लेखक: space4knews

२ असार, काठमाडौं । थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मामलामा विशेष अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय र जरिवाना तोकेको छ। अदालतले मिलेमतो, अनियमितता र झूठा कागजात तयार गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर बदनीयता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार विशेष अदालतका सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापासहित ६ जनालाई जनही चार–चार महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन खरिद शाखा प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्र, सञ्जयकुमार साह तथा म्याक्सिम ट्रेडर्स इन्कर्पोरेसन प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुसाल रहेका छन्। अदालतले यी प्रतिवादीहरूको विभागीय कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच योजनाबद्ध मिलेमतो भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सजाय सुनाएको हो।

कर्मचारीहरूलाई दफा ८(१) अनुसार चार महिना कैद र क्षतिपूर्ति तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। ढिलाइ भएको सामानको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रकम ३८ लाख ३४ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ दामासाहीले बाँड्दा प्रतिव्यक्ति ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। सोही बराबरको बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न आदेश पनि दिइएको छ। त्यस्तै, झूठा कागजात तयार पारेको आरोपमा दफा १९(२) अनुसार थप चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत सुनाइएको छ।

मतियारको रूपमा दोषी ठहर भएका म्याक्सिम ट्रेडर्सका सञ्चालक सुन्दर भुसाललाई पनि समान किसिमको कैद र जरिवाना तोकिएको छ। यसैबीच अदालतले सबै दोषीहरूले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जनही २१ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ। सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेमा तत्कालीन निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे र लेखापाल तिलकराम ढकाल रहेका छन्। महानिर्देशक मिश्राले प्राविधिक तथा खरिद एकाइबाट प्राप्त कागजात र टिप्पणीका आधारमा मात्र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत र भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले बदनीयता प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ।

२ असार, काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विगतका सरकारले बजेटमार्फत दलित समुदायलाई ठग्ने काम गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हालको बजेटलाई सुधारमुखी भएको बताए। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न शीर्षकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक परियारले विगतमा कानुन नै नबनाई दलित विकास प्राधिकरणका नाममा बजेट विनियोजन गरी ठगी गरिएको प्रक्रियालाई उजागर गरे। उनले भने, ‘विगतका सरकारले पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेटमा मात्र प्रतिबद्धता देखाएर ठग्ने कार्य गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २० करोड र ०८२/८३ मा ५० करोड विनियोजन गरिएको भनियो। तर दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक कानुन नै बनेन। कानुन नबनेपछि एक पैसा पनि खर्च हुन सकेन। यो सबै दलित समुदायलाई ठग्ने प्रयास मात्र थियो।’

अर्थतन्त्रको निरन्तर वृद्धि मात्र नभई समावेशी वितरण मुख्य मापदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बजेट मध्यमवर्ग र युवा पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको दाबी गरे। प्रस्तुत बजेटको पक्षमा परियारले यो बजेट सुधारमुखी, मध्यमवर्गमैत्री तथा युवालाई लक्षित गरिएको भन्दै यसले जेन-जि पुस्ताको भावना आत्मसात गरेको धारणा व्यक्त गरे। आयकरको करमुक्त सीमालाई दस लाखसम्म दोब्बर पार्नु र उच्च कर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नु मध्यमवर्गका लागि ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उनको तर्क थियो।

त्यस्तै मन्त्रालयहरूको संख्यामा कटौती, निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण, सेयर बजारका पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम स्वरूप दिने तथा डिजिटल एआई र स्टार्टअप प्याकेजले नयाँ पुस्ताको उत्साह जगाउन सफल भएको परियारले बताए। सचेतक परियारले यस बजेटमा गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी थुप्रै विषय समाहित गरिएको उल्लेख गर्दै तीन लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने व्यवस्था यसको उदाहरण भएको बताए। साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मधेश, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा नमुना होमस्टे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रशंसनीय रहेको उनले बताए।

२ असार, काठमाडौं। पूर्वमंत्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेता रेखा शर्माले संविधान संशोधन से पहले संविधान का समग्र पुनरावलोकन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मंगलवार को राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने संविधान संशोधन के एजेंडा तय करने से पहले पूरे संविधान की पुनरावलोकन करना आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के विषय में अध्ययन के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कार्यदल बनाए हैं, लेकिन संविधान पुनरावलोकन विषय में खास रुचि नहीं दिखाई गई है।

उन्होंने तत्कालीन संविधान सभा में अपनी पार्टी द्वारा निर्वाचन प्रणाली, शासन व्यवस्था, और लैंगिक भेदभाव से संबंधित आपत्तियाँ उठाने की बात याद करते हुए कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों ने संविधान पुनरावलोकन की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को संविधान संशोधन के लिए दलों के साथ और संवाद करना चाहिए।

हाल ही में सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनाव में दलों ने अपने घोषणापत्रों में संविधान समीक्षा और संशोधन का समावेश किया था तथा कांग्रेस–एमाले गठबंधन सरकार गठन के समय भी संविधान संशोधन प्रमुख एजेंडा था, यह उन्होंने याद दिलाया। नेकपा द्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदल संशोधन योग्य विषयों का अध्ययन कर रहा है और आवश्यक सुझाव सरकार को दे रहा है, यह भी उन्होंने बताया।

उन्होंने कहा, ‘संविधान के किन-किन विषयों में संशोधन करना चाहिए यह एजेंडा तय करने से पहले संविधान का समग्र पुनरावलोकन जरूरी है, जो वर्तमान में नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी कई अन्य पार्टियों के साथ मिलकर बनी है। मैं तत्कालीन संविधान सभा की सदस्य भी रही हूँ, तब से ही हमने निर्वाचन प्रणाली, शासन स्वरूप और लैंगिक भेदभाव संबंधी विषयों में असहमति व्यक्त की है। तब की स्थिति और अब की परिस्थितियाँ अलग हैं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता देव गुरुङ के नेतृत्व में संविधान संशोधन कार्यदल बनाया है। उनके नेतृत्व में कार्यदल संविधान के किन-किन पक्षों में संशोधन किया जा सकता है इसका अध्ययन कर रहा है और सरकार को आवश्यक सुझाव दे रहा है। हमारी पार्टी की धारणा है कि संविधान के संशोधन योग्य विषयों में संशोधन जरूरी है।’

हाल ही में सऊदी अरब में गैरकानूनी रूप से काम कर रहे श्रमिकों के खिलाफ व्यापक कार्यवाही के तहत कम से कम 84 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी रियाद स्थित नेपाली दूतावास ने दी है। इन नेपाली श्रमिकों को नेपाल वापस भेजने की प्रक्रिया में विभिन्न केन्द्रों में रखा गया है, जिनमें पूर्वी क्षेत्र के दमाम और जुबैला में 37 तथा रियाद क्षेत्र में 47 लोग शामिल हैं, नेपाली श्रम काउंसलर कविराज उप्रेती ने बताया। उन्होंने कहा, “सामान्यतः सऊदी सरकार विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने पर, रोजगारदाता के व्हेरी पर पाए जाने पर, कंपनी छोड़कर निर्धारित काम से भिन्न कार्य करने या आवास अनुमति (आकाम) वैध न होने की स्थिति में बार-बार गिरफ्तारी करती है।”
उप्रेती ने यह भी बताया कि सऊदी अरब में नेपाल लौटने के लिए ‘एक्जिट वीजा’ आवश्यक होता है, और कई नेपाली लोग कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण भी गिरफ्तारी का सामना करते हैं। सऊदी अरब के आंतरिक मामले मंत्रालय ने 4 जून से 10 जून तक देशव्यापी रूप से सुरक्षा बलों की भागीदारी में चलाए गए निरीक्षण अभियान में 10 हज़ार से अधिक विदेशी गैरकानूनी श्रमिकों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान लगभग 8 हज़ार लोगों को देश निकाला भी किया गया है।
सऊदी अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अधिकांश लोगों पर आवासीय नियमों, सीमा सुरक्षा कानूनों और श्रम नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। श्रम काउंसलर उप्रेती के अनुसार, अधिकांश नेपाली श्रमिक अपने आवासीय परिचय पत्र को समय-समय पर अपडेट नहीं करते हैं, जिससे उनकी बार-बार गिरफ्तारी होती है। ऐसे नेपाली श्रमिकों की संख्या हजारों में है और सऊदी सरकार ने इन पहचान पत्रों के अद्यतन के लिए सार्वजनिक सूचनाओं और SMS के माध्यम से लगातार जानकारी दे रही है।
“सऊदी सरकार ने अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में सभी श्रमिकों को SMS के माध्यम से निर्देश दिया है कि वे 30 जून तक अपने आवासीय परिचय पत्र को अपडेट करें, अन्यथा उन्हें गैरकानूनी माना जाएगा और देश से निष्कासित किया जा सकता है,” उप्रेती ने कहा। सऊदी अरब में आवासीय परिचय पत्र को तीन महीने, छह महीने और एक वर्ष की अवधियों के लिए अपडेट करने की व्यवस्था है। इस बीच, सऊदी अरब वर्ष 2034 में होने वाले विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कर रहा है और विज़न 2030 अभियान के तहत तेल एवं गैस आधारित अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करके जीवन स्तर सुधारने का लक्ष्य रखता है।

२ असार, काठमांडू। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण कार्यालय ने चार वर्षीय स्नातक स्तर के अंतर्गत बीए, बीएड, बीएस्सी और बीबीएस शैक्षिक कार्यक्रमों के ट्रांसक्रिप्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से देने की व्यवस्था की है। कार्यालय ने १ साउन २०८३ से भौतिक रूप से आवेदन स्वीकार न करने की सूचना जारी करते हुए छात्रों से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया है। नीचे सूचना देखें :