लेखक: space4knews

१९ असार, पोखरा । एलजीले आफ्नो आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा घरेलु उपकरणको नयाँ श्रृंखला ‘इसेन्सियल सिरिज’ सार्वजनिक गरेको छ। पोखरास्थित टेम्पल बेल होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत उक्त श्रृंखलाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। ‘हरेक घरको खुसी, घर–घरमा एलजी’ अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको इसेन्सियल सिरिजले आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, टिकाउपन र किफायती मूल्यलाई समेटेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली परिवारहरूको दैनिक आवश्यकताहरू र स्थानीय वातावरणलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका यी उत्पादनहरूले गुणस्तरीय जीवनशैलीलाई अझ सहज बनाउने कम्पनीको भनाइ छ।

नयाँ श्रृंखलामा नेपाली बजारका लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका डबल–डोर रेफ्रिजेरेटर, पूर्ण स्वचालित टप लोड वासिङ मेसिन र रुम एयर कन्डिसनर समावेश छन्। इसेन्सियल सिरिज डबल डोर रेफ्रिजेरेटर फ्रोस्ट फ्री प्रविधि सहितको यस रेफ्रिजेरेटरले म्यानुअल डिफ्रोस्टिङको आवश्यकता हटाउँछ। स्मार्ट मोड सुविधाले मौसमी आवश्यकताअनुसार स्वचालित रूपमा चिस्यान नियन्त्रण गर्छ भने अघिल्ला मोडेलको तुलनामा २० प्रतिशत बढी ठूलो तरकारी भण्डारण क्षमता नेपाली परिवारको आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने कम्पनीको दाबी छ।

इसेन्सियल सिरिज फुल्ली अटोमेटिक टप लोड वासिङ मेसिन नेपालका विभिन्न वातावरणीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको यस वासिङ मेसिनमा प्रोसिल्ड मोटर, बीएमसी कभर र आईपीएक्स–४ प्रमाणित वाटर–रेजिस्टेन्ट कन्ट्रोल प्यानल जस्ता सुविधा समावेश छन्। साथै, लो–प्रेसर फिल प्रविधिले कम पानीको चापमा पनि प्रभावकारी धुलाई सुनिश्चित गराउने कम्पनीले बताएका छन्।

इसेन्सियल सिरिज रुम एयर कन्डिसनर ऊर्जा दक्ष प्रविधिसहितको यस एयर कन्डिसनरले प्रभावकारी कुलिङ र हिटिङ सुविधा प्रदान गर्छ। परम्परागत नन–इनभर्टर एयर कन्डिसनरको तुलनामा कम विद्युत् खपत गर्ने यस उत्पादनमा वातावरणमैत्री आर–३२ रेफ्रिजरेन्ट प्रयोग गरिएको छ। साथै न्यून ध्वनीमा सञ्चालन हुने भएकाले प्रयोगकर्तालाई अधिक आरामदायी अनुभव दिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार इसेन्सियल सिरिजको बिक्री–वितरण नेपालभर जून २०२६ देखि सुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक मोडेलको मूल्य करिब ४९ हजार ६९० रूपैयाँबाट सुरु हुनेछ। यी उत्पादनहरू देशभरका आधिकारिक ब्रान्ड सप, मल्टि–ब्रान्ड रिटेल आउटलेट तथा प्रमुख ई–कमर्स प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध हुनेछन्।

19 असार, काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बाजार निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाही करने वाले विभिन्न फर्मों को जुर्माने सहित दंडित किया है। विभाग ने शुक्रवार को किए गए निरीक्षण में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 फर्मों को कुल 4 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग के अनुसार, काठमाडौं के न्युरोड स्थित कर्नर पॉइंट रेस्टोरेंट एंड बार प्रालि को सबसे अधिक 2 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त रेस्टोरेंट में पिज्जा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल में सांचा पाया गया, साथ ही मियाद समाप्त ‘साल्सा सॉस’ और ‘फ्रूट सिरप’ उपयोग में लाए गए मिले हैं।

वहीं, कीर्तिपुर के चोभार स्थित ओरिजिन वेंचर्स ग्रुप प्रालि को 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस फर्म ने मियाद समाप्त सेन्चुरी सेकुवा मसाला, लेमन आइस टी और बिना लेबल वाले पाउरोटी बिक्री के लिए रखे पाए गए। विभाग ने उन सभी सामग्री को जब्त कर नष्ट भी कर दिया है। निरीक्षण के दौरान खरीद बिल न दिखाने पर टेकु स्थित इंद्रेणी पेंट्स एंड हार्डवेयर को 20 हजार रुपये और नए बानेश्वर के पोखरेली लुम्बिनी तंदूरी भोजनालय को 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, विभाग ने बताया। शुक्रवार को कुल 12 उद्योग और फर्मों का निरीक्षण किया गया था। जुर्माने के अलावा विभाग ने मध्यपुर थिमी के AKR फूड्स और ललितपुर के सानेपा स्थित मैट्रिक्स प्रालि को व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैन और खरीद-बिक्री बिल के साथ तीन दिनों के भीतर विभाग में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निरीक्षण में कमजोर पाए गए अन्य 6 फर्मों को सुधार के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं।

१९ असार, काठमाडौं। कुछ समय पूर्व ‘‘सेतो हात्ती’’ जैसी समस्या से जूझ रही और गंभीर आर्थिक संकट में फंसी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले १०० दिनों के भीतर पुनः जीवित करने में सफलता हासिल की है। प्रधानमन्त्री शाह की प्रत्यक्ष रुचि, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी की पहल एवं निर्देशन और बाजार प्रबंधन में देखी गई सक्रियता के कारण संस्थान ने इस अवधि में सुधार की गति पकड़ने में कामयाबी पाई है। संस्थान में बार-बार नेतृत्व परिवर्तन होने के कारण काम ठप रह जाता था। लंबे समय रिक्त रहे महाप्रबंधक पद पर मन्त्रीस्तरीय निर्णय के तहत मन्त्रालय के सहसचिव डॉ. शरण पाण्डे को नियुक्त किया गया। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने तीन महीनों के भीतर किसानों के बकाया भुगतान को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। पहले डीडीसी की स्थिति काफी दयनीय थी। संस्थान किसानों से दूध संग्रह करता था, लेकिन भुगतान ८ से ९ महीने बाद होता था। अब इस अवधि को तीन महीनों तक कम किया गया है। कर्मचारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध मासिक हजारों रुपए के बराबर दूध और घी निःशुल्क इस्तेमाल करने, अनावश्यक ढुलाई खर्च बढ़ाने और गुणवत्ता पर ध्यान न देने जैसी प्रवृत्ति व्यापक थी, जिसने उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर किया था। लेकिन पिछले १०० दिनों में इन सभी विकृतियों को हटाकर संस्थान ने अपनी व्यावसायिक छवि सुधारने में सफलता पाई है।

जेठ की पहली सप्ताह में कृषि मन्त्री चौधरी ने डीडीसी के समग्र प्रबंधन सुधार के लिए ९ बिंदुओं वाला निर्देश जारी किया, जिसके बाद सुधार कार्य शुरू हुआ। मन्त्री चौधरी ने पिछले ५ वर्षों का लेखा-जोखा सार्वजनिक करने, बकाया राशि वसूली करने, इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी अनिवार्य करने और कर्मचारियों की गैरकानूनी सुविधाएं तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया था। इन निर्देशों के अनुसार संस्थान ने प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन को सख्त किया। किसानों के भुगतान और मूल्य वृद्धि की स्थिति प्रधानमन्त्री शाह के निकट सूत्रों के अनुसार संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि किसानों के भुगतान में दिख रही है। पहले ८ महीने की भुगतान अवधि को तीन महीने में कम कर दिया गया है। ‘पिछले दो महीनों में, २० वैशाख से १९ असार तक की अवधि में संस्थान ने ४१ करोड़ ५० लाख रुपए किसानों को भुगतान कर दिया है,’ स्रोत ने बताया, ‘भदौ के पहले सप्ताह तक भुगतान अवधि को २५ दिनों में लाने का प्रयास हो रहा है।’ पहले डीडीसी पर किसानों का लगभग ६० करोड़ रुपए का बकाया था। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दूध की खरीद मूल्य प्रति लीटर ६५ रुपए से बढ़ाकर ६६ रुपए कर दिया गया है, जिससे किसानों के बीच संस्थान के प्रति खोया हुआ भरोसा पुनः जगाने की उम्मीद है। बाजार में प्रधानमन्त्री शाह के प्रभाव और मन्त्रिपरिषद की एकता ने डीडीसी के उत्पादन प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्थानीय उत्पादन और डीडीसी की गुणवत्ता के प्रति दिया गया संदेश उपभोक्ताओं को सरकारी उत्पादों की ओर आकर्षित किया है।

१९ असार, काठमाडौं। वर्तमान सरकार के गठन के १०० दिनों में ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने अपने ७३ प्रतिशत कार्य प्रदर्शन पूरा करने का दावा किया है। ऊर्जा मंत्री विराजभक्त श्रेष्ठ ने मंत्री पद ग्रहण करने के पहले महीने में ही मंत्रालय के कार्यों को और प्रभावशील, उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाने के लिए ३२-बिंदु कार्यनिर्देशन जारी किया था। उक्त कार्यनिर्देशन के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने प्रगति की समीक्षा की है। समीक्षा के आधार पर, निर्धारित कार्यों में से लगभग ७० प्रतिशत सफलता पूर्वक पूरे हो चुके हैं जबकि शेष ३० प्रतिशत कार्य क्रियान्वयन प्रक्रिया में हैं। मंत्री श्रेष्ठ के सचिवालय के अनुसार, वे परिणाममुखी सुशासन, प्रभावी सेवा प्रवाह और संस्थागत सुधार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्ध हैं। मंत्रालय सभी कार्य समय पर पूर्ण करके अपनी कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावकारी बनाने के प्रयासरत रहेगा।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी ने मंत्रालय की यह प्रगति ‘नीतिगत और कागज़ी’ मात्र बताया तथा कहा कि इसका वास्तविक परिणाम धरातल पर दिखने में अभी समय लगेगा। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और योजनाएँ दीर्घकालीन प्रकृति की होती हैं, इसलिए १०० दिनों की छोटी अवधि में उनकी सफलता या विफलता का पूर्ण मूल्यांकन करना कठिन है। उन्होंने कहा, ‘ऊर्जा क्षेत्र के सुधार रातों-रात हासिल नहीं होते। अभी मंत्रालय द्वारा लाई गई लाइसेंस, पीपीई एवं संरचनात्मक सुधार पाइपलाइन में हैं। इनके परिणाम देखने के लिए अभी कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी।’

हालांकि मंत्रालय ने ७० प्रतिशत प्रगति का आंकड़ा सार्वजनिक किया है, अधिकारी ने स्मरण दिलाया कि पूर्व मंत्री भी इसी तरह ८०-८५ प्रतिशत सफलता का दावा करते रहे हैं। उनके अनुसार समस्या कागज पर नहीं, क्रियान्वयन में है। उन्होंने कहा, ‘हम रिपोर्ट और कागजों पर हमेशा सफल नहीं होते, लेकिन धरातल पर परियोजनाओं की प्रगति काफी धीमी है। छोटे परियोजनाओं को पूरा करने में भी १२-१५ वर्ष लगते हैं और लागत वृद्धि की समस्या अभी तक बनी हुई है।’

सरकार ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण का पुनर्संरचना और प्रगति नहीं कर पाने वाले जलविद्युत परियोजनाओं का लाइसेंस रद्द करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। लेकिन अधिकारी के अनुसार, ऐसे गंभीर निर्णयों में ‘ब्रोडर स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन’ (स्रोतधारकों के साथ व्यापक परामर्श) नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ‘परियोजनाओं में देरी के लिए केवल निजी क्षेत्र दोषी नहीं है, राज्य की भी जिम्मेदारी है। मुख्य कारण न खोजकर एकतरफा लाइसेंस रद्द या नई नीति लाए जाने से भविष्य में पुरानी समस्याएँ दोहराई जा सकती हैं।’

सरकारी प्रयासों से वर्षों तक न हो पाए काम को निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेजी से पूरा किए जाने का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने सरकार से ‘मिशन मोड’ में काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘बजट और नीतियाँ केवल आर्थिक-राजनीतिक दस्तावेज न होकर विकास का रोडमैप भी होनी चाहिए। सरकार को रिपोर्ट के पन्नों में नहीं, धरातल पर परिणाम दिखाकर मानक स्थापित करने की जरूरत है।’

कार्य प्रदर्शन में सकारात्मक इरादे: स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संस्थान, नेपाल (इप्पान) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले वर्तमान सरकार के पहले १०० दिनों के कार्य प्रदर्शन में इरादे को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाए, इस विषय पर स्पष्ट सोच रखती है और इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है। लामाले कहा, ‘१०० दिन किसी भी सरकार का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन अभी तक के इरादे देखकर लगता है कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सकारात्मक कदम उठा रही है।’

ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र के ८० प्रतिशत हिस्सेदारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को निजी क्षेत्र के साथ और करीब से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘भविष्य में प्रसारण लाइन और अन्य पूर्वाधार में भी निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाएगी इसलिए सरकार के लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन (करीबी समन्वय) में काम करना जरूरी है।’ लामाले ने कहा कि बजट में कुछ अच्छे बिंदु हैं लेकिन ऊर्जा क्षेत्र के कई मुद्दे अभी भी अधूरे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में उनके उचित क्रियान्वयन की उम्मीद है।

१९ असार, काठमाडौं । लगभग डेढ़ माह पहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ ने कहा था, ‘दुनिया के सबसे धनी एलन मस्क अगर नेपाल में काम करते तो जेल जाते।’ सरकार द्वारा विभिन्न आरोपों के तहत अनगिनत उद्योगपतियों और व्यवसायियों की गिरफ्तारी शुरू होने के बाद देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र संगठन महासंघ के अध्यक्ष से यह अभिव्यक्ति सामने आई है। नेपाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी की लगभग दो तिहाई बहुमत वाली मजबूत सरकार बनने के बाद निवेशकों में काफी उत्साह था। लेकिन यह उत्साह बहुत जल्द मिट गया। सरकार के सौ दिन पूरे होने तक भी समग्र निजी क्षेत्र भयभीत है।

सरकार के गठन के बाद नेपाल के व्यक्तिगत उद्योगपति, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी और ठेकेदारों पर नजरअंदाज करते हुए गिरफ्तारी शुरू होने के कारण निजी क्षेत्र का मनोबल काफी कमजोर हुआ है। २०८२ चैत १३ गते प्रधानमत्री बने बालेन शाह की सरकार ने चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्ट को शेयर कारोबार और हिमालयन री-इंश्योरेंस कम्पनी में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद उद्योगपति शंकर अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पुत्र सुलभ अग्रवाल उस समय देश में नहीं थे, इसलिए उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका और पिता को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। हालांकि, सरकार द्वारा अदालत में मुकदमा दायर करने के बावजूद शंकर अग्रवाल के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और न ही उनके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है।

सुलभ अग्रवाल के गिरफ्तारी के बाद सरकार ने शंकर को जमानत दे दी। इसके बाद उद्योग वाणिज्य महासंघ के पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत ने उन्हें हाजिरी जमानत पर रिहा कर दिया। उद्योगपति, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारों पर निरंतर गिरफ्तारी से निजी क्षेत्र में असामाजिक माहौल विकसित हो रहा है। सरकार पहले व्यवसायी को हिरासत में लेती है और फिर सुनती है, जिससे व्यापक विरोध पैदा हुआ। निजी क्षेत्र की सभी संस्थाओं ने मिलकर इस कार्रवाई का विरोध किया।

वैशाख १० गते पूर्व अध्यक्ष गोल्छा की गिरफ्तारी के बाद ११ वैशाख को महासंघ, उद्योग परिसंघ और नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि सरकार को पहचान करनी चाहिए कि पहले गिरफ्तार करना और बाद में सुनना सही नहीं है, बल्कि सुनकर कार्रवाई करनी चाहिए। बावजूद इसके व्यापारी और व्यवसायी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया थम नहीं रही है। २९ वैशाख को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबी ने गिरफ्तार किया। स्मार्ट टेलिकॉम द्वारा गिरवी रखे गए संपत्ति को बैंक ने नीलाम करते समय सरकारी संपत्ति बेचने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया था। बाद में अदालत ने पाण्डेलाई हाजिरी जमानत दे दी।

गोल्छा, अग्रवाल और पाण्डे की गिरफ्तारी और रिहाई से कानूनी प्रक्रिया को स्पष्टता की आवश्यकता दिखती है। सरकार के उद्योगपतियों पर निरंतर कार्रवाई से निजी क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है। महासंघ के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘कृपया मेरा नाम न छापें, सरकार मुझे भी गिरफ्तार कर सकती है।’ उन्होंने बताया, ‘सरकार के रवैये से पुराने निवेशकों ने नया या अतिरिक्त निवेश करने का मन खो दिया है। उद्योगपतियों को अपराधी बनाने की प्रवृत्ति से निजी क्षेत्र का आत्मविश्वास कमजोर हो गया है।’