मर्यादित कार्य और समावेशी विकास के लिए त्रिपक्षीय सहयोग अनिवार्य
सरकार, नियोक्ता, जेटीयूसीसी और आईएलओ ने मर्यादित कार्य और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग अनिवार्य होने पर बल दिया है। वर्ष २०२३–२०२७ के लिए तैयार किए गए मर्यादित कार्य संबंधी…






















