भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन के बाद जातीय पहचान के आधार पर आरक्षण सुविधा मांगने को नकार दिया है। न्यायालय ने तमिलनाडु में मुस्लिम धर्म अंगीकार करने वाले व्यक्तियों को आरक्षण देने सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को मान्यता दी है। संविधान तथा जातीय आरक्षण से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर दायर याचिका को अस्वीकार करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में पिछड़ी स्थिति धर्म परिवर्तन के साथ स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होती।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति में रहने वाला व्यक्ति जब किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो वह अपनी पूर्व सामाजिक स्थिति के आधार पर जातीय आरक्षण के अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता। मद्रास उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने व्यक्तियों को तमिलनाडु सरकार द्वारा दिये गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों और जातीय आरक्षण के संबंध में सिद्धांतों का हवाला देते हुए इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत के अनुसार, हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में जाति के आधार पर जो सामाजिक पिछड़ापन होता है, वह दूसरे धर्म को अपनाने पर स्वतः स्थानांतरित नहीं होता। अतः कोई भी पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद उसी आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। यह निर्णय भारत में धर्म परिवर्तन और जातीय आरक्षण के बीच संबंध की महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या प्रस्तुत करता है।
