चीन ने भारत द्वारा लद्दाख के २८ स्थानों के आधिकारिक नाम सार्वजनिक करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है और इसे अवैध तथा अमान्य बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत का यह कदम चीन-भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र की वास्तविकता को बदल नहीं सकता, जो हमेशा चीन के हिस्से के रूप में रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और चीन की अस्वीकृति इस सच्चाई को बदल नहीं सकती।
माओ निंग ने कहा कि चीन ने कभी भी भारत के एकतरफा घोषित ‘संघ शासित प्रदेश लद्दाख’ को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने मंगलवार को भारत द्वारा लद्दाख के कुछ स्थानों के मानक नाम घोषित किए जाने पर कड़ा विरोध प्रकट किया। निंग के अनुसार, भारत के गृह मंत्रालय ने विवादित सीमा क्षेत्र और चीन के नियंत्रण में कुछ स्थानों सहित कुल २८ क्षेत्रों के आधिकारिक नक्शे में मानक नामों की घोषणा की थी।
इस मामले पर पूछे जाने पर माओ निंग ने कहा, ‘भारत का यह कदम अवैध और अमान्य है और यह चीन-भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र के भूभागों की वास्तविकता को जिनका हमेशा चीन का हिस्सा रहा है, बदल नहीं सकता।’ चीन की आपत्ति के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन द्वारा इसकी अस्वीकृति इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकती।’ भारत सरकार ने २ अक्टूबर को लद्दाख के २८ रणनीतिक और भौगोलिक स्थानों के आधिकारिक नाम निर्धारित किए थे। भारत ने यह कदम सॉफे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे में इन स्थानों की सही पहचान और जनता में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से उठाया है।
