लेखक: space4knews

31 वैशाख, काठमांडू। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताएं प्रस्तुत की हैं।

गुरुवार को राष्ट्रीय सभा से सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पारित होने के साथ ही वाग्ले ने बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताएं सार्वजनिक की हैं।

उन्होंने 40 बिंदुओं में बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताएं प्रस्तुत की हैं।

पूर्ण पाठ इस प्रकार है:

विनियोग विधेयक के सिद्धांत तथा प्राथमिकताएं

1. सक्षम, न्यायपूर्ण और समृद्ध नेपाल के आकांक्षी परिवर्तनकारी युवाओं के आंदोलन और समर्पण के आधार पर पूर्ण आम निर्वाचन से प्राप्त अभूतपूर्व जनादेश का सम्मान करते हुए बनी सरकार के अर्थमंत्री के रूप में आज मैं इस गौरवशाली सदन में विनियोग विधेयक, 2083 के सिद्धांत और प्राथमिकताएं प्रस्तुत करने आया हूँ। इस अवसर पर राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और समावेशी समृद्धि के लिए हुए ऐतिहासिक आंदोलनों में जीवन अर्पित करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आंदोलन में घायल और प्रभावित नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

2. सुशासन और न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा और समान अवसर को केंद्र में रखकर बजट निर्माण की प्रक्रिया में हम हैं। नेपाल के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य–मान्यताओं और उत्कृष्ट शासन के आदर्शों के प्रति अडिग रहकर “स्थिति स्थापित करने” के संकल्प के साथ नीति स्थिरता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और परिणाममुखी शासन प्रणाली की स्थापना की ओर सरकार अग्रसर है। इस संकल्प को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से आगामी आर्थिक वर्ष 2083/84 के विनियोग विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताएं प्रस्तुत करता हूँ।

सबसे पहले विनियोग विधेयक, 2083 के पाँच मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता हूँ।

(क) सुशासन का लाभांश

3. सुशासन को नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया जाने वाला राज्य की नैतिक वैधता, सेवा दक्षता और आर्थिक सामर्थ्य के रूप में स्थापित करेंगे। विधि पर आधारित विवेकपूर्ण शासन, संस्थागत कौशल और सार्वजनिक सदाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुशासन की सुनिश्चितता करेंगे। राज्य को जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-सौहार्द्रपूर्ण बनाकर सुशासन का लाभ नागरिकों के दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष महसूस करवाने के लिए शासन सुधारों की श्रृंखला लागू करेंगे।

4. आगामी बजट नागरिकों के समय, श्रम और लागत की बचत सुनिश्चित करते हुए तेज और विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्रित होगा। एकीकृत डिजिटल सुशासन आधारित प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सेवा वितरण में आने वाली देरी, झंझट और अनावश्यक मध्यस्थता समाप्त करेंगे। सार्वजनिक संस्थाओं को अवैध कब्जा और शोषण से मुक्त कराकर राज्य की नीतियों, कानूनों और नियामक व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा करेंगे। संपत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग तथा संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान बनाएंगे।

(ख) अर्थव्यवस्था की पुन:संरचना

5. उच्च, व्यापक और तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करते हुए पर्याप्त रोजगार सृजन करना अर्थव्यवस्था पुन:संरचना का मुख्य लक्ष्य होगा। आगामी बजट उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था को निवेश और उत्पादन केन्द्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करेगा। आर्थिक अवसरों का विस्तार, उद्यमशीलता को बढ़ावा, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल की सुनिश्चितता और वित्तीय संसाधनों की उत्पादक परिचालन के आधार पर “नए चरण के आर्थिक सुधार” को आगे बढ़ाएंगे।

6. संतुलित सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के माध्यम से पूर्वानुमेय, निवेश-मित्रवत आर्थिक वातावरण को मजबूत करेंगे। निजी क्षेत्र का आत्मविश्वास पुनःस्थापित करते हुए उद्यमों पर मौजूद बाधाओं को हटाएंगे। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिंडिकेट, कार्टेलिंग और एकाधिकार को समाप्त करते हुए समानता-केंद्रित “सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था” को सुदृढ़ करेंगे। कर प्रणाली को सरल और न्यायसंगत बनाकर उत्पादन और नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा तथा उच्च मूल्य वर्धित कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूपांतरण के वाहक के रूप में आगे बढ़ाएंगे। नेपाल की भू-परिवेशित चुनौतियों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई सेवा, दूरसंचार और लॉजिस्टिक्स पूर्वाधार में व्यापक सुधार करेंगे। आयात प्रतिस्थापन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने हेतु अस्थायी संरक्षणात्मक उपाय अपनाएंगे। निजी संपत्ति की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य होगी।

(ग) निकटता के लिए एकीकृत पूर्वाधार

7. निकटता केवल भूगोल और बस्तियों के बीच दूरी कम नहीं करना बल्कि उत्पादन, बाजार, सेवा और अवसरों के बीच की दूरी घटाकर आर्थिक और सामाजिक अंतर्संबंध को मजबूत करती है। व्यापक पूर्वाधार निर्माण के माध्यम से निकटता का विस्तार कर आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक एकीकरण में सहायक बनेंगे। सड़क, हवाई, ऊर्जा, शहरी और डिजिटल पूर्वाधार को समेकित दृष्टिकोण से विकसित करेंगे। पूर्वाधार को समय, लागत और गुणवत्ता के अनुशासन में रखना तथा संस्थागत समन्वय को मजबूत करना सुनिश्चित करेंगे।

8. देश के सभी क्षेत्रों और समुदायों तक समान लाभ पहुँचाने के लिए संतुलित विकास हेतु पूँजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन क्षमताओं का उचित परिचालन करेंगे। आर्थिक गतिविधि, सेवा प्रदायगी और राष्ट्रीय निकटता को नए स्तर पर ले जाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार का विस्तार करेंगे। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संतुलन और आपदा जोखिम को ध्यान में रखते हुए उच्चस्तरीय पूर्वाधार विकास अवधारणा अपनाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उपयोग और भविष्य-सुरक्षित अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाएंगे।

(घ) सर्वव्यापी सामाजिक उत्थान एवं मध्यम वर्ग का विस्तार

9. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल में समान पहुँच सुनिश्चित करते हुए सक्षम मानव पूंजी का विकास करेंगे। राज्य द्वारा संरक्षण आवश्यक व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का भरोसेमंद आधार विकसित करेंगे। आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मध्यम वर्ग का विस्तार करेंगे। कृषि एवं लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगारमूलक शिक्षा देंगे और कौशलयुक्त मानव शक्ति का विकास करेंगे। नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता और स्टार्टअप संस्कृति को उत्पादन और रोजगार से जोड़ने हेतु उचित वित्तीय साधनों का परिचालन करेंगे।

10. शिक्षा प्रणाली को उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन और श्रम बाजार से जोड़कर प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में राज्य का निवेश बढ़ाकर रोजगारमूलक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा पुन:संरचना से स्वास्थ्य सेवाओं में नागरिकों की पहुँच और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे। सभी नेपाली के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु सामाजिक गतिशीलता के लिए उपाय करेंगे। समावेशन को केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित न रखते हुए आर्थिक अवसर और सम्मानजनक सहभागिता से जोड़ेंगे।

(ङ) सौम्य शक्ति का सुदृढ़ीकरण

11. सरकार पारस्परिक लाभ, राष्ट्रीय आत्मसम्मान और सार्वभौम हितों के आधार पर संतुलित विदेश नीति सुदृढ़ करते हुए आर्थिक समृद्धि के लिए सौम्य शक्ति (soft power) का संचालन करेगी। आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहचान, तकनीक और पर्यटन के माध्यम से नेपाल की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति, विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाएगी। पड़ोसी, मित्र राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ परिपक्व संबंध विकसित कर आर्थिक लाभ बढ़ाएगी।

12. स्वदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता के साथ विदेशों में बसे नेपाली समुदाय के नेटवर्क, कौशल और पूंजी को राष्ट्रीय विकास की अभिन्न भाग बनाएंगे। गैर-आवासीय नेपाली विशेषज्ञता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सरलताएँ प्रदान करेंगे। आर्थिक कूटनीति को निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्यात विस्तार और अंतरराष्ट्रीय पूंजी परिचालन से जोड़ने के लिए कानून सुधार करेंगे।

सम्माननीय सभापति महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब मैं विनियोग विधेयक की प्राथमिकताएं प्रस्तुत करता हूँ।

(क) सेवा प्रदान के लिए कानूनी-संस्थागत सुधार और सूचना-प्रौद्योगिकी का सदुपयोग

13. सहयोगात्मक संघीय शासन प्रणाली के माध्यम से एक सबल राज्य संरचना का निर्माण बजट की प्राथमिकता होगी। संघ को नीति निर्माण, अनुसंधान, राष्ट्रीय मानक निर्धारण और परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर केन्द्रित करेंगे और प्रदेश स्तर को समन्वय, क्षेत्रीय योजना और सेवा सरलता के शक्तिशाली पुल के रूप में पुनर्गठित करेंगे। स्थानीय तह को राज्य के क्रियान्वयन इकाई के रूप में मजबूत करने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन और संगठनात्मक क्षमता सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और बुनियादी सेवा प्रदायगी को स्थानीय संभावनाओं से जोड़ेंगे।

14. निवेश, वित्तीय क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा संचालन से संबंधित कानूनों की पुन: समीक्षा कर “एक-द्वार, समयबद्ध और डिजिटल” प्रशासनिक प्रणाली लागू करेंगे। नियामक और कार्यान्वयन निकायों के बीच स्पष्ट भूमिका विभाजन कर द्वैत भूमिका समाप्त करेंगे। व्यवसाय पंजीकरण से अनुमतियां, कर प्रशासन, भुगतान और नियमन तक की प्रक्रियाओं को डिजिटल प्रणाली में लाएंगे।

15. बड़े परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कानूनी, प्रक्रियागत और संस्थागत बाधाएं हटाना सरकार की प्राथमिकता होगी। परियोजना प्रमुख के साथ कार्यसम्पादन समझौते कर निश्चित समयावधि, स्पष्ट जिम्मेदारी एवं परिणाम-आधारित मूल्यांकन लागू करेंगे। वन, पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक खरीद और निर्माण सामग्री से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाकर रणनीतिक परियोजना के “मिशन मोड” में कार्यान्वित करेंगे।

16. स्वार्थ संघर्ष, कार्टेलिंग और एकाधिकार प्रवृत्तियों के विरुद्ध कड़ी नियामक व्यवस्था लागू करेंगे। सार्वजनिक खरीद, राजस्व प्रशासन, सेवा वितरण और नीतिगत निर्णय प्रक्रियाओं में निगरानी एवं जोखिम-आधारित ऑडिट प्रणाली अपनाएंगे। सार्वजनिक पदधारियों के संपत्ति विवरण और व्यय प्रणाली को पारदर्शी बनाएंगे तथा नागरिकों का राज्य पर विश्वास पुनःस्थापित करेंगे।

17. “कम से कम लोग ज्यादा सेवा” देने वाला आधुनिक प्रशासन बनाकर सार्वजनिक सेवा प्राप्ति में लाइनों, झंझट और अनावश्यक मध्यस्थता को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता होगी। निजामती और सार्वजनिक प्रशासन को पेशेवर, तटस्थ, सक्षम, प्रेरित और परिणाममुखी बनाएंगे। अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सातों दिन उपलब्ध कराने वाले “एकल सेवा केन्द्रों” का विस्तार करेंगे।

18. तथ्यांक, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तन सरकार की प्राथमिकता होगी। “एक बार विवरण-सब सेवाओं में उपयोग” नीति के अनुसार राष्ट्रीय परिचय पत्र आधारित एकीकृत डेटाबेस व अन्त: सम्बद्ध सरकारी प्रणाली विकसित करेंगे। नागरिकता, व्यवसाय पंजीकरण, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक सेवाएं “नागरिक एप” और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराएंगे।

(ख) आर्थिक विकास के क्षेत्रीय स्रोतों की पुन: प्राथमिकता

19. आगामी बजट सीमित सार्वजनिक संसाधनों और निजी निवेश को उच्च प्रतिफल, रोजगार और मूल्य वृद्धि वाले क्षेत्रों में पुनः प्राथमिकता देगा। आयात-आधारित उपभोगपरक अर्थव्यवस्था को उत्पादन, उत्पादकता, नवप्रवर्तन और निर्यात केंद्रित प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करते हुए कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों को आर्थिक विकास के संवाहक के रूप में विकसित करेगा। अनुपयोगी पूंजीगत संपत्तियों और निजी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी।

20. कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, बाजार और उपभोग के बीच प्रणालीगत संबंध मजबूत कर कृषि क्षेत्र की पुन:संरचना सरकार की अगली प्राथमिकता होगी। कृषि को ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और आयात प्रतिस्थापन का आधार बनाएंगे। छोटे किसानों की रक्षा कर “व्यावसायिक कृषि मॉडल” अपनाएंगे। सहकारी, उत्पादक कंपनियां, अनुबंध खेती तथा कृषि उद्यम समूहों के माध्यम से किसानों को बाजार, प्रौद्योगिकी, वित्त, बीमा, प्रसंस्करण और मूल्य सुनिश्चितता से जोड़ेगे। संभावित क्षेत्रों में उत्पादन क्लस्टर विकसित कर सिंचाई, सड़क, ठंडा केन्द्र, भंडारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीज-खाद-मशीन सेवा और प्रसंस्करण उद्योग का समन्वित पैकेज विस्तार करेंगे।

21. खाद्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे और उच्च मूल्य की फसलें, पशुपालन, जड़ी बूटी और कृषि-वन प्रणाली निर्यात केंद्रित बनाएंगे। अनुदान प्रणाली उत्पादन केंद्रित होगी। किसान अभिलेख, बाजार सूचना व्यवस्था, कृषि बीमा और सहूलियतपूर्ण वित्त एवं यंत्रीकरण से कृषि को प्रतिस्पर्धी, आधुनिक और हरित अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। वन आधारित उद्योग, जड़ी बूटी प्रसंस्करण, कार्बन व्यापार, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूल उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

22. भौतिक पूर्वाधार विकास को आर्थिक रूपांतरण की मजबूत आधार बनाएंगे। “निवेश एक्सप्रेस” नीति के माध्यम से उद्योग, निवेश और पूर्वाधार परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाएंगे। खनिज क्षेत्र का विकास कर स्थानीय संसाधनों के उत्पादक उपयोग को बढ़ाएंगे। हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा संग्रहण और स्वच्छ औद्योगिक तकनीक में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।

23. सार्वजनिक निवेश को परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर केन्द्रित कर वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बॉन्ड, ऑफशोर हरित बॉन्ड, डायस्पोरा पूंजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी संचलन सुनिश्चित करेंगे। अव्यवस्थित बचत और कल्याणकारी कोषों के लिए भी उत्पादन केंद्रित गैर-वाणिज्यिक निवेश क्षेत्र चिन्हित करेंगे। विदेशी सहायता और ऋण को प्राथमिकता और उच्च प्रतिफल वाले कार्यक्रमों में केन्द्रित करेंगे। सार्वजनिक संस्थानों की पुन:संरचना, संपत्ति मौद्रीकरण और प्रभावी प्रबंधन से वित्तीय अनुशासन और निजी क्षेत्र का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। पूंजी बाजार में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संस्थागत निवेशकों का विस्तार, ऋण और बॉन्ड बाजार विकास तथा नए वित्तीय उपकरणों के प्रोत्साहन से दीर्घकालीन पूंजी संकलन सुनिश्चित करेंगे।

24. नेपाल को “वज़नरहित उच्च मूल्य सृजन अर्थव्यवस्था” में परिवर्तन कर सॉफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेंटर, एआई कम्प्यूटेशन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवा निर्यात को बढ़ावा देंगे। रिमोट वर्क, डिजिटल नोमाड, अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एवं डिजिटल उद्यमों को कानूनी मान्यता दे कर देश को क्षेत्रीय “टेक हब” बनाएंगे। “स्टार्टअप नेपाल” और राष्ट्रीय उद्यम तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रमों को एकीकृत स्वरूप देंगे।

25. शहरीकरण और क्षेत्रीय निकटता को आर्थिक विकास के नए ध्रुवों के रूप में विकसित करेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, साहसिक और सामुदायिक आधारित पर्यटन का गुणात्मक विस्तार करेंगे। आर्थिक करिडोरों के माध्यम से ग्रामीण-शहरी आर्थिक संबंध मजबूत करेंगे।

(ग) भौतिक पूर्वाधार के लिए बहुपक्षीय पूंजी परिचालन

26. लंबे समय से अधूरे पड़े परिवर्तनकारी परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। सीमित संसाधनों को नए परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय अधूरे और उच्च प्रतिफल वाले परियोजनाओं को पूरा करने पर केन्द्रित करेंगे।

27. निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण और वितरण परियोजनाओं को तीव्रता प्रदान करते हुए तैयार जलाशययुक्त योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार और ऊर्जा-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उद्योग विकास हेतु वित्तीय सुविधाएं और निवेश प्रोत्साहन देंगे। तराई-मधेश के सिंचाई न पहुँचे क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोत आधारित सिंचाई का विस्तार करेंगे। पहाड़ी और हिमाली क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापित करेंगे। निर्माणाधीन बड़े सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करेंगे।

28. राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण और बाजार पहुंच विस्तार के लिए पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर तथा काठमांडू-तराई मधेश एक्सप्रेसवे सहित रणनीतिक सड़क परियोजनाओं के बाँकी हिस्से पूरे करेंगे। मुख्य राजमार्ग से विभिन्न नगरपालिकाओं को जोड़ने वाली सड़कों का शीघ्र निर्माण बजट में निधि आवंटन करेंगे। सुरंग मार्ग, फ्लाईओवर, अंडरपास और ओवरपास निर्माण में निजी निवेश के साथ सहयोग करेंगे। औद्योगिक और निर्यात प्रोत्साहन हेतु आर्थिक करिडोर, ड्राई पोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन और बहुआयामी लॉजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास करेंगे।

29. शहरीकरण को आर्थिक वृद्धि, सेवा वितरण और जीवन स्तर सुधार से जोड़ेंगे। काठमांडू घाटी सहित मुख्य शहरों में मास ट्रांजिट सिस्टम को प्राथमिकता देंगे। एकीकृत कूड़ा प्रबंधन, अपशिष्ट उपचार और पुन: उपयोग प्रणाली विकसित कर चक्रीय शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। मेलम्ची सहित राष्ट्रीय महत्व के पेयजल परियोजनाओं को मजबूत कर नियमित और सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

30. लुम्बिनी-बौद्ध, जनकपुर-रामायण, हिमालयी और प्रकृति आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करेंगे। नए ट्रेकिंग मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गंतव्य और सेवा केन्द्र विकसित कर स्थानीय अर्थव्यवस्था सक्रिय करेंगे। हवाई अड्डों का पूर्ण संचालन, हवाई सुरक्षा मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन और नेपाल विमान सेवा निगम की पुनः संरचना के माध्यम से नेपाल को सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हब बनाएंगे।

31. डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार को आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता का आधार बनाते हुए डेटा सेंटर, जी-क्लाउड, उच्च गति इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान पूर्वाधार का विस्तार करेंगे।

(घ) अवसर के समानता के लिए सामाजिक निवेश

32. शिक्षा प्रणाली को राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त, प्रतिस्पर्धी और रोजगार बाजार से जुड़ने योग्य बनाकर आधारभूत से उच्च स्तर तक पुनः संरचना करेंगे। शिक्षा के विस्तार के साथ गुणवत्ता अधिगम को प्राथमिकता देंगे। देश की आर्थिक रूपांतरण में शिक्षा प्रणाली को सहयोगी बनाएंगे।

33. सभी बच्चों को आधारभूत एवं आवश्यक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए विद्यालय शिक्षा में सुधार करेंगे। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को रोजगार केन्द्रित इंजन के रूप में विकसित करेंगे। विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय नेटवर्क योजना, साझा गुणवत्ता मानक, शिक्षक पदों का संयोजन और विद्यालय वर्गीकरण द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। सार्वजनिक और निजी विद्यालयों को न्यूनतम अध्ययन और समावेशन मानकों में लाएंगे। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की योग्यता, कार्यसम्पादन और पेशेवर विकास आधारित प्रणाली लागू करेंगे।

34. उच्च शिक्षा को अनुसंधान केन्द्रित, प्रतिस्पर्धी और नवप्रवर्तन केन्द्रित बनाते हुए विश्वविद्यालय, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करेंगे। अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल अर्थव्यवस्था संबंधित अनुसंधान को दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान करेंगे। खेल क्षेत्र का व्यवसायीकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर खेल को राष्ट्रीय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन और समग्र अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे।

35. बुनियादी स्वास्थ्य सेवा में न्यूनतम मानक लागू कर आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण और पूर्वाधार सहित एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करेंगे। स्थानीय सरकार तक प्राथमिक अस्पताल और ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा विस्तार प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनर्गठन कर नागरिक मित्रवत बनाएंगे। रोग रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, संक्रामक रोग नियंत्रण, टेलीहेल्थ सेवा और जनस्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करेंगे। आयुर्वेद, योग, ध्यान और वैकल्पिक उपचार को वैज्ञानिक और व्यवस्थित स्वरूप में प्रोत्साहित करेंगे। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के सेवा गुणवत्ता निगरानी को कड़ा बनाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और दीर्घकालीन रोगियों के लिए समुदाय आधारित देखभाल अर्थव्यवस्था का विस्तार करेंगे।

36. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को समन्वयित, लक्षित संरक्षण, राज्य की आर्थिक क्षमता और सामाजिक गतिशीलता के आधार पर पुनः संरचित करेंगे। विदेश में श्रम रोजगार से लौटे श्रमिकों के लिए उद्यमशीलता अवसर बढ़ाएंगे। “कमाते हुए सीखने” अवधारणा के तहत अप्रेंटिसशिप और रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम चलाएंगे। अनौपचारिक क्षेत्र को धीरे-धीरे औपचारिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करते हुए श्रमिकों को सामाजिक बीमा और श्रम सुरक्षा में लाएंगे। सहकारी क्षेत्र को बचतकर्ता का विश्वास, वित्तीय अनुशासन और उत्पादक अर्थव्यवस्था का आधार बनाकर पुनः संरचना करेंगे तथा नियमनयुक्त सदस्य-केंद्रित प्रणाली विकसित करेंगे।

37. संरचनात्मक असमानता, बहिष्कार और अवसर असंतुलन को कम करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य होगा। पिछड़े हुए क्षेत्र, सीमांत समुदाय और अवसर से वंचित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुँच विस्तारित करना प्राथमिकता होगी। दलित समुदाय पर ऐतिहासिक भेदभाव को समाप्त करते हुए लक्षित हस्तक्षेप सुदृढ़ करेंगे। संघर्ष प्रभावितों को न्याय अनुभव कराने के लिए शांति प्रक्रिया के बाकी कार्यों को निष्कर्ष पर पहुँचाएंगे। वास्तविक भूमिहीन और सुकुम्बासी की पहचान, सुरक्षित आवास, भूमि अधिकार और आजीविका सुदृढ़ करेंगे।

38. विकास के मुख्यधारा से वंचित कर्णाली, मधेश और सुदूर पश्चिम सहित क्षेत्रों का रूपांतरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगा। इन क्षेत्रों को अनुदान और सहायता पर निर्भर नहीं बनाएंगे बल्कि राष्ट्रीय संभावना, कृषि, जल संसाधन, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता और मानव पूंजी विकास के रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करेंगे।

(ङ) बहुआयामी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विविधीकरण

39. नेपाल की सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखंडता, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखते हुए संतुलित, स्वतंत्र और परिणाममुखी विदेश नीति विकसित करेंगे। विदेश नीति को आर्थिक रूपांतरण का वाहक बनाते हुए विदेशी निवेश, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैदेशिक रोजगार के गुणात्मक विस्तार पर ध्यान देंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, हरित ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में नेपाल को आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कूटनीतिक पहल करेंगे।

40. विदेश में बसे नेपाली समुदाय की पूंजी, ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को राष्ट्रीय विकास अभियान में परिचालित करने हेतु “डायस्पोरा साझेदारी” सुदृढ़ करेंगे। गैर-आवासीय नेपाली की निवेश, वित्तीय भागीदारी और नवप्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी एवं संस्थागत सुधार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधन, जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन तक पहुँच बढ़ाकर नेपाल को विश्व अर्थव्यवस्था से सार्थक रूप से जोड़ेंगे।

सम्माननीय सभापति महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अंत में, आगामी आर्थिक वर्ष 2083/84 का बजट देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का समाधान करते हुए समृद्ध नेपाल की स्थायी नींव तैयार करेगा। प्रस्तुत विनियोग विधेयक के सिद्धांत और प्राथमिकताएं रोजगार-केंद्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार, डिजिटल रूपांतरण और सुशासन को केंद्र में रखेंगे। निजी क्षेत्र का आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करना, निवेश-मित्रवत वातावरण बनाना और प्रौद्योगिकी-सौहार्द्रपूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरण के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने की प्रतिबद्धता इसमें निहित है।

मैंने आज इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत विनियोग के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर माननीय सदस्यों के बीच गहन चर्चा की अपेक्षा करता हूँ। उन चर्चाओं से प्राप्त सुझावों को आगामी आर्थिक वर्ष के बजट निर्माण के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूँ।

३१ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधित्व के अभाव में राष्ट्रीय सभा ने सरकार का वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित कर दिया है। कांग्रेस, एमाले, नेकपा के सांसदों ने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में अकेले व संयुक्त संशोधन पेश किए थे। कुछ संशोधन वापस लिए गए, लेकिन अधिकांश संशोधन अस्वीकृत होकर नीति कार्यक्रम बहुमत से पारित हुआ।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने जवाब देकर नीति तथा कार्यक्रम को राष्ट्रीय सभा में पारित कराया। विपक्षी दलों में केवल एमाले ने मत प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। अन्य दलों ने नीति तथा कार्यक्रम पारित कराने में समर्थन दिया।

राष्ट्रीय सभा के सांसदों ने व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव पेश किए, लेकिन कोई भी पारित नहीं हुआ। सत्ता पक्ष राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधित्व के बिना भी अन्य दलों ने सरकार का समर्थन किया।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने तीन दिन पहले संघीय संसद के संयुक्त सत्र में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय सभा की गुरुवार की बैठक में अर्थमंत्री वाग्ले ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण निष्ठा सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

अर्थमंत्री ने कहा कि सरकार प्रगति के मार्ग पर है और सभी से इसमें संदेह न करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि सरकार सांसदों के सभी सुझाव स्वीकार कर आगामी बजट में शामिल करेगी।

उन्होंने कहा, ‘सरकार ने सभी सुझाव स्वीकार किए हैं। लिखित और मौखिक सभी दृष्टिकोण सभी का साझा स्वामित्व हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाएं आगामी बजट में शामिल की जाएंगी। प्रस्तुत नीति कार्यक्रम में बजट की नीतियों और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम केवल प्रवाह बदलने नहीं, बल्कि प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।’

अर्थमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान सुशासन के मुद्दे उठाने और जनता के समर्थन का उल्लेख किया। साथ ही ट्रेड यूनियन विभाग के खात्मे पर सांसदों के सवाल का भी जवाब दिया।

उन्होंने कहा, ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के प्रति हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता है। हमने सरकारी सेवाओं में दलगत संगठन को समाप्त किया है। यह प्रतिबद्धता हमने पहले वचनपत्र में दी थी, लेकिन समग्र ट्रेड यूनियन आंदोलन को खत्म नहीं किया गया, केवल दलगत संगठन समाप्त किए गए हैं।’

डॉ. वाग्ले ने गिरिजाप्रसाद कोइराला और मनमोहन अधिकारी द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा, ‘हम समग्र ट्रेड यूनियन के मूल्य का सम्मान करते हैं। यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है और हम सामाजिक उदार लोकतंत्र में विश्वास करने वाले दल हैं।’

नीति तथा कार्यक्रम को निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद, एमाले ने मत प्रक्रिया में शामिल न होने का निर्णय लिया।