२५ भदौ, काठमाडौं। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालकहरूलाई समेट्न भने बिना बोर्ड बैठक बोलाउँदा विवाद सिर्जना भएको छ। कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्वाचित र स्वतन्त्र सञ्चालकहरूलाई बोलाउन अस्वीकार गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदेन सञ्चालक तथा ऋणदाता संस्थाहरूका आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोर्ड बैठकमा सहभागी गराइएको खबर बाहिर आएको छ। कम्पनीको विधान र संस्थागत सुशासनको उल्लङ्घन गर्दै प्राधिकरणका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले निर्वाचित सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको कुरा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।
‘अहिलेसम्म सञ्चालक समितिको कुनै औपचारिक बैठक बसेको थिएन,’ ती सदस्यले बताए, ‘तर आज एक्कासी ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको आफ्नै कार्यालय र बोर्ड हल छोडेर प्राधिकरणभित्र सीमित व्यक्तिलाई मात्र बोर्ड बैठकमा बोलाएर बैठक राखियो।’ अपर तामाकोशीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा छ। तथापि, सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सञ्चालकहरूलाई जानकारी नदिई ऋणी संस्था र आमन्त्रित सदस्यहरूलाई राखेर निर्णय गर्न खोज्नु गैरकानुनी र संस्थागत दुरुपयोग रहेको ती सदस्यले बताएको छ।
तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशक तथा अपर तामाकोशीका अध्यक्ष दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले भने बिहीबार कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक हुन नसकेको बताएका छन्। सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालकलाई बोर्ड बैठकमा बोलाइएको नभएको कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। तर, निर्वाचित सञ्चालकहरूको चार वर्षे कार्यकाल अवधि सकिएको हुँदा उनीहरूलाई बोलाउने वा नबोलाउने विषयमा छलफल गर्नका लागि अन्य सञ्चालकहरूलाई मात्र बोलाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
‘कोरम पूरा नपुगेकाले आजको बैठक हुन सकेन। उहाँहरूको विषयमा कानुनी राय लिएपछि मात्र निर्णय गरिनेछ,’ उहाँले बताउनुभयो। वार्षिक साधारण सभासम्म ती सञ्चालकहरूको कार्यकाल थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ‘यदि म्याद थप गर्न सकिने भए थप गरिनेछ, सकिँदैन भने के गर्ने भन्नेमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको राय र कानुनी परामर्शमा निर्णय गरिनेछ,’ उहाँले थप्नुभयो। नियम अनुसार गत साउन अन्तिमसम्म वार्षिक साधारण सभा र नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्नेमा नपुगेको निर्वाचित सञ्चालकहरूको भनाइ छ। ‘चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका निर्वाचित सञ्चालकहरूले नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न चाहँदा पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले जानाजानी साधारण सभा टार्दै आएका छन्,’ ती सदस्यले जानकारी गराए।
