फिफा द्वारा लगाइएको सर्तहरू पूरा गर्दै भारत र पाकिस्तानमाथि गरिएको निलम्बन छोटो समयमा फुकुवा गरिए पनि नेपालको निलम्बन फुकुवा फिफाका सर्त बिना सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अन्सोलिएको छ। १२ असोज, काठमाडौं – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) प्रति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले लगाएको निलम्बनको एक सय दिन पूरा भइसकेको छ। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको आरोपमा गत २४ जुनमा नेपाललाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिएको थियो। तर, एक सय दिन बितिसक्दा पनि निलम्बन फुकुवा हुने कुनै स्पष्ट संकेत देखिएका छैनन्।
फिफाले यसअघि नेपालका छिमेकी भारत र पाकिस्तानमाथि पनि निलम्बन गरेको थियो। भारतमा १० दिन र पाकिस्तानमा २४ दिनमै निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ। नेपाल भने एक सय दिन बितेन पनि फुकुवा प्रक्रियामा अझै अन्योलता कायम छ। भारतमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले निलम्बन लगाएको थियो, तर भारतले १० दिनमै सफलतापूर्वक निलम्बन फुकुवा गरेको थियो।
निलम्बनका सर्तहरूमध्ये फिफाले कोचिङ कमिटीको अधिकार पूर्णतया अन्त्य गर्नुपर्ने र एआईएफएफ प्रशासनलाई पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। निलम्बनको ६ दिनभित्रै भारतको सर्वोच्च अदालतले सो समितिलाई विघटन गर्ने आदेश जारी गऱयो। उक्त समयमा फिफाले भारतको युवा मामिला तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय पनि गरेको थियो। साथै, २५ मार्च २०२६ को निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र हालको एन्फाका कार्यसमितिलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने पनि फिफाका सर्तहरूमा समावेश थियो।
खेल मिलेमतोको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले एन्फाका कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल संजीव पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका कारण एन्फाका पदाधिकारीहरू हाल सम्पर्कविहीन छन्, जसले नेपाली फुटबललाई थप अन्योलतामा पुऱ्याएको छ। सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि एन्फालाई आवश्यक सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाले पनि, एन्फाले त्यसमा असहमति जनाउँदै सरकारले सहकार्य नगरेको दाबी गर्दै आएको छ।
