नेपाल में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस की कमी को लेकर उपभोक्ता, व्यापारिक और सरकारी पक्षों के बीच निरंतर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। सरकार पिछले कुछ वर्षों से हर घर में बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह कर रही है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में क्या देश में विकल्प के तौर पर भरोसे के साथ बिजली चूल्हा चलाया जा सकता है? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के प्रवक्ता संदीपकुमार देव कहते हैं, “बिल्कुल भरोसे के साथ चलाया जा सकता है। लेकिन हमारी विद्युत वितरण प्रणाली सुधार के प्रक्रियाधीन है, इसलिए कुछ समय तक इसे पूरी तरह भरोसेमंद स्थिति में लाना संभव नहीं है।” विद्युत उपलब्धता के दृष्टिकोण से पूरे वर्ष रसोई के उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने की जानकारी देव ने दी। “सूखे मौसम में कुछ कमी हो सकती है। यह समस्या भारत से बिजली खरीद कर हल की जा रही है,” उन्होंने बताया।
नेपाल में खाना पकाने वाली गैस की मासिक औसत मांग लगभग ४८-४९ हजार मीट्रिक टन है। गैस विक्रेता महासंघ के महासचिव विनोद काफ्ले कहते हैं, “गैस की उपलब्धता अच्छी होने पर भी कमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन परिवार कितने सिलेंडर खरीद सकते हैं, इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। मध्य-पूर्व में जारी तनाव के कारण आने वाले पर्व और सर्दियों तक उपभोक्ता गैस सिलेंडर भंडारित कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “सरकार काफी प्रयास कर रही है कि [बिजली से चलने वाले] इंडक्शन/इन्फ्रारेड चूल्हे का उपयोग बढ़े, लेकिन गैस की खपत इसमें उल्लेखनीय रूप से कम नहीं हुई है।”
विशेषज्ञ कहते हैं कि मुख्य कारण बेहतर विद्युत आपूर्ति न होना है, जिसके कारण उपभोक्ता एलपी गैस पर निर्भर बने हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता देव ने समस्या स्वीकार करते हुए कहा, “प्रबंधन पक्ष से कभी-कभार बिजली की आपूर्ति बंद होने की स्थिति हम सभी अनुभव कर रहे हैं। हम इसे किस तरह भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बनाएँ इस पर केंद्रित हैं।” ऊर्जा विशेषज्ञ सुरेशबहादुर भट्टराई ने कहा, उपभोक्ता ऊर्जा खपत की पारंपरिक विधियों से बाहर नहीं आ पाए हैं। “लेकिन क्या सभी नेपाली घरों में इंडक्शन चूल्हा चलाने के लिए तारों का जाल ठीक से लगा है या नहीं, यह आज पूछना जरूरी है,” लंबे समय तक नेपाल विद्युत प्राधिकरण के भार प्रेषण केंद्र में कार्यरत भट्टराई ने कहा।
