श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग ने सभी नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों से कहा है कि वे कर्मचारियों को उनके त्योहार खर्च के रूप में बोनस देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें और यदि बोनस नहीं दिया जाए तो कर्मचारी शिकायत कर सकें।
श्रम कानून के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार के लिए हर साल एक महीने के मूलभूत वेतन के बराबर राशि त्योहार खर्च के रूप में मिलती है।
विभाग के महानिदेशक चक्रपाणी पांडे ने बताया कि यदि ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है तो कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्पष्ट विवरण न मिलने के कारण कार्यान्वयन में समस्या आती है।
शिकायत करते समय पूरी प्रक्रिया पूरी करके शिकायतकर्ता और शिकायत किए गए पक्ष के नाम व पते का स्पष्ट उल्लेख करने का उन्होंने अनुरोध किया।
हालांकि ज्यादातर लोग नौकरी गंवाने के डर से या शिकायत की प्रक्रिया जटिल, लंबी तथा महंगी होने के कारण शिकायत करने से हिचकिचाते हैं, ऐसा कानूनी विशेषज्ञों ने बताया।
कानून के अनुसार, त्योहार खर्च न पाने वाले कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले श्रम एवं रोजगार कार्यालय या श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग में आवेदन कर सकते हैं, विभाग ने बताया।
विभाग की वेबसाइट पर मौजूद क्यूआर कोड के जरिए शिकायत फार्म भर कर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
कानून में क्या प्रावधान है?
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श्रम कानून २०७४ की धारा ३७ में त्योहार खर्च पाने का प्रावधान है, जिसे आम बोलचाल में दशहरा बोनस कहा जाता है। यह किसी भी धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार के लिए मिलने वाला खर्च है।
इस प्रावधान की उपधारा १ में कहा गया है: “अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार के लिए प्रत्येक श्रमिक को एक महीने के आधारभूत वेतन के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष त्योहार खर्च के रूप में दी जाएगी।”
उपधारा २ के अनुसार, कर्मचारी एक आर्थिक वर्ष में एक बार अपने मुख्य त्योहार के अवसर पर लिखित रूप में नियोक्ता से त्योहार खर्च के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि ऐसा अनुरोध नहीं किया जाता है तो हर वर्ष बड़ादशहरा पर त्योहार खर्च का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
सेवा अवधि एक वर्ष पूरी न होने पर भी सेवा अवधि के अनुपात में त्योहार खर्च मिलने का प्रावधान है।
महानिदेशक पांडे ने बताया कि शिकायतें आ रही हैं लेकिन कई कारणों से कार्यान्वयन में कठिनाइयां हैं।
नियमित वेतन देने वाले तथा सामाजिक सुरक्षा कोष में शामिल कार्यालय त्योहार खर्च देते हैं, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मी इसके अभाव में हैं।
“पहले भी हमारे पास त्योहार खर्च न मिलने की शिकायतें आती रही हैं। इसलिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब आम लोगों से पूछताछ भी होने लगी है और शिकायत भी बढ़ रही हैं,” उन्होंने कहा।
“आज (मंगलवार) सुबह 9 बजे से साढ़े 10 बजे तक लगभग 20 शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई करना आसान नहीं है। मजदूरी या वालंटियर इसमें शामिल नहीं होते हैं, मासिक वेतन लेने वालों को ही यह अधिकार है।”
उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन आदि को भी पत्र लिखे जा चुके हैं।
शिकायत विभाग की वेबसाइट www.dolos.gov.np पर या क्यूआर कोड के माध्यम से फार्म भर कर दी जा सकती है। info@dolos.gov.np पर सीधे ईमेल भी किया जा सकता है।
कार्यान्वयन क्यों चुनौतीपूर्ण है?
अधिकारी यह प्रयास कर रहे हैं कि सभी शिकायतों का समाधान हो।
महानिदेशक पांडे का कहना है कि कई शिकायतों में जानकारी अधूरी होने के कारण कार्यान्वयन में बाधाएं आती हैं।
“पहले कर्मचारी को अपने व्यवस्थापक से श्रम कानून के अनुसार त्योहार खर्च देने का अनुरोध करना चाहिए। यदि न दिया जाए तो लिखित आवेदन के बाद संबंधित कार्यालय में शिकायत कर सकता है। हम उस शिकायत को संबंधित कार्यालय भेज देते हैं और जांच होती है। कुछ कार्यालय तो फोन करते ही भुगतान कर देते हैं,” उन्होंने कहा।
“कुछ शिकायतों में प्रतिष्ठान का नाम या संपर्क विवरण नहीं होता। कानूनी कार्रवाई के लिए धारा १६३ की उपधारा २ के तहत श्रम और रोजगार कार्यालय में शिकायत करनी होगी। फिर प्रतिष्ठान को बुलाकर वार्ता के बाद निर्णय लिया जाता है।”
धारा ६३ की उपधारा २(क) के अनुसार, न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने या कानून के विपरीत वेतन काटने वाले नियोक्ता से कटे हुए वेतन का अतिरिक्त दोगुना हर्जाना कराकर कर्मचारी को देना होगा।
कानूनी विशेषज्ञ प्रदीप भट्ट ने बताया कि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है।
“हालांकि त्योहार खर्च कानून में है, पर खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में इसका पालन नहीं होता। यदि शिकायत का जवाब न मिले तो श्रम अदालत जाना भी संभव है,” उन्होंने कहा।
“लेकिन शिकायत में प्रतिक्रिया न आने पर क्या करें? अदालत जाने के लिए कानूनी सलाहकार रखना महंगा होता है, इसलिए लोग अक्सर अनिश्चित हो जाते हैं।”
अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक नौकरी छूटने के डर के कारण शिकायत करने से कतराते हैं, भट्ट ने बताया।
“कोई आर्थिक दिक्कत में होता है तो कोई नौकरी खोने के डर से,” उन्होंने कहा।
“शिकायत के दौरान व्यक्तिगत विवरण देना पड़ता है और लड़ाई के दौरान यह गोपनीय रखा जाएगा या नहीं, इसका डर भी कर्मचारियों को होता है।”
उन्होंने कहा कि पाठक अक्सर निजी विद्यालय के कर्मचारी और उद्योग क्षेत्र के श्रमिक भी दशहरा बोनस न मिलने की शिकायत की प्रक्रिया जानने पूछने आते हैं।
कई मामलों में वेतन विवरण और अनुबंध पत्र न होने से प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन होता है, वह बताते हैं।
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