लेखक: space4knews

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37 मिनट पहले

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विदेश नीति

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रविवार को ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ सोशल’ पर एक लंबा पोस्ट साझा करते हुए पोप पर “अपराध नियंत्रण में असफल, विदेश नीति में विफल” होने का आरोप लगाया।

“इरान के परमाणु हथियार रखने को लेकर पोप के विचार मुझे स्वीकार्य नहीं हैं,” ट्रम्प ने लिखा।

“अमेरिका में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ भेजने वाले और जेलें खाली कर हत्यारों तथा ड्रग तस्करों को हमारे देश में भेजने वाले वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को पोप का गलत कहना मुझे स्वीकार्य नहीं है।”

ट्रम्प ने बाद में एक एआई निर्मित माना गया फोटो पोस्ट किया जिसमें वे जीसस क्राइस्ट के समान दिख रहे हैं और एक बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं। इस पोस्ट की धर्मगुरुओं और विश्लेषकों ने तीखी आलोचना की। बाद में यह पोस्ट हटा दी गई।

तेहरान द्वारा परमाणु कार्यक्रम और हर्मुज जलसंधि को लेकर मांगों को मानने से इनकार किए जाने पर “इरानी सभ्यता को नष्ट करने” की चेतावनी ट्रम्प ने दी थी। जब पोप लियो ने इस धमकी को अस्वीकार्य बताया, तो ट्रम्प ने जवाब में यह पोस्ट साझा किया।

पोप ने इस धमकी को “पूरी तरह अस्वीकार्य” बताया और कैथोलिकों से राजनीतिक नेतृत्व पर शांति के लिए दबाव डालने का आह्वान किया।

इससे पहले भी पोप लियो ने ट्रम्प का नाम लिया था।

31 मार्च को पोप ने पत्रकारों से कहा था, “मैंने सुना है राष्ट्रपति ट्रम्प हाल ही में युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि वे (युद्ध रोकने के) विकल्प तलाश रहे हैं।”

रविवार को 70 वर्षीय पोप ने नेताओं से कहा कि वे जारी रक्तपात को रोकें।

पिछले साल पद ग्रहण करते ही पोप लियो ने गाजा में तुरंत युद्धविराम, बंदियों की रिहाई और मानवीय पहुँच की मांग की थी।

2025 के अगस्त में, पोप लियो ने फलस्तीनियों के खिलाफ “सामूहिक दंड” और जबरन विस्थापन की निंदा करते हुए गाजा की स्थिति को अस्वीकार्य बताया था।

क्रिसमस के संदेश में उन्होंने विश्व के 140 करोड़ कैथोलिकों को संबोधित करते हुए गाजा की स्थिति पर प्रकाश डाला था।

गाजा मुद्दे पर सार्वजनिक विवाद नहीं हुआ, लेकिन पोप ने आंतरिक तौर पर अमेरिकी और इजरायली अभियानों को चुनौती दी है।

इस वर्ष जनवरी में, अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर पोप ने चिंता व्यक्त की थी।

पोप ने वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन, संविधान का सम्मान और मानवाधिकारों के संरक्षण का आह्वान किया था।

आप्रवास

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आप्रवास भी विवाद का एक और मुख्य विषय है।

पोप लियो ने ट्रम्प की सख्त आप्रवास नीति की बार-बार आलोचना की है और इसे सुसमाचार की करुणा, आत्मसम्मान पर आधारित नैतिक जिम्मेदारी बताया है।

साल 2025 के नवंबर में पोप ने अमेरिका में विदेशी नागरिकों के साथ “कठोर और अपमानजनक व्यवहार” की बात कही थी। अमेरिकी कैथोलिक बिशपों ने भी देश निकासी और आप्रवास से जुड़ी कार्रवाईयों से पैदा हुए भय और चिंता पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की थी।

पोप लियो ने कहा, “हमें लोगों के प्रति मानवीय व्यवहार के उपाय निकालने होंगे।” हालांकि उन्होंने यह भी कहा, “हर देश को यह अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं में कौन, कब और कितना प्रवेश कर सकता है, तय करे।”

पिछले अक्टूबर में सेंट पीटर्स स्क्वायर में संबोधन के दौरान पोप ने कैथोलिकों से आप्रवासियों के प्रति उदासीनता या भेदभाव न करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने ट्रम्प की नीतियों को चर्च के ‘प्रो-लाइफ’ दृष्टिकोण के साथ मेल न खाने वाला कहा। इस टिप्पणी की विशिष्ट पारंपरिक कैथोलिक समुदाय ने आलोचना की।

धर्म और राजनीतिक अधिकार

रविवार को ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि पोप विदेशनीति से जुड़े मामलों में अपनी क्षेत्रीय अधिकार सीमाओं को पार कर गए हैं, “मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करने वाला पोप नहीं चाहिए। मैं बड़े मत से चुनाव जीता हूँ, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वह कर रहा हूँ।”

ट्रम्प ने संकेत दिया कि पोप लियो केवल इसलिए पोप बने क्योंकि वे अमेरिकी हैं: “अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता, तो लियो वैटिकन का पोप नहीं होते।”

सोमवार को 11 दिन के अफ्रीकी दौरे पर निकले पोप ने अपनी विमान में ट्रम्प से व्यक्तिगत बहस करने से इनकार कर दिया।

“मैं राजनेता नहीं हूं और ट्रम्प से बहस नहीं करना चाहता,” पोप ने कहा।

“मैं युद्ध के विरोध में, शांति, वार्ता और बहुपक्षवाद पर जोर देने के कार्य में लगातार बोलता रहूँगा।”

ट्रम्प प्रशासन ने कहा है कि “ट्रम्प प्रशासन को डर नहीं है” जबकि पोप ने सुसमाचार की रक्षा के लिए लगातार बोलते रहने की प्रतिबद्धता जताई है।

साल 2024 में अमेरिका के चुनाव में 55% कैथोलिक मतदाताओं ने रिपब्लिकन उम्मीदवार का समर्थन किया। कैथोलिक अमेरिकी आबादी का हिस्सा लगभग 20% है। उपराष्ट्रपति जेडी व्हान्स भी कैथोलिक हैं।

ट्रम्प प्रशासन का पुरातन ईवांजेलिकल प्रोटेस्टेंट नेताओं के साथ करीबी संबंध है और वे ईरान युद्ध को धार्मिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

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विशेषज्ञ कहते हैं कि पोप ने विश्व मंच पर ट्रम्प और उनकी विदेश नीति की नैतिक चुनौती पेश करने का प्रयास किया है, जो उनकी हालिया टिप्पणियों से स्पष्ट होता है।

“वे अमेरिकी हैं, इसलिए वैटिकन ट्रम्प के प्रति नरम नहीं है, यह आरोप न लगे, इसलिए वे बेहद सावधानी से बोलते हैं,” वैटिकन मामलों के विशेषज्ञ, इटली के प्रोफेसर मासिमो फागिओली ने कहा।

“लियो सोच-समझकर बोलने वाले व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये टिप्पणियां सहज भाव से की हैं।”

पोप के करीबी शिकागो कार्डिनल ब्लेज कुपिच ने कहा कि पिछले पोपों की तरह, वर्तमान पोप भी विश्व नेताओं को युद्ध से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं।

“फर्क सिर्फ इतना है कि संदेशवाहक आज अमेरिका और अंग्रेज़ी भाषी दुनिया को समझने की भाषा में बात करता है,” उन्होंने जोड़ा।

अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक शांति आंदोलन पैक्स क्रिस्टी के पूर्व कर्मचारी मैरी डेनिस ने पोप लियो की हालिया टिप्पणियों और ट्रम्प को सीधे दिए गए आह्वान को “लगातार हिंसा से थके हुए लोगों के दिल की आवाज़” बताया।

“यह सभी हिंसाग्रस्त लोगों को पास लाने और साहसी नेतृत्व की उम्मीद रखने वाले लोगों को एकजुट करने की कोशिश है,” डेनिस ने कहा।

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विश्व इतिहास ने बार-बार एक कड़वा सत्य दोहराया है। विश्व शक्तियों के उदय के साथ भू-राजनीतिक तूफान सभी देशों में फैलते हैं, पर सभी देश समान रूप से आगे नहीं बढ़ते। कुछ देश इन दबावों को अवसर में बदलकर अपना भविष्य पुनः लिखते हैं, कुछ विलीन हो जाते हैं और कुछ तूफान की लहरों में बहकर किनारे पर धकेल दिए जाते हैं।

नेपाल इस भू-राजनीतिक तूफान में किनारे की स्थिति भुगत रहा है, यह सच्चाई हम सभी के सामने है। तत्कालीन विश्व शक्तियों के साथ संधि कर दीर्घकालीन सहयोग करने वाला हमारा देश आज आर्थिक गुलामी की स्थिति में विश्व में विचरण कर रहा है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जापान ने पराजय को एक ‘वेक अप कॉल’ बनाकर आधुनिक विश्व में बड़ा कूद किया।

इस संदर्भ में, जापान के आधुनिकीकरण से जुड़ी ऐतिहासिक घटना और नेपाल की संधि के बीच रोचक समानता उल्लेखनीय है। मुझे एक विख्यात जापानी वैज्ञानिक से मिलने का अवसर मिला, जो भूकंपरोधी संरचनाओं हेतु नए मिश्रधातु विकसित कर रहे थे।

वे नेपाल में वैज्ञानिक सम्मेलन के लिए आए थे और नेपाली आर्थिक-सामाजिक स्थिति के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की।

जापान की महाशक्ति बनने की प्रेरणा रही है, “हम कमजोर थे, हमें तुरंत परिवर्तन की आवश्यकता है।” यही चेतना जापान को निरंतर परिवर्तन की ओर ले गई।

उन्होंने जेनजी आंदोलन और कानागावा संधि के संदर्भ में कहा, ‘युवाओं को इतिहास समझना चाहिए, जो विज्ञान में भी उपयोगी होता है।’ जापान के आधुनिक अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक शिक्षा के विकास की कुछ बातें साझा कीं।

इस संक्षिप्त संवाद से यह स्पष्ट हुआ कि जापानी वैज्ञानिक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं, वे इतिहास, भू-राजनीति और राष्ट्र निर्माण के व्यापक चिंतक भी हैं। यही समग्र समझ जापान के आधुनिकीकरण की असली नींव है।

नेपाल के संदर्भ में, कानागावा संधि सुगौली संधि के लगभग ३८ वर्ष बाद हुई, पर परिणाम उलट रहे। जापान ने पराजय को अवसर में बदला जबकि नेपाल ने अपनी भू-राजनीतिक ताकत और आर्थिक संभावना खो दी।

राणाकालीन शासन ने स्थिरता तो दी, पर आर्थिक रूपांतरण का अवसर खोया। इस लेख में जापान की विकास यात्रा और नेपाल के सुगौली संधि बाद की भूलों की तुलना की गई है।

सुगौली संधि से पहले आधुनिक नेपाल कैसा था? पृथ्वीनारायण शाह ने छोटे-छोटे राज्यों का एकीकरण कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। उन्होंने व्यापारिक, आर्थिक एवं रणनीतिक केंद्रों पर कब्जा कर एकीकृत केंद्रीय सत्ता बनाई।

उन्होंने सीमित समय में बड़ा योगदान दिया जिससे देश को सुरक्षित रखने में मदद मिली।

उस समय यूरोप युद्ध और विज्ञान के उभार पर था और ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के साथ विश्व शक्ति बन रहा था। जापान इडो शासनकाल में विदेशी विश्व से अलग था। चीन उस समय आर्थिक महाशक्ति था। कोरिया भी चीन के प्रभाव में था।

ऐसी वैश्विक स्थिति में सुगौली संधि हुई। ब्रिटेन भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और नेपाल को एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा जिसने तत्कालीन शक्ति संतुलन को प्रभावित किया।

नेपाल युद्ध हार कर लगभग एक तिहाई भूभाग खो बैठा और बाध्यकारी संधि करनी पड़ी। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की दूरदृष्टि की कमी नेपाल के लिए बड़ी त्रासदी साबित हुई।

इसी विषय में जापान ने अमेरिका के साथ कानागावा संधि कर आधुनिकीकरण का रास्ता चुना, जिससे जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। नेपाल ने यह अवसर गंवाया।

संधि के बाद नेपाल आंतरिक संघर्ष और सत्ता के झगड़ों में उलझा रहा और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने में असमर्थ रहा। शासकों के परिवर्तन के बावजूद, चीन ने जैसा ‘वेक अप’ का उदाहरण दिया, वैसा कोई जागरण नेपाल में नहीं हुआ।

पूर्वोত্তरी एशियाई देशों की स्थिति देखते हुए, नेपाल के आर्थिक और भू-राजनीतिक दबाव में कमज़ोर होता जाना स्पष्ट है।

अमेरिकी दबाव में व्यापार संधि के लिए बाध्य जापान कैसे शक्तिशाली बना, यह सवाल नेपाल के लिए प्रासंगिक है। नेपाल अपनी कूटनीतिक संभावनाएं खो रहा है जबकि जापान ने उन्हें रचनात्मक रूप से इस्तेमाल किया।

सुगौली संधि के बाद नेपाल विश्व शक्तियों के लिए एक गोटी बन गया, आंतरिक सत्ता संघर्ष में उलझा रहा। ब्रिटेन के साथ सहयोग नहीं कर पाया जबकि जापान ने राष्ट्र निर्माण में संजाल बनाकर समृद्धि की ओर बढ़ा।

जापान ने पश्चिम के साथ संबंध खुलने पर अपनी बंद नीतियों को त्यागकर सैन्य, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा विकास किया। मेइजी सम्राट के शासन में जापान ने ब्रिटिश शैली की शासन व्यवस्था अपनाकर नए युग में प्रवेश किया।

वासेदा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सदाओरी सदोसिमा से हुई बातचीत में जापानी साम्राज्यवाद द्वारा क्षेत्रीय विस्तार और सफलता की चर्चा हुई। नेपाल को यहां से अपनी सुगौली संधि बाद की गलतियों से सीख लेनी चाहिए।

जापान ने कोरिया, ताइवान और चीन में अपना प्रभुत्व बढ़ाकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महाशक्ति बनने का इतिहास बनाया है, जिस पर नेपाल को ध्यान देना आवश्यक है।

अत्यधिक पराजय और विनाश के बाद भी सन् १९४५ के बाद जापान अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हुए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

तत्कालीन चीन और कोरिया ने अपनी पकड़ खोई, नेपाल का स्थिति विकट दिखती है। नेपाल ने समय रहते आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कमजोर हो गया।

कोरियाई जनरल चुङ ही पार्क के नेतृत्व में तीव्र औद्योगिकीकरण और तकनीकी शिक्षा के विकास से वहां आर्थिक चरम पर पहुंचा। नेपाल में राजा महेन्द्र ने स्थिरता तो लाई पर आर्थिक सुधार सीमित रहे, जिससे नेपाल पीछे छूट गया।

सुगौली संधि से लिपुलेक तक की उलझन

आधुनिक आर्थिक क्षमता का निर्माण न कर पाना ही नेपाल को विश्व शक्तियों के लिए आसान खेल की गोटी बना दिया है। क्षेत्रीय शक्तियां छोटे देशों को प्रभाव में रख कर संधि करती हैं। नेपाल बार-बार कमजोर पक्ष बनकर सिर्फ दर्शक बना रहता है।

सुगौली संधि के बाद प्रतिबंधित हो चुका नेपाल जल संसाधन संधियों और रणनीतिक सीमाओं पर लगातार असहाय हुआ। लिपुलेक जैसे रणनीतिक स्थल आज भी विदेशी शक्तियों के दवाब में हैं।

हमें शिक्षा, सेना और उद्योग में गुणात्मक सुधार कर आधुनिक राष्ट्र निर्माण का आधार तैयार करना होगा। अगर समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो इतिहास और कठोर होगा। वर्तमान नेतृत्व को दूरदृष्टि से निर्णायक कदम उठाने होंगे।

लिपुलेक सीमा पर नेपाल के बिना व्यापार संचालन नेपाल की संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। सुगौली संधि से शुरू हुई समस्या लिपुलेक तक पहुंच गई है और यह अस्तित्व के लिए चुनौती बन गई है।

विश्व इतिहास से ज्ञात होता है कि जापान, कोरिया और चीन जैसे देश भू-राजनीतिक चुनौतियों को अवसर में बदल चुके हैं। यह राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है।

अब हमें क्या करना चाहिए?

पहली बात, इतिहास को समझना जरूरी है। विश्व शक्तियां अपने स्वार्थ में चाल चल रही हैं, यदि हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे तो कोई और हमारा भविष्य लिख देगा। कमजोरी स्वीकार न करना बड़ा खतरा है।

सुगौली संधि के बाद नेपाल ने ऐसी समझ हासिल नहीं की, और लिपुलेक के अतिक्रमण के बाद भी जागरूकता नहीं आई। इसलिए हम लंबे समय से भू-राजनीतिक दबाव में हैं।

हमने सिक्किम का विलय देखा है; विश्व में यूक्रेन और ईरान जैसे राष्ट्रों की भू-राजनीतिक संकट के गवाह हैं। नेपाल कूटनीतिक चालाकी से अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकता। हमें ‘दो पत्थरों के बीच की लकड़ी’ कहा गया है जहाँ हम हमेशा दबाव में रहते हैं।

अब नेपाल को ‘गतिशील पुल’ बनना नहीं बल्कि ‘डायनामिक हब’ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो सक्रिय रूप से अवसर पैदा करे और आगे बढ़े।

ठोस सुधार कर शिक्षा, सेना और उद्योगों में गुणात्मक परिवर्तन लाकर आधुनिक राष्ट्र निर्माण की नींव रखनी होगी। विलंब करने पर इतिहास अगली बार और कठोर होगा। वर्तमान नेतृत्व को जनमत की स्वीकृति अनुसार सफल कदम उठाने चाहिए।

१ वैशाख, काठमांडू। निर्वाचन में पराजय झेलने वाली नेपाली कांग्रेस अब प्रदेश-प्रदेश में चुनावी समीक्षा कर रही है। यह प्रक्रिया मधेश प्रदेश से शुरू हुई है जहां कांग्रेस ने एक महीने बाद समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया।

सभापति गगन थापा के नेतृत्व में कांग्रेस ने मधेश, गण्डकी और लुम्बिनी प्रदेश में चुनावी समीक्षा पूरी कर ली है। मधेश में २४ चैत, गण्डकी में २७ चैत और लुम्बिनी में २९ चैत को ये समीक्षा आयोजित की गई थी।

वैशाख ३ को कर्णाली के सुर्खेत, ५ को सुदूरपश्चिम के धनगढी, ७ को बागमती के हेटौंडा और ९ को कोशी के विराटनगर में समीक्षा कार्यक्रम निर्धारित थे।

लेकिन केंद्रीय कार्यालय ने सुर्खेत समीक्षा को ११ वैशाख को स्थगित कर दिया, जिससे अन्य प्रदेशों के कार्यक्रम भी बाद में आयोजित होंगे।

कर्णाली प्रदेश के महामंत्री निरंजन केसी ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि ३ वैशाख को होने वाली प्रदेश स्तरीय समीक्षा ११ वैशाख को होगी।

प्रतिनिधि सभा चुनाव में सर्लाही-४ क्षेत्र से रास्वपाकी नेता डॉ. अमरेश कुमार सिंह से हारने के बाद सभापति थापा २४ चैत को पहली बार मधेश प्रदेश में चुनावी समीक्षा करने गए थे।

जनकपुर, धनुषा में आयोजित समीक्षा कार्यक्रम में सभापति थापा, उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामंत्री गुरुराज घिमिरे, सहमहामंत्री फरमुल्ला मन्सुर और डॉ. डिला संग्रौला समेत शीर्ष नेता शामिल थे।

कांग्रेस ने मधेश के ३२ निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों, क्षेत्रीय व जिला सभापतियों, प्रदेश के पदाधिकारियों और केंद्रीय प्रतिनिधियों को बुलाकर समीक्षा की।

समीक्षा में हार के कारणों, आगामी कार्यदिशा समेत कई विषयों पर चर्चा हुई।

पार्टी के अंदर गद्दारी होने, कुछ नेताओं ने उम्मीदवारों को वोट न दिया और सहयोग नहीं किया, ऐसी शिकायतें सामने आईं। सहभागी कांग्रेस सप्तरी के सभापति रामदेव शाह ने कहा, “चुनाव हारने के कारणों पर बातचीत की गई। कांग्रेस को सक्रिय सदस्यता से कम वोट प्राप्त होना चर्चा में था।”

शाह ने आगे कहा, “गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मैंने स्पष्ट कहा- असहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए।”

कार्यक्रम में बारा-३ के क्षेत्रीय सचिव राजेश भण्डारी ने अनुशासनहीनता खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “असहयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इसे गंभीरता से विश्लेषित कर कड़ी कारवाई करनी चाहिए।”

मधेश प्रदेश के नेताओं ने कांग्रेस की हार के कई कारण बताए। उन्होंने कहा, “चुनाव हारने का एक ही कारण नहीं है, कई पक्ष हैं। बदलाव की लहर को समझ नहीं पाया और ईमानदार नेता हार गए, कोई जल्दी परिणाम नहीं निकलता।”

समीक्षा में पूर्व सभापति देउवाकट के नेता रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, दिनेश यादवल भी उपस्थित थे। उन्होंने सभापति थापा से पार्टी को एकजुट कर आगे बढ़ने का आग्रह किया।

नेता भण्डारी ने कहा, “सभापति जी ने कहा, हम आपके साथ हैं, पार्टी को एकजुट बनाएंगे। गगन थापा का कोई विकल्प नहीं, वह आगे बढ़ें।”

मधेश प्रदेश स्तरीय समीक्षा में पार्टी की सदस्यता प्रणाली को पुराने स्वरूप में नहीं रखने पर भी चर्चा हुई। सप्तरी के सभापति शाह ने कहा, “सदस्यता नवीनीकरण जरूरी है और संगठन को मजबूत करना होगा।”

चुनावी समीक्षा में विशेष महाधिवेशन का विषय भी उठा। क्षेत्रीय सचिव भण्डारी ने कहा, “विशेष महाधिवेशन की नीति सही थी लेकिन समय उचित नहीं था। कांग्रेस ने जनता तक देर से संदेश पहुंचाया, यह हार का एक कारण भी है।”

मधेश के बाद कांग्रेस ने २७ चैत को पोखरा में गण्डकी प्रदेश की चुनावी समीक्षा की। सभापति थापा की समीक्षा के दौरान उनकी भाव-भंगिमा न तो हर्षित थी और न ही उत्साही।

समीक्षा में जिला सभापति, उम्मीदवार और केंद्रीय पदाधिकारी भाषण कर रहे थे। थापा ने ध्यान से सभी बातों को सुना।

फागुन २१ के चुनाव से पहले माघ २३ के प्रदेश सम्मेलन में गगन थापा की शारीरिक भाषा और भाषण शैली काफी अलग देखी गई थी।

खराब चुनाव परिणाम के बाद थापा का उत्साहित न होना स्वाभाविक था। समीक्षा कार्यक्रम में नेताओं के विभिन्न विश्लेषणों के बीच थाप ने कई प्रश्न पूछे।

कुछ नेताओं ने विशेष महाधिवेशन की वजह से कांग्रेस एकजुट नहीं हो सकी और चुनाव में नकारात्मक संदेश गया बताया। अधिकांश ने जनता की प्रतिक्रिया को ‘तूफान’ बताते हुए कांग्रेस की स्थिति कमजोर बताई।

समीक्षा में कुछ नेताओं ने सभापति थापा के खिलाफ चेतावनी भरे बयान भी दिए। उनके शब्दों में था, “कल भाइयों से लड़ा, अब विशेष महाधिवेशन नेतृत्व से भी मत लड़ना।”

स्याङ्जा के सभापति राजु थाप ने सभापति थापा को पूर्व सभापति देउवाकट सहित अन्य नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा, “पहले सरकार और परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में नहीं थी, प्रदर्शन नहीं किया गया।”

जिला सभापति राजु थाप ने कहा, कांग्रेस को एकजुट करना विकल्प नहीं है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा, “अब संभालने का वक्त आ गया है। अगली बार दूसरे भाइयों के खिलाफ मत उठो।”

उन्होंने यह भी कहा कि विशेष महाधिवेशन के कारण वोट कटे नहीं। “राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति कांग्रेस के खिलाफ थी।”

सहमहामंत्री डॉ. डिला संग्रौला ने पराजय के कारण, आगे की कार्यदिशा और चिंताएं चुनावी समीक्षा में उठने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “बहुतों ने कहा, सक्रिय सदस्यता की तुलना में कम वोट मिले।”

संग्रौला ने गण्डकी समीक्षा में नेताओं ने नेतृत्व को पार्टी एकजुट करने का आग्रह किया बताया।

उन्होंने कहा, “नेतृत्व ने कहा कि आपकी साथ है, पार्टी को एकजुट करना होगा।”

गण्डकी के बाद कांग्रेस ने २९ चैत को लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय चुनावी समीक्षा की। दाङ के भालुवाङ में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने गद्दारी, नियमित महाधिवेशन पक्षधरों के असहयोग और नए दलों की ओर आकर्षण को हार के कारण बताया।

कुछ नेताओं ने कहा कि विशेष महाधिवेशन नियमित पक्ष को एकजुट नहीं कर पाया और पार्टी विरोधी चुनावी लहर के कारण हार हुई।

समीक्षा में बाँके-१ के क्षेत्रीय सभापति पोषण केसी ने कहा, “रास्वपाक की ओर लहर आई। नियमित पक्ष को एकजुट करना चाहिए था, जो न हो पाया।”

कपिलवस्तु-१ के उम्मीदवार कमाल मुसलमान ने कहा कि गौरीबहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना चुनाव में उतरना पार्टी की बड़ी गलती थी।

उन्होंने कहा, “रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषी को ढूंढना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेताओं को भ्रमित किया।”

दाङ-२ के उम्मीदवार किरण किशोर घिमिरे ने कहा, “नियमित पक्ष ने सहयोग नहीं किया। शेरबहादुर देउवा सहित नेता प्रचार में नहीं आए और वोट भी नहीं दिया।”

समीक्षा में बर्दिया के सभापति अरुण सिंह राठौर ने घिमिरे के बयान पर आपत्ति जताई।

राठौर ने कहा, “शेरबहादुर की आलोचना उचित नहीं है। उन्हें टिकट लेकर चुनाव में उतरना चाहिए। हार नहीं होगी।”

उन्होंने कहा, “विशेष पक्षधर ने निवर्तमान सभापति को चुप रहने को कहा था, लेकिन चुप रहने का मतलब प्रचार न करना नहीं है।”

पाल्पा-१ के निर्वाचित सांसद संदीप राणा ने कहा कि पार्टी के सभी सदस्यों को स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्ममंथन करना जरूरी है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस फूट कर नहीं, मिलकर आगे बढ़नी चाहिए। कमजोर पार्टी का नेता बनने से बेहतर है सक्षम पार्टी के कार्यकर्ता बनना।”

लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन ने पार्टी में संघीयता पूरी तरह लागू करने की बात कही। उन्होंने केन्द्रीय संरचना को भी ‘संघीय’ स्वरूप में बदलने और संगठन पुनर्गठन की आवश्यकता बताई।

समीक्षा के दौरान कई उम्मीदवारों ने टिकट वितरण में देरी के कारण प्रचार के समय कम होने की शिकायत की। रूपन्देही-२ के आसुतोष मिश्र ने असहयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

समीक्षा में क्षेत्रीय सभापतियों को औपचारिक भाषण का अवसर नहीं दिया गया था। बाँके-१ के क्षेत्रीय सभापति केसी ने कहा कि उन्होंने अनौपचारिक रूप से नेताओं को पार्टी एकजुट करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “चुनाव समीक्षा से पहले पार्टी को एकजुट करना जरूरी है। यह जड़ अभियान शुरू होना चाहिए। एक तरफ जड़ में पानी डालना और दूसरी तरफ न डालना सही नहीं।”

नेता केसी ने कहा, “निर्वाचन में किसकी हार हुई यह कहना आवश्यक नहीं है। देश भर में सुनामी जैसी लहर आई है। जितने ने ६० हजार वोट लिए, कांग्रेस को केवल आठ हजार मिले। पार्टी को मिलाकर ही आगे बढ़ना होगा।”

उनके अनुसार सभापति थापा ने कहा था कि पार्टी को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना होगा।

केसी ने कहा, “पार्टी को केंद्र में रखें। हम व्यक्ति के लिए नहीं हैं। नियमित महाधिवेशन पक्षधर वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। हम एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, पार्टी को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना होगा।”

1 चैत्र, काठमांडू। 12 अप्रैल 2026 की रात बुडापेस्ट के डेन्यूब नदी किनारे उत्सव का माहौल था। लाखों उदारवादी प्रदर्शनकारी एकत्रित होकर ऐतिहासिक नारा ‘रूसी घर जाओ!’ दोहरा रहे थे।

यह नारा 1956 के सोवियत-विरोधी क्रांति का था, लेकिन 70 साल बाद इसी तरह का नारा प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के शासन के खिलाफ एक विरोध स्वरूप गूंज रहा था। ऑर्बन ने 16 साल तक हंगरी में उदारवाद विरोधी लोकतंत्र लागू किया और अब उनकी सत्ता जनता के मतदान में बदल गई।

रात 9:30 बजे ऑर्बन ने हार स्वीकार की और कोई बहाना किए बिना समर्थकों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया।

‘परिणाम स्पष्ट है और यह हमारे लिए बहुत पीड़ादायक भी है,’ उन्होंने कहा। ‘इस बार हमें शासन करने का मौका नहीं मिलेगा, हमें जनता के फैसले का सम्मान करना होगा।’

ऑर्बन की हार ने यूरोप की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है, विश्लेषकों का मानना है। रूस से करीबी के कारण आलोचित ऑर्बन की हार को लोकतंत्र के पुनरुद्धार के रूप में देखा जा रहा है।

पीटर माग्यार के नेतृत्व वाली तिस्जा पार्टी ने 199 में से 138 सीटें जीतकर दो तिहाई बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की, जबकि ऑर्बन की फिडेस पार्टी केवल 55 सीटों पर सीमित रही।

इस बार हंगरी में मतदान प्रतिशत 79.51% रहा, जो हंगरी के इतिहास में अब तक का सबसे उच्चतम है।

विजय के बाद माग्यार ने बुडापेस्ट में अपने विशाल समर्थक समूह को संबोधित करते हुए इसे देश के पुनर्जन्म के रूप में वर्णित किया।

‘हमने पूरी तरह से ऑर्बन प्रणाली को हटा दिया है,’ उन्होंने कहा, ‘हमने हंगरी को उदारवादी जंजीरों से मुक्त कराया और देश को वापस लाया।’

उदाहरणवाद की प्रणाली का उदय और पतन

विक्टर ऑर्बन ने 2010 में सत्ता संभालने के बाद हंगरी में विवादास्पद उदारवाद विरोधी लोकतंत्र की नींव रखी, जिसे उन्होंने खुद ‘उदाहरणवादी लोकतंत्र’ कहा। यह प्रणाली पश्चिमी उदारवाद की मान्यताओं को अस्वीकार कर राष्ट्रवादी-ईसाई परंपराओं पर टिकी थी।

ऑर्बन ने सत्ता में आने के बाद संविधान में बदलाव कर न्यायपालिका पर नियंत्रण किया। 80% से अधिक सार्वजनिक मीडिया राज्य और सरकार से जुड़े कारोबारियों के अधीन कर दी।

उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: विभाजन कर अपनी फिडेस पार्टी को फायदा पहुंचाने की रणनीति अपनाई। पड़ोसी देशों में हंगरी मूल के मतदाताओं को शामिल कर सत्ता में टिके रहे।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, इस्तेमाल की गई चुनाव प्रणाली ने ऑर्बन को 16 वर्षों तक लगभग अजेय बना दिया था।

2022 में 54% वोट पाने वाले ऑर्बन के लिए 2026 का परिणाम पूरी तरह अप्रत्याशित था, जो अंततः जनता की शक्ति का परिणाम था।

पीटर माग्यार जिन्होंने सत्ता बदली

इस राजनीतिक तूफान के अग्रणी, पीटर माग्यार, कोई अनजान व्यक्ति नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने लंबे समय तक ऑर्बन की फिडेस पार्टी के समर्थक और सहयोगी के रूप में काम किया। उनकी पत्नी भी ऑर्बन की कैबिनेट में न्याय मंत्री रह चुकी हैं।

मगर 2024 में बाल यौन दुर्व्यवहार मामले में राष्ट्रपति कटालिन नोवैक द्वारा माफी मिलने के बाद माग्यार ने सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से संघर्ष किया और नई तिस्जा पार्टी की स्थापना की।

पोलिटिको ने माग्यार के उभरने को व्यवस्था के भीतर और बाहर से आए प्रभावशाली आलोचक के रूप में देखा है, जिन्होंने उन्हें राजनीतिक और कूटनीतिक विश्वसनीयता प्रदान की।

उन्होंने पुराने विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं बनाया बल्कि तिस्जा को अकेली मुख्य ताकत के रूप में स्थापित किया। वे वामपंथी, उदारवादी और मध्य दक्षिणपंथी मतदाताओं को एक छत्र के नीचे लाने में सफल रहे।

उनका ‘डरो मत’ अभियान युवा समर्थकों पर गहरा प्रभाव डाल चुका है। रॉयटर्स के अनुसार तिस्जा पार्टी ने 106 निर्वाचन क्षेत्रों में से 94 सीटें जीतीं। यह सफलता ऑर्बन की चुनावी रणनीति को भी चौंकाने वाली लगी।

जनजीवन की परेशानी और युवाओं का विद्रोह

ऑर्बन की हार का मुख्य कारण आम नागरिकों की रोजमर्रा की पीड़ा और उनका क्रोध था। 16 साल तक राष्ट्रवादी नारों से प्रभावित जनता अब महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी।

2022 से 2026 के बीच महंगाई दोगुने अंक तक पहुंच गई, जिससे खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और आवास महंगे हो गए और मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग गहराई से प्रभावित हुआ। ‘प्राइस कैप’ नीति थोड़े समय के लिए राहत देने में सफल रही, लेकिन लंबे समय में बाजार में दिक्कतें बनी रहीं।

संस्थागत भ्रष्टाचार और आर्थिक तबाही ने युवाओं और मध्यम वर्ग को क्रोधित बना दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र भी कमजोर रहे।

अंततः यह सामाजिक और आर्थिक संकट युवाओं में राजनीतिक भागीदारी की बड़ी लहर के रूप में उभरा।

युवाओं की राजनीतिक जागरूकता

चाथम हाउस के विश्लेषण के अनुसार 18 से 30 वर्ष के बीच फिडेस को समर्थन 10% से कम है जबकि इसी समूह में 70% से अधिक ने तिस्जा का समर्थन किया।

एक युवा मतदाता ने कहा, ‘हम आवास संकट, मस्तिष्क पलायन और सार्वजनिक सेवाओं के पतन को देख रहे हैं। ऑर्बन अब हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं रहे।’

हंगरी के स्नातक और प्रतिभाशाली युवा पश्चिम यूरोप और अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं। माग्यार ने ‘हंगरी को यूरोप में वापस लाएं’ का नारा देकर युवा वर्ग का दिल जीत लिया।

भ्रष्टाचार और असमानता

ऑर्बन के सत्ता से हटने का एक कारण व्यापक भ्रष्टाचार और संसाधनों का केंद्रीकृत नियंत्रण भी था। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल ने हंगरी को यूरोप का सबसे भ्रष्ट देश बताया है।

सरकार से जुड़े कारोबारी राष्ट्रीय संपत्ति, सार्वजनिक ठेके और विकास परियोजनाओं तक पूरी पहुंच रखते थे। विदेशी निवेशकों पर दबाव डाल कर अपनी तरफ निवेश करवाने की नीति अपनाई गई।

पहचान का द्वंद्व और ऑर्बन का नैतिक पतन

ऑर्बन ने ‘ईसाई मूल्य’, ‘पारंपरिक परिवार नीति’ और ‘शरणार्थी विरोधी’ विचारधारा को बढ़ावा दिया, लेकिन नैतिक संकट में घिर गए। बाल यौन दुर्व्यवहार मामले में दोषी को राष्ट्रपति की माफी मिलने से जनता में भारी गुस्सा भड़का।

माग्यार ने इसे भ्रष्ट और पाखंडी शासन का प्रतीक बताया। जनता ने सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए, जिससे ऑर्बन की अजेयता कमजोर हुई।

माग्यार ने चुनाव को पूर्व और पश्चिम के बीच हंगरी के भविष्य के लिए चुनाव बना दिया। पिछले वर्षों में ऑर्बन ने रूस और चीन के साथ निकटता दिखाई थी।

यूरोपीय संघ ने इस बदलाव का उत्साहपूर्ण स्वागत किया है। संघ की अध्यक्ष ने कहा कि हंगरी ने स्पष्ट रूप से यूरोप को चुना है।

यह जीत हंगरी को फिर से यूरोपीय लोकतंत्र के रास्ते पर लौटाने का प्रतीक मानी जा रही है।

ईयू कोष का रुकना और चीनी निवेश पर प्रभाव

हंगरी आर्थिक समस्याओं और विदेशी निवेश में गलत प्राथमिकता से राजधानी कमजोर बना चुका था। यूरोपीय संघ ने 20 अरब यूरो से अधिक कोष रोके रखा था, जिससे बड़े आर्थिक परियोजनाओं में रुकावट आई।

ऑर्बन ने ‘ईस्टर्न ओपनिंग’ नीति अपनाई और चीन के साथ व्यापार बढ़ाया। हंगरी ने यूरोप में चीनी निवेश का महत्वपूर्ण हिस्सा आकर्षित किया।

हालांकि इस रणनीति ने कुछ आर्थिक लाभ दिए, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ा। विनिमय असंतुलन के कारण चीनी आयात अधिक हो गया।

संस्थागत नियंत्रण पर जनता की प्रभावशाली प्रतिक्रिया

ऑर्बन के शासन को ‘लोकतांत्रिक पतन’ का उदाहरण माना जाता था। उन्होंने मीडिया के 80% पर नियंत्रण कर रखा था।

लेकिन इस चुनाव में सामाजिक मीडिया और स्वतंत्र डिजिटल मीडिया ने प्रभावशाली विरोध किया। चुनावी पुनर्सीमांकन और पूर्वाग्रह को जनता ने तोड़ दिया।

रणनीतिक कारण

यूक्रेन युद्ध ने हंगरी की भू-राजनीतिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन लाया है। ऑर्बन रूस के पक्ष में थे, परन्तु यूक्रेन को 90 अरब यूरो की सहायता पर वीटो जताकर यूरोपीय संघ से अलग हो गए।

ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर रूसी गैस और तेल पर निर्भरता ने यूरोपीय एकता को चुनौती दी।

विपक्षी नेता माग्यार ने नाटो और यूरोपीय संघ के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जताई, जिससे मतदाता उनकी तरफ आकर्षित हुए।

यूरोप में उत्साह, मास्को और बीजिंग में चिंता

परिणाम जारी होते ही दुनियाभर से प्रतिक्रियाएँ आई हैं।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि हंगरी में यूरोप का दिल फिर से जोर से धड़क रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर मर्केल ने यूरोपीय मूल्यों की जीत बताते हुए सहयोग की आशा जताई।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहायता पैकेज की बाधा हटने की उम्मीद व्यक्त की। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के पुनरागमन की पुष्टि की।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह परिणाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों के लिए व्यक्तिगत हार है।

चीनी निवेश पर प्रभाव

ऑर्बन के शासनकाल में हंगरी को चीन का यूरोप में सबसे करीबी मित्र माना जाता था, लेकिन यूरोपीय संघ के भीतर इसे ‘ट्रोजन हॉर्स’ के रूप में आलोचना मिली।

2026 के फरवरी में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बुडापेस्ट यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सम्मान और सहयोग जारी रखने पर बल दिया।

लेकिन माग्यार सरकार के आने से यह समीकरण बदलने की संभावना है। माग्यार ने पुराने गुप्त समझौतों को सार्वजनिक करने की प्रतिबद्धता जताई है, और प्रस्तावित विदेश मंत्री ने रूसी या चीनी हितों में यूरोपीय एकता को कमजोर न करने की घोषणा की है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, तिस्जा पार्टी की जीत के बाद चीनी कंपनियों को कड़े यूरोपीय नियमों की समीक्षा करनी पड़ सकती है।

यह बदलाव तत्काल, मध्यम और दीर्घकालीन प्रभाव डालेगा। फिलहाल चीनी निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है और प्रमुख कंपनियों की उत्पादन प्रक्रिया बाधित हुई है।

मध्यम अवधि में माग्यार सरकार चीन से जुड़े यूरोपीय टैरिफ को समर्थन दे सकती है। दीर्घकालीन रूप से यह घटना अन्य देशों के लिए एक उदाहरण पेश कर सकती है।

विश्लेषकों के अनुसार रूस के यूरोपीय संघ में मुख्य सहयोगी के खोने के समान चीन के लिए भी यह एक चुनौती है।

हंगरी का भविष्य: अवसर और चुनौतियाँ

नए प्रधानमंत्री माग्यार ने यूरोपीय संघ के साथ पूर्ण एकीकरण, भ्रष्टाचार नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है।

वे ऑर्बन द्वारा किए गए संस्थागत परिवर्तनों को उलटने और यूरोपीय निधि की रोक हटाने की योजना पर काम कर रहे हैं।

हालांकि, फिडेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए उत्पन्न रुकावटें और चीनी निवेश समझौतों की कानूनी-आर्थिक जटिलताएं बड़ी चुनौतियां हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि माग्यार सरकार यूरोपीय संघ के साथ समन्वय कर चीन नीति में सुधार लाने में सफल रही तो यह एक अच्छा उदाहरण बनेगा।

ऑर्बन की हार ने वैश्विक दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की सीमाएं उजागर कर दी हैं। संस्थागत नियंत्रण, मीडिया नियंत्रण और राष्ट्रवादी नारों से जनता की असंतुष्टि को दबाया नहीं जा सकता।