लेखक: space4knews

२४ आसार, काठमाडौँ। स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपाल ने संविधान संशोधन प्रक्रिया में दलित समुदाय के अधिकारों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और समावेशिता के विषयों को प्राथमिकता के साथ संबोधित करने हेतु सरकार, संघीय संसद और राजनीतिक दलों से आग्रह किया है। आज यहां आयोजित पत्रकार बैठक में संस्थान के संयोजक कर्णबहादुर नेपाली ने संविधान संशोधन को दलित अधिकारों को और सुदृढ़ बनाने का ऐतिहासिक अवसर मानने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय की सार्थक भागीदारी के बिना संविधान संशोधन सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा और इसलिए संशोधन प्रक्रिया को सहभागिता, समावेशिता और मानवाधिकार के अनुरूप होना चाहिए। संस्थान ने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों को और प्रभावी बनाने, राज्य के सभी निकायों में समानुपातिक और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, भूमिहीन दलितों के भूमि और आवास अधिकार स्पष्ट करने तथा राष्ट्रीय दलित आयोग को अधिकार-संपन्न बनाने की मांग की है।

झापा। २०८३ असार के अंतिम दिन। भारत के कोलकाता स्थित नेपाल महावाणिज्यदूतावास में एक औपचारिक पत्र तैयार हो रहा था। वह पत्र किसी व्यापार समझौते या कूटनीतिक निर्णय के लिए नहीं था। उस पत्र में चार नेपाली बालक-बालिकाओं के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने की शुभ सूचना थी। पत्र में चार नाम थे – मीना विश्वकर्मा (१६ वर्ष), सीमा मुर्मु (१३ वर्ष), सुरज जोगी (१४ वर्ष) और माया तामांग (१७ वर्ष)। (बाल बालिकाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नाम बदले गए हैं)। मीना और सीमा एक ही जिले की थीं जबकि सुरज और माया अलग-अलग जिलों के। कागज पर लिखे ये नाम सामान्य लगते थे लेकिन हर नाम के पीछे एक अलग कहानी थी – बिछड़ने का दर्द, अनिश्चित भविष्य और अपने परिवार से फिर मिलने की गहरी आशा।

ये बालबालिकाएं भारत के पश्चिम बंगाल स्थित शैशली माटीगढा चिल्ड्रेन होम फ़ॉर गर्ल्स और हसाना कोवेनन्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, कालिम्पोंग के संरक्षण में थीं। बाल गृह उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। वहीं वे विद्यालय जाती थीं, पढ़ती थीं, नए दोस्त बनाती थीं और भविष्य के सपने बुनती थीं। लेकिन शाम होते ही उनका मन हमेशा अपने घर की आँगन की ओर जाता था। खिड़की के बाहर आकाश देखकर वे सोचतीं, ‘मेरा घर अब कैसा होगा? मेरे माता-पिता मुझे कितना याद कर रहे होंगे? दादी अभी भी मेरे रास्ते देखती होंगी?’

भारत की पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता स्थित नेपाल महावाणिज्यदूतावास और नव अभियान नेपाल के निरंतर समन्वय तथा सहयोग से उन्हें सुरक्षित रूप से नेपाल वापस लाया गया। और अपने परिवारों से पुनर्मिलन करवाया गया। सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर बालकों को सुरक्षित रूप से उनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया गया, यह जानकारी नव अभियान नेपाल के क्षेत्रीय संयोजक इन्द्रबहादुर बस्नेत ने दी। उनकी आँखों में कई भावनाएं झलकती थीं – थोड़ा डर, अधिक उत्सुकता और उससे भी ज्यादा आशा। वर्षों बाद वे अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने परिवार की गर्माहट में लौटने में सफल हुए।

उस दिन कोई बड़ी समारोह नहीं था। न ज्यादा प्रचार हुआ, न कोई भीड़ जमा हुई। लेकिन उन चार परिवारों के लिए वह दिन जीवन का सबसे बड़ा उत्सव था। बिछड़ने के अंधकार के बाद आशा की किरण लौटने का दिन था। कभी-कभी एक सरकारी पत्र केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने वाला पुल बन सकता है। खोई हुई मुस्कानें लौटाने का माध्यम बन सकता है। और एक बच्चे को अपने घर के आँगन तक सुरक्षित पहुंचाने की आशा की यात्रा बन सकता है।

२४ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यन्वयनको क्रममा तीन अर्थमन्त्रीहरूले अवसर पाएका छन्। तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट भदौ २०८२ पछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकालमा लागू गरे। चैत २०८२ देखि अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यही बजेट कार्यन्वयन गर्दै आएका छन्। दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूले असार महिनामा केन्द्रित हुने खर्चको प्रवृत्ति हटाउन नीतिगत र व्यावहारिक पहलहरू गरेका हुँदाहुँदै पनि असारे खर्च फेरि पनि बढ्ने अवस्था देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरेको बजेट खर्च जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो, तर २३ असारसम्म पुग्दा १५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यसको अर्थ यस अवधिमा मात्रै १ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी दिई निकासा र खर्च अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार यस वर्ष बिहीबार राति १२ बजेदेखि निकासा बन्द गरिनेछ। यसैले अहिले अन्तिम केही घण्टामा सरकारी प्रणालीमा भुक्तानीको चर्को दबाव छ। महालेखाका अनुसार पछिल्लो दुई दिन (सोमबार र मंगलबार) मात्र सरकारले ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यसले देखाउँछ कि यस वर्ष पनि सरकारले असारे शैलीमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी कायम नै राखेको छ।

नेपालमा असारे खर्च र तीव्र विकास काम यथावत् रहेको प्रवृत्ति नयाँ कुरा होइन। महालेखाले भनेका छन् कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र असार महिनामा कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ३१.१८ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो र त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत चौथो त्रैमासमा खर्च भएको थियो। त्यस्तै सो वर्षको पहिलो त्रैमासमा १३ प्रतिशत, दोस्रोमा १२ प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासमा २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरिएको थियो। चालु आवमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। महालेखा अनुसार मंगलबारसम्म कुल विनियोजनको ३८.३५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भइसकेको छ। आइतबारसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड रहेको पूँजीगत खर्च तीन दिनमा ७ अर्ब १३ करोडले मात्र बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्रोत उपलब्धता र खर्च क्षमता हेरेर बजेट तर्जुमा यथार्थपरक नबनाउँदा सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा गरिने सुधारले समेत असर नगरेको पाइएको छ। नीतिगत सुधारको प्रभाव व्यवहारमा न्यून रहेको बताउँदै सरकारले विकास निर्माणमा वर्षान्तमा हुने भुक्तानीलाई गति दिन र मन्त्रालयहरूबीच प्रक्रिया घटाएर बजेट खर्च बढाउन यस वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो। यसले पूँजीगत बजेट रकमान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई धाउँदै नबस्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत (मन्त्रालय सचिव वा निकाय प्रमुख) लाई अधिकार दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसले गर्दा रकमान्तरका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिनबाट रोकिएर भुक्तानीमा गति आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर तथ्यांकले त्यो प्रभाव देखाएको छैन।

सार्वजनिक खर्चमा गति नआउनुको अर्थ विश्लेषण गर्दा चालु आवको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित खबर नआएकाले पहिचान गर्न प्रयास गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक बजेट तयारी गर्दा पुराना आयोजनामा कम बजेट राखी नयाँ योजनालाई प्राथमिकता दिइँदा वर्ष अन्त्यमा आफैँ रुचिमा रकमान्तरको सम्भावना बढ्छ। अर्को तर्फ आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, वन क्षेत्र प्रयोग, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट राखिएको पाइन्छ। चालु आव २३ र २४ भदौ आन्दोलनका कारण १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ भवनमा क्षति पुगेको थियो जसले विकास निर्माण र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पारेको छ। अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको थियो। यसले गर्दा विकास आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना बनाउने तरिका, लागत र परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण र मूल्यांकन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन योजना पालनामा प्रभाव परेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ।

स्रोत सहमति भएका परियोजनामा कम बजेट प्रस्ताव गरेर र प्राप्त बजेट सीमा बिना नयाँ आयोजना थप्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएका छन्। यसले अधुरा आयोजना संख्या बढाउने र खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ ल्याएको छ। चालु आवको बजेटमा १६ जेठदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो तर त्यसदेखि नै प्राथमिकता अनुसार काम नभएको छ। नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबन्डामा राखिएको रकम समयमै बाँडफाँट नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।

आगामी वर्षको तयारी कस्तो छ? अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुने, बजेट आकार संशोधन नगर्ने र सार्वजनिक खर्चमा हुने बेथिति हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सुधारका केही सूत्रहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ अनुसार खरिद प्रक्रियामा सुधार योजना बनाइएको छ। रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता नीति आगामी आवमा पनि कायम रहनेछ। वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्दै आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले मिसन मोडमा काम गराउने योजना बनाएको छ। चालु आवभित्र विकास आयोजनाको सनसेट कानुन संसदमा पेश गरिने घोषणा गरिएको छ। मोबिलाइजेसन पेश्की रकम आयोजमा मात्र खर्च हुन दिन ट्र्याकिङ व्यवस्था गर्ने र हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा पूर्वाधार आयोजना गर्न सकिने प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र बनाउने योजना रहेको छ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको कठिनाइ समाधान गर्ने घोषणाले बजेटमा स्थान पाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ३ असारमा बसेको सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वानका काम असार मसान्तभित्रै पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ।

काठमांडू। नेपाल में पशु कल्याण को व्यवस्थित करने वाला कोई विशेष राष्ट्रीय कानून अभी तक नहीं बना है। पशु स्वास्थ्य, पशु सेवा और पशुजन्य उत्पादों से संबंधित विभिन्न कानून मौजूद होने के बावजूद पशुपक्षियों पर होने वाले क्रूर व्यवहार को रोकने के लिए कोई अलग कानूनी प्रावधान नहीं है। इसी कमी को दूर करने के प्रयास के तहत बझांग की थलारा गाउँपालिका ने ‘पशुपक्षी व्यवस्थापन तथा कल्याण ऐन, २०८३’ जारी किया है। इस २२ पृष्ठ लंबी इस कानून में पशुपक्षियों के संरक्षण, पंजीकरण, स्वास्थ्य, आश्रय, परिवहन, श्रम उपयोग, संक्रामक रोग नियंत्रण, पशुओं पर होने वाले क्रूर व्यवहार की रोकथाम से लेकर बेवारिसे और घायल पशुओं के प्रबंधन तक के विषय शामिल हैं।

पशु कल्याण को केवल नैतिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करने का प्रयास इस ऐन में किया गया है। पांच स्वतंत्रताओं को कानूनी मान्यता देते हुए इस कानून ने पशुपक्षियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ‘फाइव फ्रिडम्स’ अर्थात पांच आधारभूत स्वतंत्रताओं को कानूनी रूप से शामिल किया है। इसके तहत पशुओं को भूख और प्यास से मुक्त होना, भय और पीड़ा से मुक्त रहना, शारीरिक असुविधा से मुक्त होना, रोग और चोट से सुरक्षित रहना तथा अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का पालन करने का अधिकार प्राप्त होगा।

प्रत्येक पशु का अभिलेख रखने की व्यवस्था के तहत इस ऐन ने पालतू पशुओं का निःशुल्क पंजीकरण करने का प्रावधान किया है। पंजीकृत पशुओं की प्रजाति, आयु, लिंग सहित अन्य विवरण स्थानीय वाई कार्यालय द्वारा संजोया जाएगा। बेवारिसे पशु तथा सार्वजनिक स्थानों में रह रहे बंदरों की भी गणना एवं अभिलेखीकरण का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर सटीक आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

पशुओं पर होने वाले क्रूर व्यवहार को प्रतिबंधित करते हुए इस ऐन ने पशुओं को पीटना, धारदार या विद्युत उपकरणों से यातना देना जैसे कृत्यों को निर्दयी व्यवहार माना है। इसके साथ ही किसी भी जीव को जीवित अवस्था में उबालकर या पकाकर खाने पर भी स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है।