अनुसार सरकारले खानपिनमा कुनै कमी नराखेको छ।
राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइए पनि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय नपाएको ३,६०० भन्दा बढी घरपरिवारहरु अहिले उराव जस्तै मनस्थितिमा छन्। “होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरू अल्पसंख्यक हुन् र तिनीहरू खानसमेत जान सक्दैनन्। धेरै त बाहिरै छन्।” सरकारले काठमाडौंमा विस्थापित भएका र देशभरिका अन्य सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। तर कार्की भन्छन्, त्यस्तो कुनै तदारुकता देखिएको छैन। “सरकारले चाहे तत्कालै समाधान गर्न सक्छ तर गरिरहेको छैन,” उनले भने, “त्यसैले हामीले आंदोलन बाहेक विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेका छौं। वर्षा सकिएपछि आन्दोलनमा जाने तयारी छ।”
भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या प्राथमिकतामा राखेको तर नतिजा आउन केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्पष्ट कार्ययोजना सहित काम अगाडि बढाएको दाबी गरे। “समितिले काम सुरु गरेको ६० दिन भयो। त्यसमध्ये एक महिना हामीले आन्तरिक कार्यविधि तयार पार्नुपर्यो। अहिलेसम्म नतिजा देखिएको छैन।” अध्यक्ष बाँस्तोला अनुसार समितिले अहिलेसम्म चार जिल्लाका १०० भन्दा बढी भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ। गत महिना सरकारले बर्दियाका २९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा बाँडेर काम सुरु गरेको थियो। समितिमा हाल भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट १२,७८,००० भन्दा बढी आवेदनहरू जम्मा भएका छन्।
सुकुम्बासी मोर्चाका कार्कीले हालै वितरण भएका र प्रक्रियामा रहेका पुर्जा वितरणलाई समितिको उपलब्धि होइन भनी बताएका छन्। “अघिल्लो आयोगले अभिलेख तयार गरेको थियो र आवश्यक प्रक्रिया धेरै अगाडि बढाइसकेको थियो। अहिले वितरण भइरहेको केही पुर्जा त्यसैको फलस्वरूप हो। यसलाई नयाँ समितिको उपलब्धि भन्न मिल्दैन।” भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले विपक्षी प्रस्तावको जवाफ दिनुअघि भनेकी थिइन्, “यो काममा लाग्ने समय सबैको सहयोगमा निर्भर रहनेछ।”
