‘भूमि तथा वन सम्बन्धी अध्यादेश’ में शामिल तीन नए प्रावधान जो भूमिहीनों को राहत पहुंचा सकते हैं
भूमि और वन संबंधी दो अध्यादेश जारी होने के बाद दशकों से चली आ रही भूमिहीन समस्या को दो वर्षों के भीतर हल किया जा सकने की उम्मीद संबंधित अधिकारियों ने व्यक्त की है। भूमि समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला ने बताया कि ये दो अध्यादेश सुकुम्बासी समस्या के समाधान से गहराई से जुड़े हैं। “इसमें अव्यवस्थित बसोबास से संबंधित विभिन्न विषयों को संबोधित किया गया है। मेरा विश्वास है कि दो वर्षों के अंदर सभी मुद्दों का समाधान हो सकता है,” बाँस्तोला ने कहा।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने मंगलवार को वन संबंधी कुछ नेपाल कानून में संशोधन करने वाले अध्यादेश २०८३ और भूमि संबंधी कुछ नेपाल कानून संशोधन करने वाले अध्यादेश २०८३ जारी किए। भूमिहीन नागरिकों की समस्या दशकों से जटिल सामाजिक एवं कानूनी विषय के रूप में देखी जा रही है। विशेष रूप से वन, मध्यवर्ती क्षेत्र और आरक्ष क्षेत्र से जुड़े कानूनी प्रावधान इन क्षेत्रों के नागरिकों को जमीन का स्वामित्व देने में अड़चन बने हुए हैं।
समिति के अध्यक्ष बाँस्तोला के अनुसार भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासियों से प्राप्त १३ लाख से अधिक आवेदन पर समिति सक्रिय है। हालांकि भूमिहीन नागरिक अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। अधिकारियों ने दो वर्षों के भीतर भूमि समस्या के समाधान की आशा जताई है, लेकिन सुकुम्बासी अधिकारकर्मियों ने संदेह जताया है। सुकुम्बासी राष्ट्रीय मोर्चा के काठमांडू उपत्यका इंचार्ज दलमर्दन कामी ने कहा कि केवल कानूनी प्रावधानों से ही भूमिहीनों की समस्या का समाधान निश्चित नहीं है, इसका अनुभव पिछले समय में हुआ है। “हाल ही में सरकार ने १५ दिनों में समाधान का आश्वासन देते हुए काठमांडू सुकुम्बासी बस्ती में डोजर चलाया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ,” उन्होंने कहा।
अध्यादेश के मुख्य प्रावधानों के बारे में भूमि समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष बाँस्तोला ने बताया कि अध्यादेश ने सुकुम्बासी और अव्यवस्थित बसोबासी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने तीन मुख्य बिंदु इस प्रकार समझाए, “पहला, इसमें वन संबंधित तीन प्रकार के क्षेत्रों को बसोबास के लिए जमीन देने की व्यवस्था की गई है। पहला, अभिलेख में वन क्षेत्र होने पर भी जहाँ बस्ती है, वहाँ जमीन दी जा सकती है। दूसरे, विक्रम संवत २०६६ माघ २८ से पहले बसोबास करने वालों को संरक्षित क्षेत्र की जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी।”
