लेखक: space4knews

१९ जेठ, सिरहा। सिरहा प्रहरीले प्रतिबन्धित लागुऔषध ब्राउन सुगर ३ ग्राम १४० मिलिग्रामसहित दुई युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मिर्चैया नगरपालिका–६ का २३ वर्षीय जयकुमार साह र १९ वर्षीय सुजल शाह रहेका छन्। उनीहरूलाई आइतबार साँझ सिरहा नगरपालिका–१५ बुधौराबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जानकारी दिएको छ।

विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी खिरौनाबाट खटिएको टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको ज.१० प ७६३७ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट ३ ग्राम १४० मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार पक्राउ परेका दुवैविरुद्ध लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सिरहाबाट ५ दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान जारी राख्ने जनाएको छ।

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगार जाने व्यवस्था मिलाउने विषयमा जोड दिँदै, बजेटमा बिना धितो ऋणको व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। बिना धितो ऋण र उक्त ऋण भुक्तानी किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाटै मिलाउने विषय बजेट वक्तव्यमा जोडदार रूपमा समावेश गरिएको छ। ‘बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछौँ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले यसअघि २०८१/८२ को बजेटमा पहिलो पटक बिना धितो ऋणको विषय समावेश गरेको थियो। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घुमाउरो भाषामा मात्रै उक्त विषय समावेश गरिएको थियो। विगतका वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋणको व्यवस्था उल्लेख हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म यो प्रावधान लागू हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कार्यविधि समेत तयार पारेको थियो। तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्योलता सिर्जना भएसँगै उक्त विषय अघि बढेन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत बिना धितो ऋण दिने र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय समावेश गरेको छ। विगतका वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरिँदै आएको यो कार्यक्रम भर्ती लागत खर्च (रिक्रूटमेन्ट कस्ट) निश्चित हुन नसक्दा कार्यविधि नै अड्किएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर धेरै पटक छलफल गरे पनि अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। मुख्य समस्या म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने सेवा शुल्क निर्धारणमा भएको छ। ‘कुनै पनि श्रमिक विदेश जाँदा लाग्ने कुल खर्चको आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान बनाइएको थियो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर देशअनुसार (खाडी मुलुक, जापान आदि) र भर्तीको प्रकृति अनुसार लागत फरक–फरक हुने भएकाले एउटा निश्चित सीमा तोक्न सकिएको छैन। लागत खर्च नै नतोकिएपछि बैंकले कति ऋण दिने भन्ने आधार नहुँदा कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन।’
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सहुलियत ऋण दिने र उक्त ऋणको किस्ता रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टी गरी तिर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, विदेशी रोजगारदाताले नेपालका बैंकमा कसरी किस्ता तिर्ने भन्ने विषयमा समेत अन्योल देखिएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, यसअघि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा रोजगारदाताले नै किस्ता तिर्ने विषय उल्लेख थिएन। यो विषय कार्यान्वयनका लागि अझै थप गृहकार्य आवश्यक रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू नभएका होइनन्। राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा घिमिरेकै संयोजकत्वमा सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर, चुनाव र नयाँ सरकार गठनसँगै त्यो प्रक्रिया अधुरो रहयो। मन्त्रालयमा यस विषयका दस्तावेजहरू तयार भए पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसहित उच्चस्तरीय टोली आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक जाने देशअनुसार एक महिनादेखि दुई महिनासम्मको तलब बराबर सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले यसबारे नियमित छलफल गरिरहेको र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा ठोस मोडल तयार गर्नुपर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए। लागत खर्चमा सहमति जुटेमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बिना धितो ऋण प्राप्त गर्ने सरकारले योजना बनाएको व्यहोरा उनले बताए।
सेवा शुल्क निर्धारणमा सधैं विवाद तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेदेखि लागू हुने गरी खाडी मुलुकका लागि ७० हजार तथा मलेसियाका लागि ८० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो। त्यसपछि २०७२ जेठ २६ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को घोषणा गर्दै सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने निर्णय गरेका थिए। म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले १० हजार रुपैयाँ हटाएर उपयुक्त शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने मागसहित २०७२ देखि विरोध सुरु गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरी न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने, साथै रोजगारदाताले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदारले आफैंले टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उत्कृष्ट सेवा शुल्क व्यवस्था लागू हुँदा श्रमिक नठगिने, बिचौलिया विस्थापित हुने र राज्यले राजश्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने उनी बताउँछन्। सेवा शुल्क उचित नभएपछि व्यवसायीहरूलाई लाखौं रुपियाँ लिनुपर्ने अवस्था आएको दाबी उनले गरे। ‘हामीले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन सक्दैनौं भन्दै २०७२ सालदेखि नै विरोध गरिरहेका छौं। राज्यले नसुनेपछि हामीले चुनौती दिएका हौं,’ पाण्डेले भने। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भण्डारीले नीतिगत सुधार नगर्दासम्म क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने बताए। सरकारले उपयुक्त शुल्कसहित नीतिगत सुधार गरी बैंकमार्फत भुक्तानी व्यवस्था गरेमा व्यवसायीमाथि लागेको ठगीको आरोप समेत समाधान हुने उनको भनाइ छ।

१९ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक ने विभिन्न मामलों में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद फरार हुए ६ प्रतिवादियों को गिरफ्तार किया है। काभ्रेपलाञ्चोक जिला प्रहरी कार्यालय और बनेपा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय से गठित एक टीम ने फरार प्रतिवादियों को अलग-अलग समय में पकड़ने की जानकारी दी। गिरफ्तार व्यक्तियों में चोरी, अभद्र व्यवहार, मादक पदार्थ और विदेशी अपराध मामलों में सजा पाए गए लोग शामिल हैं।

जिला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक के सूचना अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रविन विष्ट के अनुसार, अभद्र व्यवहार के मामले में २६ दिन के लिए सजा पाए बनेपा ८ के २२ वर्षीय सुरज काफ्ले, चोरी के मामले में ५ महीने ५ दिन की सजा भुगत रहे बनेपा ११ के ३३ वर्षीय रुपक अधिकारी, विदेशी अपराध के मामले में २ वर्ष कैद की सजा पाए चौतारा साँगाचोकगढी ९ के २७ वर्षीय रमेश श्रेष्ठ, मादक पदार्थ मामले में २ महीने ४ दिन की सजा पाए नमोबुध ६ के २६ वर्षीय अनिल तामाङ (इन्द्र लाल तामाङ), चोरी मामले में ५ महीने ३ दिन की सजा पाए बनेपा ८ के ३७ वर्षीय विवस मानन्धर और वर्तमान में बनेपा ८ में बसने वाले ललितपुर उपमहानगरपालिका २० के ३६ वर्षीय साजन शाक्य को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें काभ्रेपलाञ्चोक जिला अदालत द्वारा अतिरिक्त ७ दिनों तक की हिरासत में रखा गया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों पर कुल मिलाकर ३ वर्ष ६ महीने ७ दिन की कैद की सजा और ८ लाख १२ हजार रुपये जुर्माना वसूलना बाकी है। पुलिस फरार प्रतिवादियों को पकड़ने के लिए अभियान जारी रखे हुए है।

नेपाल दुनिया के सबसे दुर्लभ प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों से समृद्ध राष्ट्र है। विश्व की सर्वोच्च चोटी सगरमाथा, भगवान गौतम बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी, मिथिला सभ्यता का केंद्र जनकपुरधाम, हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, राष्ट्रीय अभयारण्य, बहुभाषी संस्कृति, साहसिक खेल, धार्मिक आस्था और ग्रामीण जीवनशैली ने नेपाल को विश्व पर्यटन का एक असाधारण गंतव्य बनाने की क्षमता दी है। इतने सारे अवसरों के बावजूद नेपाल पर्यटन क्षेत्र से अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है। साल 2025 में नेपाल में 11.5 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आने की संभावना है, जबकि नेपाल जैसे भू-प्रतिबंधित देशों में से एक लाओस इससे कई गुना अधिक, यानी 45 लाख से ज्यादा पर्यटक आकर्षित कर चुका है। नेपाल के पास संसाधन की कमी नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण, संरचना, रणनीति और प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव है।

आज विश्व के कई देश पर्यटन को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार बना चुके हैं। कुछ देशों में विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना विकास और अंतरराष्ट्रीय पहचान का केंद्र पर्यटन ही बन गया है। नेपाल में भी अब पर्यटन को केवल मनोरंजन या पर्यटन के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि के प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि नेपाल वर्ष 2040 तक 63 लाख विदेशी पर्यटक लाने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है, तो साधारण सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। देश को पर्यटन क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन, दीर्घकालीन रणनीति, आधुनिक सोच और परिणामोन्मुख कार्यशैली को अपनाना होगा।

लक्ष्य और संभावनाओं को देखते हुए, यदि नेपाल आगामी 15 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन क्षेत्र का विस्तार करता है तो 63 लाख पर्यटकों का लक्ष्य असंभव नहीं है। यदि अगले वर्षों में नेपाल वार्षिक औसत 15% की दर से पर्यटकों की संख्या बढ़ा पाए, तो 2032 तक लगभग 30 लाख विदेशी पर्यटक आ सकते हैं। उसके पश्चात 2032 से 2040 तक प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि दर बनाए रखी जाए, तो 63 लाख पर्यटक लाना संभव होगा। यह लक्ष्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला राष्ट्रीय अभियान भी है।

यूके के रक्षामंत्री के नेतृत्व वाले ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स का विमान कुछ दिन पहले एस्टोनिया पहुंचते ही एक असामान्य घटना का सामना करना पड़ा। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा परीक्षण किए गए उड़ान डेटा के अनुसार, वह विमान अचानक कुछ सेकंडों में ही लगभग ३०० किलोमीटर दूर रूसी क्षेत्र में पहुंच गया। विमान सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक ताल के ऊपर मात्र ११ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा था। हालांकि ये सभी विवरण वास्तविक नहीं थे। इस घटना का कारण “जीपीएस स्पूफिंग” नामक एक तरह की भ्रामक प्रणाली थी, जिसने विमान के नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित कर दिया। जीपीएस सेटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स को कई रेडियो सिग्नल्स नकल करके प्रसारित करते हैं, क्योंकि सेटेलाइट से पृथ्वी पर आने वाले संकेत कमजोर हो जाते हैं और जमीन पर स्थित ट्रांसमीटर अधिक शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं। इस प्रकार विमान के नेविगेशन सिस्टम को गुमराह किया जाता है।

स्पूफिंग का उपयोग आमतौर पर सैनिक करते हैं। वे लंबी दूरी के मिसाइल और छोटे ड्रोन सहित जीपीएस नेविगेशन तकनीक वाले दुश्मन के हथियारों के लक्ष्य को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की तकनीक अपनाते हैं। कई देशों की सेनाएं इस प्रकार के ट्रांसमीटर बनाकर उन्हें निश्चित स्थानों पर या वाहनों में स्थापित कर संचालित करती हैं। लेकिन युद्ध काल के इलेक्ट्रॉनिक जाल में कभी-कभी व्यावसायिक उड़ानें भी फंस जाती हैं। रॉयल एयर फोर्स के पायलटों ने हालिया घटना के बाद जीपीएस की बजाय कम सटीक प्रणाली का उपयोग कर विमान को मार्गदर्शन करना पड़ा, रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि विमान की सुरक्षा पर किसी प्रकार का खतरा नहीं था।

वास्तव में उस दिन उस क्षेत्र में प्रभावित होने वाला विमान केवल एक ही नहीं था। उड़ान सलाहकार कंपनी एसकेएआई डेटा सर्विस द्वारा बीबीसी को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, स्पूफिंग के कारण १०० से अधिक यात्री विमान गलत डेटा दिखा रहे थे। यह डेटा दिखाता है कि स्पूफिंग और जैमिंग की गतिविधियां कई सैन्य अभियानों और युद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रही हैं। जीपीएस में बाधाएं डालने वाले ये सिग्नल बाल्टिक क्षेत्र, खाड़ी, लाल सागर, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार के आस-पास पाए गए हैं। २८ फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के साथ युद्ध शुरू करने के बाद से खाड़ी में भी विमान स्पूफिंग से जुड़ी समस्याओं की सूचना दे रहे हैं।

वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका के मेयर राजेशमान सिंह पर्सा के ठोरी से गिरफ्तार किए गए हैं। मधेेश प्रदेश के डीआईजी गोविन्द थपलिया ने इस बारे में जानकारी दी है। १९ जेठ को, पर्सा जिला अदालत ने उन्हें लिखित दस्तावेज़ों में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था। ८ जेठ को मेयर सिंह के विरुद्ध जिला अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

मेयर सिंह सहित अन्य तीन लोगों के खिलाफ स्थानीय लियाकत अली ने शिकायत दर्ज कराई थी। मेयर सिंह पर नकली दस्तावेज़ों के आधार पर किसी अन्य की बेटी को अपनी बेटी बनाकर नागरिकता दिलाने का आरोप है। इसी वजह से अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।

चार राजनीतिक दलों के युवा संगठनों ने प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा संसद में दिए गए संबोधन पर आपत्ति जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रधानमंत्री शाह ने संसद में कहा था कि भारत की सीमा को लेकर नेपाल ने भी अतिक्रमण किया है, जिसकी उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद जानकारी हुई। राष्ट्रीय युवा संघ, वाईसीएल और अन्य दो संगठनों ने इस अभिव्यक्ति को राष्ट्रीयता और भौगोलिक अखंडता के खिलाफ बताया है।

१८ जेठ, काठमाडौं। चार राजनीतिक दलों के युवा संगठनों ने प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल, वाईसीएल, युवा संघ नेपाल और नेपाल समाजवादी युवा संघ ने सोमवार को संयुक्त रूप से यह बयान जारी किया।

जारी बयान में प्रधानमंत्री शाह द्वारा संसद की बैठक में दी गई अभिव्यक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। साथ ही जनता से माफी मांगकर इस्तीफा देने का आग्रह किया गया है। ‘जनता के खिलाफ और राष्ट्रघाती गतिविधियाँ हम देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी और जनजीवन के पक्षधर युवा के लिए असहनीय हैं। नेपाली जनता की सहनशीलता टूटने से पहले प्रधानमंत्री शाह से जनता के समक्ष माफी मांगने और इस्तीफा देने का आह्वान करते हैं,’ बयान में कहा गया है।

प्रधानमंत्री शाह ने संसद में कहा था कि भारत ही नहीं, नेपाल ने भी भारत की सीमा का अतिक्रमण किया है, यह उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला। उनकी इस अभिव्यक्ति की आलोचना हो रही है। ‘प्रधानमंत्री की यह अभिव्यक्ति अत्यंत गैरजिम्मेदाराना है, राष्ट्रीयता, संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता के विरुद्ध है और इतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। प्रधानमंत्री शाह की इस राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति की कड़ी निंदा की जाती है,’ बयान में कहा गया, ‘प्रधानमंत्री शाह की इस अभिव्यक्ति से यह शक उत्पन्न हुआ है कि कहीं नेपाली भूभाग भारत को सौंपने की साजिश तो नहीं है।’

संगठनों ने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री शाह और उनके दल रास्वपा के निर्णयों से पहले ‘मीडिया ट्रायल’ करने की प्रथा रही है और इस घटना को लेकर भी ऐसी शंका जाहिर की गई है। ‘अतीत में वे और उनकी पार्टी रास्वपा विभिन्न निर्णयों से पहले मीडिया ट्रायल करते थे। क्या यह घटना उसी सिलसिले का हिस्सा है, यह गंभीर प्रश्न है। भारत ने किसी भी क्षेत्र पर दावा नहीं किया है, तब भी प्रधानमंत्री द्वारा दी गई राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति गंभीर और चिंताजनक है।’

१९ जेठ, काठमाडौं। वर्षा के कारण कुछ दिनों के लिए ठंडक महसूस करने वाले लोगों को अब पुनः गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसमविद् के अनुसार आगामी कुछ दिनों में वर्षा की संभावना कम होने के कारण गर्मी बढ़ सकती है। मौसमविद् उज्ज्वल उपाध्याय के अनुसार मानसून का प्रवेश अभी कुछ दिन बाद होगा और पश्चिमी वायु का प्रभाव कमजोर होने से आगामी एक सप्ताह में गर्मी बढ़ेगी। गर्मी का अधिक प्रभाव तराई-मधेश के जिलों में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘आगामी एक हफ्ता आसान नहीं होगा। अब एक सप्ताह में गर्मी बढ़ती जाएगी। तराई पुनः गर्म होने वाला है।’

मानसूनी बादल सोमवार दोपहर भारत के पश्चिमी घाट और केरल तक पहुंच गए, लेकिन बादलों की घनता और गति दोनों कमजोर होने के कारण यह प्रणाली नेपाल तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, ऐसा उनका अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक मानसून काफी कमजोर रहने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न मौसम प्रणालियों के कारण मौसम में बदलाव आया और पिछले तीन दिनों में कुछ स्थानों पर थोड़ी वर्षा हुई। वर्षा के चलते तापमान में कमी आई और ठंडक महसूस हुई, लेकिन आगामी दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थ के अनुसार, जेठ १९ को मधेश प्रदेश और कोशी प्रदेश के तराई क्षेत्रों में तेज गर्मी के दिन आने की संभावना है। विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों के रिकॉर्ड के अनुसार नेपाल में अधिकतम तापमान ३७ डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं था। लेकिन आज से वर्षा कम होने के कारण तापमान पुनः बढ़ने की संभावना है और तराई के कुछ क्षेत्रों में तेज गर्मी आ सकती है, ऐसा मौसमविदों ने बताया है। मधेश प्रदेश के साथ-साथ कोशी, बागमती और गण्डकी प्रदेश के तराई क्षेत्रों में तेज गर्मी के दिन आने की संभावना विभाग के सोमवार शाम जारी बुलेटिन में उल्लेखित है।

१८ जेठ, सप्तरी। जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) की मांग को लेकर राजविराज नगरपालिकाओं में स्थानीय निवासियों ने तालाबंदी की है। सोमवार को संघर्ष समिति के नेतृत्व में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के तहत नगरपालिकाओं के कार्यालय में तालाबंदी की गई है। कई बार आश्वासन देने के बावजूद अब तक लालपुर्जा प्रदान न किए जाने के कारण स्थानीय अव्यवस्थित और सुकुमवासी लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे नगरपालिकाओं की स्थापना से पहले से ही वहां निवास कर रहे हैं।

आंदोलन करने वाले पक्ष की एकमात्र मांग है कि हकभोग के आधार पर लालपुर्जा उपलब्ध कराया जाए। लगातार शान्तिपूर्ण संघर्ष के बावजूद सुनवाई न होने पर संघर्ष समिति के संयोजक खेलानंद दास ने बताया कि उन्हें तालाबंदी करने पर मजबूर होना पड़ा। उनका कहना है कि लालपुर्जा उपलब्ध करवाए जाने की सुनिश्चितता नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति ने ११ दिनों तक धरना और अन्य दबावकारी कार्यक्रम चलाए थे।

विटोरी जग्गा का राजस्व राजविराज नगरपालिका को जमा किए जाने के बावजूद लालपुर्जा वितरण में उपेक्षा किए जाने से आक्रोशित लोगों ने अब नापी कार्यालय में भी तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। आंदोलनरत लोग प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सरकार द्वारा सार्वजनिक जमीन खाली करने हेतु देशव्यापी आदेश जारी करने के बाद से चिंतित हैं। इसी कारण वे आंदोलनरत हैं। दूसरी ओर, बोदेबरसाइंन बाजार के स्थानीय लोगों ने भी यह कहते हुए कि जग्गे का राजस्व नगर पालिका में जमा करने के बावजूद लालपुर्जा नहीं मिला, जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी में वैशाख २९ को ज्ञापन पत्र सौंपा है।

१८ जेठ, खोटाङ। खोटाङ के विद्यार्थी संगठनों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का पुतला जलाया है। प्रधानमंत्री बालेन द्वारा रविवार को प्रतिनिधिसभा में ‘नेपाल ने भी भारत की सीमा में सेंध लगाई है’ जैसी विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद सोमवार की शाम यहां के विद्यार्थी संगठनों ने विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन किया। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) और अनेरास्ववियु ने जेठ १८ को शाम दिक्तेल में प्रधानमंत्री बालेन के पुतले का दहन किया।

विद्यार्थी संगठनों ने दिक्तेल के किरातचोक में प्रधानमंत्री बालेन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। विद्यार्थी नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री की यह अभिव्यक्ति नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और भौगोलिक अखंडता को कमजोर करने वाली है, इसलिए उनकी तत्काल राजीनामा हो। इससे पहले भी विद्यार्थी संगठनों ने रविवार दोपहर जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापनपत्र सौंपते हुए नेपाल–भारत सीमा से जुड़ी प्रधानमंत्री बालेन की टिप्पणी को आपत्तिजनक, गैरजिम्मेदाराना और आत्मसमर्पणवादी करार दिया था।

इसी तरह, श्रम संस्कृति पार्टी खोटाङ ने भी प्रधानमंत्री बालेन के उक्त बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रम संस्कृति पार्टी ने सोमवार को दिक्तेल के रत्नपार्क में कुछ समय के लिए सांकेतिक नारेबाजी सहित विरोध प्रकट किया।