लेखक: space4knews

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्ना नजिकका नेताहरूलाई छलफलका लागि आह्वान गरिन्। सभापति गगन थापाले सोमबार विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिएका १९ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। कोइरालाको कार्यालयमा जारी छलफलमा मनोनित नेताहरू जीवन परियार, डा. गोविन्दराज पोखरेल, दिनेश कोइराला तथा उर्मिला थपलिया सहभागी छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।

कोइरालाले आफ्ना नजिकका नेताहरूसँग बोलाएको यस बैठक विशेष महाधिवेशनमा अनुपस्थित रहेका नेताहरूको मनोनयन पश्चात आयोजना गरिएको हो। कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा जारी छलफलमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी रहेको जनाइएको छ। छलफलका स्रोतहरूका अनुसार, बैठकमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित नेताहरू जीवन परियार, डा. गोविन्दराज पोखरेल, दिनेश कोइराला र उर्मिला थपलिया पनि उपस्थित थिए। स्रोतहरूले बताएका छन् कि उनीहरूले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयनसम्बन्धी निर्णयबारे आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको कुरा कोइरालालाई बताएका छन्। सभापति थापाले मनोनयन गरेका १९ जनामध्ये सात जना कोइराला समूहका नेताहरू रहेका छन्।

२९ वैशाख, काठमाण्डू । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ने केन्द्रीय समिति की बैठक के लिये आह्वान किया है। प्रवक्ता मनिष झाका के अनुसार, रास्वपाले वैशाख ३० गते बुधवार के लिये केन्द्रीय समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह ९ बजे वनस्थली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता झाका ने बताया कि पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का कार्यसूची निर्धारित है।

२९ वैशाख, काठमांडू। आज संघीय संसद के अधीन आठ संसदीय समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। सुबह १० बजे अर्थ समिति की बैठक में अर्थ मंत्रालय के कार्य संचालन और आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ के बजट कार्यान्वयन की स्थिति और आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ के बजट की तैयारी संबंधी भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

सुबह साढ़े १० बजे उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समिति की बैठक में विषयगत उपसमिति गठन को लेकर वार्ता होगी। सुबह १० बजे पूर्वाधार विकास समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा और मानसून के दौरान वाहन प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह ११ बजे महिला तथा सामाजिक मामलों की समिति में मधेसी आयोग के पदाधिकारियों से बातचीत होगी।

सुबह १० बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक होगी, जहां शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्तमान स्थिति एवं भावी योजनाओं पर विचार किया जाएगा। सुबह ११ बजे सार्वजनिक लेखा समिति की बैठक में समिति संबंधी प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था है। दोपहर १ बजे सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायी समिति की बैठक में भूमिहीन नागरिकों के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए होल्डिंग सेंटर की निगरानी पर चर्चा होगी। सुबह ११ बजे संघीयता सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय सरोकार समिति की बैठक में गण्डकी प्रदेश में किए गए स्थलगत अनुगमन और अंतःक्रिया कार्यक्रम की रिपोर्ट के मसौदे पर विचार-मंथन होगा।

नीति तथा कार्यक्रम में भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या का समाधान, सहकारी पीड़ितों की रकम वापसी, और दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन जैसे विषय शामिल किए गए हैं। २८ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा संसद में प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम में रास्वपाने चुनाव पूर्व सार्वजनिक किया गया वाचापत्र तथा सरकार द्वारा लाए गए शासकीय सुधारों को समाहित किया गया है। रास्वपाके वाचापत्र एवं सरकार के शासकीय सुधार कार्यों में संविधान संशोधन बहसपत्र, सुकुम्बासी एवं भूमिहीन समस्या समाधान, सहकारी पीड़ितों की रकम वापसी, दो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों का संचालन, और सार्वजनिक संस्थानों के सुधार जैसे मुद्दे नीति तथा कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नियुक्ति दिवस ही सरकार द्वारा पारित किए गए शासकीय सुधारों की एक सौ कार्यसूची में ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तैयार करने हेतु कार्यदल गठन का उल्लेख था। सरकारी कार्यसूची के अनुसार प्रधानमंत्री शाह के राजनीतिक सलाहकार के नेतृत्व में बहसपत्र कार्यदल का गठन किया गया है। यह कार्यदल विभिन्न पक्षों के साथ लगातार संवाद कर रहा है। शासकीय सुधार की सौ कार्यसूची के चौथे बिंदु में देश के दीर्घकालिक राजनीतिक एवं संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली सहित अन्य विषयों पर बहस करने हेतु कार्यदल बनाने का उल्लेख था।

‘संविधान संशोधन हेतु राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ने सात दिनों के भीतर ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तैयार करने हेतु कार्यदल गठित करने तथा बहस की प्रक्रिया को सहभागी, पारदर्शी और तथ्य-आधारित बनाने का उल्लेख सरकार की शासकीय सुधार कार्यसूची में किया गया था। रास्वपाने चुनाव से पहले जारी अपने वाचापत्र में सरकार संभालने के तीन महीनों के भीतर राष्ट्रीय सहमति स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान संशोधन प्रस्तावों पर ‘बहसपत्र’ तैयार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

अर्जेंटिना फुटबॉल संघ ने फीफा विश्वकप 2026 के लिए 55 खिलाड़ियों की प्रारंभिक टीम का आह्वान किया है। टीम में 6 गोलकीपर, 18 डिफेंडर, 15 मिडफील्डर और 16 फॉरवर्ड शामिल हैं। पाब्लो डिबाला इस प्रारंभिक सूची में नहीं हैं, जबकि लियोनेल मेस्सी फॉरवर्ड में मौजूद हैं।

यह फीफा विश्वकप जून 11 से तीन उत्तर अमेरिकी देशों के संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने जा रहा है, इसके मद्देनजर अर्जेंटीना ने अपनी प्रारंभिक टीम सार्वजनिक की है। इस सूची में गोलकीपरों के रूप में एमिलियानो मार्टिनेज, गेरोनिमो रुली, जुआन मुसो, वाल्टर बेनिटेज, फाकुंडो काम्बेसस और सैंटियागो बेल्ट्रान शामिल हैं।

डिफेंडरों में अगस्टिन जियाय, गोंजालो मोंटियल, नाहुएल मोलीना, निकोलस कपाल्डो, केविन मैक एलिस्टर, लुकास मार्टिनेज क्वार्ता, मार्कोस सेनेसी, लिसान्द्रो मार्टिनेज, निकोलस ओतामेंडी, लियोनार्डो बालेरदी, क्रिस्ट्रियन रोमेरै, जर्मन पेघेला, लाउतारो डी लोलो, जाइद रोमेरै, फाकुंडो मेडीना, मार्कोस अकुना और निकोलस टैग्लियेफिको हैं।

मिडफील्डरों में मैक्सिमो पेरोने, लियेंड्रो पडेस, गुइडो रोड्रिगेज, अनिबाल मोरेनो, मिल्टन डेलगाडो, एलन वरेला, एसेकियेल फर्नांडीज, रोड्रिगो डे पाउल, एसेकियेल पलासियोस, एन्जो फर्नांडीज, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, जियोवानी लो सेल्सो, निकोलस डोमिंगेज, एमिलियानो बुयेन्डिया और वेलेंटिन बार्को शामिल हैं। फॉरवर्ड्स में लियोनेल मेस्सी, निकोलस पाज़, फ्रांको मास्टान्टुओनो, थियागो आल्मादा, टोमस अरांडा, निकोलस गोंजालेज, अलेजांद्रो गार्नाचो, जिउलिआनो सिमोनी, माटीऐस सोल, क्लाउडियो एचेबरी, जियानलुका प्रेस्टियानी, सैंटियागो कास्त्रो, लाउतारो मार्टिनेज, जोस मैनुएल लोपेज, जूलियन अल्वारेज और माटेओ पेलग्रिनो शामिल हैं।

फोटो क्रेडिट : केशव अधिकारी/फेसबुक २९ वैशाख, काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिका–६ स्थित बैरेनी क्षेत्रमा तीनवटा सवारी साधन ठोक्किँदा ३७ जना घाइते भएका छन्। गत राति साढे ११ बजे काठमाडौंबाट चितवनतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश ०३–००१–००६ नम्बरको ट्रकलाई बागलुङतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०१–००६ ख ७४९९ नम्बरको बसले पछाडि ठक्कर दिएको थियो। त्यसपछि सो बसलाई वीरगञ्जतर्फ गइरहेको अर्को बसले पछि ठक्कर दिएको थियो।

तीनवटा सवारी साधनमा रहेका जम्मा ६८ यात्रुमध्ये ३७ जनामा घाइते भएका छन् भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी प्रकाश दाहालले जानकारी दिएका छन्। बैरेनी अस्पताल र स्मारिका मेडिकल हलमा उपचार गराइएकामा तीन जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ भने बाँकी ३४ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। गत राति नै तीमध्ये १९ जनालाई काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमासेंटरमा र ९ जनालाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लगिएको थियो। स्थानीय अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका थप ६ जनालाई पनि पछि काठमाडौं ल्याइएको छ। प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न दुईवटा बस र ट्रक चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले प्रस्तावित अध्यादेशहरू रोक्न लगभग सहमति व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति सन्तुलनमा बाधा पुर्‍याउने भएपछि तीनौं दलले राष्ट्रिय सभाबाट यसको पारितिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संविधान अनुसार, यदि अध्यादेशलाई दुवै सदनबाट स्वीकृति नदिइएमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र विपक्षी दलहरूले यसलाई लागू हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छन्। २८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट रोक्न विपक्षी दलहरूले तयारी अगाडि बढाएका छन्। नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभाका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेबीच यस विषयमा लगभग सहमति बनेको छ। तथापि सबै अध्यादेश रोक्ने वा केहि विशिष्ट अध्यादेश मात्र रोक्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। तथापि, प्रक्रियागत दृष्टिले सबै अध्यादेशप्रति असहमति जनाउनुपर्ने कुरामा नेताहरू सहमत छन्, तर कतिपय अध्यादेशका प्रावधान र तिनले लाभ पुर्‍याउने पक्षहरूको पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

संवैधानिक परिषद् सुधार गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभामा रोक्न तीनै दलले सहमति जनाएका छन्। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘राम्रो निर्णयको समर्थन गर्छौं, तर लोकतन्त्रलाई अवहेलना गर्ने र गरीबलाई अन्याय गर्ने विषयको कडा बिरोध गर्नुपर्छ।’ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले राज्यको शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिन सहमती जनाएका हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक यो अध्यादेश फिर्ता पठाइसकेका थिए। तर दोस्रो पटक सरकारले यही अध्यादेश पुन: पेश गर्दा प्रमाणीकरण गरिएको छ। प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशमा अध्यक्ष र कम्तिमा तीनजना सदस्य हुँदा गुणात्मक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएछ। यसअघि प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा विपक्षी दलका नेताहरू सदस्य रहने संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना सदस्य हुँदा गुणात्मक संख्या पूरा हुने व्यवस्था थियो। विपक्षी दलका नेताहरूको समावेशी शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था हटाइएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने सहमति सबै विपक्षी दलले जनाएको छ।

एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालले भने, ‘हामी बीच पटक-पटक छलफल भइसकेको छ। जसपा र लोसपाको पनि समर्थन छ।’ नेकपाका नेताहरू पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिन सहमत भएका छन्। स्रोतका अनुसार नेकपाका संयोजक एवं संसदीय दल नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग यसबारे छलफल गरिरहेका छन्। औपचारिक भेटवार्ता नभए पनि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूलाई फोनमार्फत सम्पर्कमा छन्। थापा र ओलीले पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरू पारित हुन नदिने सहमति व्यक्त गरेका छन्। तथापि कुन-कुन अध्यादेश रोक्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।

डा. दंगालले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा सबै अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्नुपर्छ, तर सेलेक्टिभ हुने वा नहुने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश-०८३ लाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले कुलपतिलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला उक्त अध्यादेशले कुलपतिको अधिकार क्षेत्र बढाएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

अर्कोतर्फ, एमाले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको बिरुद्ध छ। यद्यपि पदका लागि चुनाव लड्ने सन्देश जाने हुँदा कांग्रेस त्यस्तो कट्टनी अडानमा नरहेको बुझिएको छ। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ जितेपछि पनि राष्ट्रिय सभामा दुई पार्टी र अन्य दलको जम्मा करिब ५४ सिट मात्र छ। कांग्रेससँग २४, नेकपासँग १७, एमालेसँग १०, जसपा २, लोसपा र जनमोर्चासँग १-१ सिट छ।

संविधानअनुसार दुवै सदनबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनुपर्ने अध्यादेशको व्यवस्था छ। सरकार संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्छ। यस्ता अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने र तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था छ। तर संसदको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। अस्वीकृत गर्न आग्रह गर्ने सांसदहरूले पनि सूचना दिन सक्ने व्यवस्था छ। यससम्बन्धि प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा उल्लेख गरिएको छ।

‘अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव गर्ने सदस्यले दुई दिन भित्र महासचिव वा सचिवलाई सूचना दिनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा भनिएको छ। अस्वीकृतिका कारण समेत सूचित गर्नुपर्नेछ। दुवै सदनले अस्वीकृत गरेपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) अनुसार, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’ अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्छ, नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

मिर्गौलों की समस्या के कारण वैदेशिक रोजगार से लौटे अपने पिता के इलाज के दौरान निधन हो जाने पर ऋण चुकाने के सपने के साथ रोल्पा के रुन्टीहढी गाउँपालिका निवासी प्रतीक पुन तीन साल पहले रूस गए थे। उनकी माता तीलकुमारी ने ऋण के ऊपर अतिरिक्त ऋण लेकर बेटे से “बड़े देश” न जाने की विनती की। “हम दुखी और गरीब आदमी बड़े देश देखने नहीं आते। कमाने जाना हो तो मलेशिया जाओ” कहते हुए भी पता नहीं वे कहां-कहां गए,” उन्होंने सोमवार को फोन पर बताया। उनके मामा ने कोरियाई भाषा सीखकर कोरिया जाने का सुझाव दिया था। लेकिन भाषा परीक्षा पास करने में अधिक समय लगने के कारण उन्होंने विकल्प न चुना। पुर्तगाल जाने की योजना बनाने वाले अकेले बेटे प्रतीक कैसे रूस पहुंच गए, यह उनकी मां तीलकुमारी को ज्ञात नहीं है। उन्हें बस बेटे के जाते वक्त का लगभग ‘१३ लाख का ऋण’ याद है।

रूस पहुंचने के बाद प्रतीक ने अपनी मां को बताया था कि वे छात्र वीजा पर वहां गए हैं। कुछ समय बाद उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होने की सूचना मां को दी। कुछ दिनों बाद ५ लाख रुपये भेजने का आश्वासन देने के बाद प्रतीक सम्पर्क विहीन हो गए, तीलकुमारी ने बताया। रूस पहुंचने के कुछ महीने बाद, वर्ष २०८० मंसिर में, युक्रेनी सेना ने प्रतीक को गिरफ्तार कर युद्धबंदी बनाया। परराष्ट्र मंत्रालय ने पुस ४ को रोल्पा के प्रतीक पुन के साथ बर्दिया के विवेक खत्री, काभ्रेपलान्चोक के सिद्धार्थ ढकाल और मोरङ के विकास राई के युक्रेन में बंदी होने की पुष्टि की। चितवन, खोटाङ और गोरखा समेत अन्य जिलों से रूस जाकर वहां की सेना में भर्ती हुए नेपाली भी युक्रेन में युद्धबंदी हैं, मंत्रालय ने जानकारी दी। इनमें प्रतीक सहित पांच लोग वर्ष २०२३ से युक्रेन में युद्धबंदी हैं।

मलेशिया में ११ वर्ष काम कर चुके प्रतीक के पिता की मिर्गौलों में समस्या थी। इसके बाद तीन वर्षों तक नेपाल में डायलासिस कराया गया और चार साल पहले उनका निधन हो गया, तीलकुमारी ने बताया। वर्ष २०२४ के मार्च में युक्रेन ने पांच नेपाली नागरिकों सहित युद्धबंदियों का वीडियो जारी कर नेपाल सहित अन्य देशों से रूसी सेना में नागरिक भर्ती न करने की अपील की। युक्रेनी अधिकारियों द्वारा कब्जे में लिए रूसी सैनिकों में भर्ती विदेशी नागरिकों के वीडियो में प्रतीक भी दिखाई दिए। रूसी सेना में भर्ती १२५ से अधिक नेपाली युवाओं की मृत्यु के बाद भी उनके बेटे का सुरक्षित वीडियो देखकर तीलकुमारी को थोड़ी राहत मिली। बेटे ने पत्र में खुद को ठीक बताया है, लेकिन वह पत्र देखे बिना मां का मन शांत नहीं था। प्रतीक जब सुरक्षित नेपाल वापस आएंगे, तब मां तीलकुमारी का दृढ़ संकल्प है कि वे मजदूरी करके ऋण चुका देंगी।

“जितना संभव हो लोग आ जाते हैं, झोपड़ी में या सड़क पर बैठकर भी हाथ-पैर हों तो जीवन चलाना पड़ेगा, और क्या है,” उन्होंने कहा। फरवरी २०२२ में शुरू हुए रूस-युक्रेन युद्ध के दौरान नेपाली भी रूसी सेना में भर्ती हो रहे हैं। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार रूसी सेना में भर्ती होकर लापता हुए नेपाली लोगों की संख्या १२५ हो चुकी है। प्रतीक हर तीन महीने में युक्रेन की जेल से मां को पत्र भेजते रहे हैं। युक्रेन से आए पत्र दाङ के तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बिजौरी में पहुंचता है, जहाँ सालों से रोल्पा से शिफ्ट हुई उनकी मां मजदूरी करती हैं। “उन्होंने पत्र में लिखा रहता है मैं अकेला नहीं हूं, मम्मी। हम छह-सात लोग हैं, चिंता मत करना,” मां तीलकुमारी कहती हैं। “फिर भी तनाव होता है, एक ही बेटे का मामला है।”