तलब वृद्धि पर सरकार का संशय, मौन ट्रेड यूनियन और दो-तिहाई सरकार की जिम्मेदारी
समाचार सारांश पिछले चार वर्षों से सरकारी कर्मचारियों की तलब वृद्धि पर रोक होने से उनकी क्रय क्षमता लगभग २५ प्रतिशत कम हुई है। निजामती सेवा अधिनियम २०४९ के अनुसार हर तीन वर्षों में वेतन पुनरावलोकन…
