मलेशियामा रोजगारी: नेपालले २५ कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउने निर्णयको वर्तमान परिस्थिती

नेपाली कामदारहरू पठाउन नेपालले केही निश्चित म्यानपावर एजेन्सीहरू चयन गर्ने निर्णयमाथि मलेशियामा अहिलेसम्म स्पष्टता नआएको परराष्ट्र स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्। “अहिलेसम्म उनीहरूले आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको देखिएको छैन,” स्रोतले बताएका छन्। अहिले कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल जारी छ, जुन कुरा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्ने क्रममा मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले जानकारी दिइन्।

मलेशियाले फोरन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानज्मन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस)मार्फत नेपालका २५ म्यानपावर एजेन्सीलाई मुख्य रूपमा र २५० एजेन्सीलाई सहायकको रूपमा हालै चयन गरेको छ। कामदार पठाउने प्रक्रियामा भारत, श्रीलंका र बंगलादेशसँग सहकार्य गरी “सामूहिक वार्ता” गर्ने रणनीति अपनाउन सक्ने सुझाब नेपाली श्रम विज्ञहरूले दिएका छन्। नेपालले उक्त निर्णयको आधारबारे कूटनीतिक नोटमार्फत मलेशियालाई प्रश्न गर्दा अहिलेसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको प्रवक्ता आचार्यले बताइन्।

“कुन विधि र मापदण्डका आधारमा ती कम्पनीहरू चयन गरिएको हो भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, जुन अहिलेसम्म उपलब्ध छैन,” उनले भनिन्। चयन भएका नेपाली एजेन्सीलाई सोध्दा पनि उनीहरूले मापदण्डसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी दिन सकेका छैनन्। उनका अनुसार, २५ मध्ये २३ कम्पनीले सूचीबाट हटाउन अनुरोध गरिसकेका छन् र यसको लिखित प्रमाण मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ। छलफल जारी रहँदा पनि कुनै अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्।

मलेशियाले नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया यसरी मात्र सञ्चालन गर्दा सिन्डिकेट निर्माण हुने जोखिम रहेको श्रम विज्ञहरूले बताएका छन्। मापदण्डविना मलेशिया सरकारले गराएको निर्णयमा त्यहाँका कम्पनीहरूको स्वार्थ समावेश भएको श्रम विशेषज्ञ गणेश गुरुङले आरोप लगाए। “मलेशिया सरकारले बढी रकम असुल्ने प्रणाली राखेको छ र नियमनको सट्टा सिन्डिकेट निर्माण भइरहेको देखिन्छ। यसकारण नेपालका कम्पनीहरू उक्त सिन्डिकेटमा समाहित भएका हुन्,” उनले भने। कामदार भर्ना गर्ने विषयमा मलेशियाले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने गुरुङले बताए। “मलेशिया सरकारको प्रक्रियामा समस्या छ, जसले विभिन्न तरिकाले सिन्डिकेट गठन गरिरहेको छ।”