लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा सामग्री। जापान द्वारा लागू किए जाने वाले नए ईएसडी कार्यक्रम के सेवा शुल्क से संबंधित प्रावधानों पर नेपाल के साथ सहमति ना बनने के कारण समझौता प्रक्रिया में देरी हुई है। जापान ने दो महीने के वेतन के बराबर सेवा शुल्क प्रस्तावित किया था, जबकि नेपाल सरकार श्रमिकों पर आर्थिक बोझ कम करने की मांग पर बनी हुई है। समझौता में विलंब से जापान जाने वाले नेपाली श्रमिकों को असर पड़ सकता है, जिसके कारण मंत्रालय ने एक अध्ययन समिति का गठन कर निर्णय की तैयारी की है।
२४ साउन, काठमांडू। जापान द्वारा विदेशी श्रमिकों को भेजने हेतु लॉन्च किए जाने वाले नए ‘इम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट’ (ईएसडी) कार्यक्रम के लिए नेपाल के साथ आवश्यक समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। जापान की ओर से भेजे गए समझौते के मसौदे में सेवा शुल्क संबंधी प्रावधान पर नेपाल ने सहमति नहीं दी है, जिससे प्रक्रिया लंबित हो गई है। जापान ने इस नए कार्यक्रम को लागू करने से पहले नेपाल को तीन महीने का समय देते हुए समझौता करने को कहा था, जुलाई के अंदर समझौता करने की बात कही गई थी, लेकिन नेपाल ने अगस्त तक औपचारिक मत सार्वजनिक नहीं किया। समझौता ना होने के कारण जापान में श्रमिक भेजने की वर्तमान प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।
जापान पहले से संचालित तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) को २०२७ से क्रमशः ईएसडी कार्यक्रम से बदलने की योजना बना रहा है। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री के अनुसार, जापान ने समझौता मसौदे में दो महीने के वेतन के बराबर सेवा शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा है, जबकि नेपाल सरकार इसे अधिक मानते हुए सेवा शुल्क एक माह तक सीमित रखने की मांग कर रही है।
खत्री बताते हैं, ‘‘जापान ने दो महीने के वेतन के बराबर सेवा शुल्क प्रस्तावित किया है, लेकिन हमारे मंत्रालय के अनुसार यह अवधि बहुत अधिक है। इसलिए इस प्रस्ताव पर लंबा समय से चर्चा चल रही है।’’ जापान ने यह तर्क दिया है कि कौशल विकास, प्रशिक्षण और उपयुक्त श्रमिक चयन की लागत के कारण दो महीने की सेवा शुल्क आवश्यक है। नौकरीदाता एवं श्रमिकों से शुल्क इसी आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव व्यवसायियों ने रखा है।
खत्री आगे कहते हैं, ‘‘यदि सेवा शुल्क दो महीने से कम होता है तो जापान का मानना है कि वह आवश्यक स्तर के कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। वे प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के खर्चों के कारण सही उम्मीदवार भेजने पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं।’’ नेपाल ने श्रमिकों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सेवा शुल्क में कटौती की मांग को लेकर अड़ान बनाई हुई है। श्रम मंत्रालय ने वैदेशिक रोजगार में नियोक्ताओं द्वारा लागत वहन करने वाली ‘इम्प्लॉयर पे प्रिंसिपल’ नीति पेश की है।
युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, समझौते का अंतिम मसौदा बनाने का कार्य चल रहा है। मंत्रालय ने सेवा शुल्क से संबंधित विषयों के अध्ययन हेतु समिति गठित कर रखी है। सहसचिव पिताम्बर घिमिरे के संयोजन में बनी इस समिति ने शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी की है। मंत्रालय योजना बना रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर जापान द्वारा प्रस्तावित समझौते में सेवा शुल्क के विषय पर पुनः विचार किया जाएगा। इसी कारण समझौते में देरी हो रही है।
जापान ने दो माह से अधिक सेवा शुल्क न लेने का प्रावधान रखा है, लेकिन दो माह से कम में कितनी राशि ली जाएगी, इस पर नेपाल ने अभी निर्णय नहीं लिया है। अधिकारी बताते हैं, ‘‘टीआईटीपी के तहत जापान जाने वालों के लिए कम से कम ५०,००० रुपये सेवा शुल्क तय था। अब टीआईटीपी समाप्त होने के बाद नए सेवा शुल्क की स्पष्टता देनी होगी।’’ मंत्रालय शीघ्र सेवा शुल्क तय कर समझौते का मसौदा अंतिम रूप देने में लगा है और एक से डेढ़ महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद रखता है।
व्यवसायी समझौता विलंबित होने से जापान जाने वाले श्रमिकों को प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त करते हुए जल्द निर्णय लेने का आग्रह कर रहे हैं। नेपाल से जापान भेजे जाने वाले श्रमिकों के लिए वैदेशिक रोजगार गणतंत्र मंच के महासचिव कुञ्छा दोर्जे डिम्दोङ का कहना है कि ईएसडी कार्यक्रम जापान द्वारा पुराने टीआईटीपी को विकल्प के रूप में पेश किया गया है। उनके अनुसार जापान वर्ष २०२४ के भीतर कानूनी सुधार करके ईएसडी कार्यक्रम लागू करने की तैयारी कर रहा है, जो २०२७ से पूर्ण रूप से क्रियान्वित होगा। डिम्दोङ के अनुसार, ईएसडी का मुख्य उद्देश्य विदेशी श्रमिकों को जापानी भाषा और कौशल सिखाकर दक्ष बनाना है। करीब तीन वर्षों के दौरान श्रमिकों को काम के साथ-साथ भाषा और कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘यह कार्यक्रम काम के साथ कौशल विकास, रोजगार अवसर और दक्ष श्रमिक उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ स्थापित है।’’ टीआईटीपी में प्रशिक्षु के रूप में जापान जाने वालों की तुलना में ईएसडी में कौशल और भाषा पर अधिक जोर दिया जाएगा तथा कुछ परिस्थितियों में श्रमिकों को कंपनी बदलने का अधिकार भी मिलेगा।
डिम्दोङ के अनुसार, नए व्यवस्था में भर्ती प्रक्रिया में शुल्क पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। ‘‘अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों के चलते नई व्यवस्था में शुल्क पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है और कौशल एवं भाषा विकास पर जोर दिया जाएगा।’’ समझौता ना होने से श्रमिक भेजने की प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है।
नेपाल और जापान के बीच १२ चैत २०७५ को दक्ष श्रमिक भेजने को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली में भाषा और कौशल परीक्षण के बाद कृषि, नर्सिंग केयर, होटल सहित १२ क्षेत्रों में श्रमिक भेजे जाने का प्रावधान था। इसके पहले नेपाल सन् २००९ में जारी प्राविधिक अभ्यासार्थी कामगार निर्देशिका के तहत जापान भेज रहा था। जिट्को से मान्यता प्राप्त मैनपावर कंपनियां कामगार भेजती थीं।
जापान ने सन् २०१७ में जिट्को प्रणाली को समाप्त कर टीआईटीपी शुरू कर दिया था, जबकि नेपाल में पुरानी निर्देशिका लंबे समय तक लागू थी। तब के श्रम मंत्री शरतसिंह भण्डारी ने वर्ष २०८० में ‘जापान में कुशल श्रमिक भेजने संबंधी कार्यविधि’ जारी कर पुरानी निर्देशिका समाप्त कर दी थी। जापान के नए प्रणाली के लागू होने के कारण मंत्रालय ने नया कार्यविधि लाना पड़ा था। अब जापान टीआईटीपी को हटाकर ईएसडी लागू करना चाहता है, जिसके लिए नेपाल के साथ नया समझौता आवश्यक है।
व्यवसायियों के अनुसार, अगर नेपाल समय पर समझौता नहीं करता है तो टीआईटीपी के तहत जापान जाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है तथा ईएसडी लागू होने तक जापान में रोजगार के रास्ते अनिश्चित हो सकते हैं। खत्री का कहना है, ‘‘समझौता ना होने पर टीआईटीपी या ईएसडी दोनों के तहत जापान जाने वालों को समस्या हो सकती है। इसलिए उचित समझदारी से शीघ्र समझौता करना जरूरी है।’’
मंत्री के अधिकारियों के अनुसार, सेवा शुल्क के विषय में निर्णय के बाद ही समझौता प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि जापान द्वारा प्रस्तावित सेवा शुल्क को स्वीकार किया जाएगा या नेपाल अपनी सीमाओं के अनुसार निर्णय करेगा, यह अंतिम रूप से तय होना बाकी है। नेपाल सरकार ने वैदेशिक रोजगार में श्रमिकों से शुल्क न लेने एवं नियोक्ता द्वारा खर्च वहन करने वाली ‘इम्प्लॉयर पे प्रिंसिपल’ नीति लागू की है, जिससे जापान के दो महीने के सेवा शुल्क संबंधी प्रावधान पर आलोचना की संभावना मंत्रालय में देखी जा रही है।

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार देशभर में धान की रोपाई लगभग ९५.५ प्रतिशत पूरी हो चुकी है। सुदूरपश्चिम प्रदेश में धान की रोपाई १०० प्रतिशत पूरी हुई है जबकि मधेस प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। विभाग ने बताया कि मल की कमी के बावजूद १३ लाख ८ हजार ३८३ हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई पूरी की गई है। २४ सावन, काठमांडू। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को रासायनिक मल की कमी और विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार समय पर मल उपलब्ध न करा पाने के कारण रोपाई के प्रमुख समय में किसान निराश हुए थे। लेकिन आवश्यक मल न मिलने के बावजूद देशभर में धान की रोपाई लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार २२ सावन तक देशभर में लगभग ९६ प्रतिशत रोपाई पूरी हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक धान की रोपाई केवल ९१.३१ प्रतिशत थी। इस वर्ष धान की खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में से ९५.५ प्रतिशत पर रोपाई पूरी की जा चुकी है। कुल १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टेयर धान योग्य जमीन में से अब तक १३ लाख ८ हजार ३८३ हेक्टेयर पर रोपाई हुई है। प्रदेशवार, सुदूरपश्चिम में १ लाख ५४ हजार १५० हेक्टेयर, अर्थात १०० प्रतिशत क्षेत्र में रोपाई पूरी हो चुकी है। वहीं, बागमती प्रदेश में ९७.८२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश में ९६.८२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश में ९५.५७ प्रतिशत और लुम्बिनी प्रदेश में ९४.८३ प्रतिशत रोपाई पूर्ण हुई है। कोशी प्रदेश में ९३.६९ प्रतिशत क्षेत्र में रोपाई हुई है जो अन्य प्रदेशों की तुलना में थोड़ा कम है। मुख्य अन्न भण्डार माने जाने वाले मधेस प्रदेश में इस वर्ष रोपाई में स्पष्ट और सकारात्मक सुधार देखा गया है। सिंचाई की कमी और मानसून की देरी के कारण पिछले वर्ष साउन २५ तक मधेस में केवल ७६.५४ प्रतिशत क्षेत्र में रोपाई हो पाई थी। किन्तु इस वर्ष इस प्रदेश में ९४.६५ प्रतिशत क्षेत्र, अर्थात् ३ लाख ६४ हजार २९१ हेक्टेयर में रोपाई पूरी हो चुकी है।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५९ औं वार्षिक साधारणसभा र नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन आगामी शुक्रवार हुन लागेको छ। नाट्टाको नेतृत्वका लागि जिस्वाँ तुलाधर श्रेष्ठ, युबिका भण्डारी र भरतजंग पाण्डेको नेतृत्‍वमा तीन छुट्टाछुट्टै प्यानलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। तीनै प्यानलले पर्यटन व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। २४ साउन, काठमाडौं।

सन १९६६ मा स्थापना भएको टुर तथा ट्राभल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को नयाँ नेतृत्वका लागि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आगामी शुक्रवार नाट्टाको ५९ औं वार्षिक साधारणसभा र २५ औं कार्यसमिति निर्वाचन हुने तय गरिएको छ। नाट्टाको आगामी नेतृत्वका लागि जिस्वाँ तुलाधर श्रेष्ठ, युबिका भण्डारी र भरतजंग पाण्डेको नेतृत्वमा छुट्टाछुटै प्यानल चुनावी मैदानमा छन्। यसपटक प्रतिस्पर्धीहरूले पर्यटन व्यवसायलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने विषयलाई आफ्नो एजेन्डामा सर्वोच्च प्राथमिकता दिएका छन्। हाल नाट्टाको अध्यक्ष कुमार मणि थापलिया रहेका छन्। यो निर्वाचन सन् २०२६ देखि २०२८ कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति चयनसमेत हुनेछ।

नाट्टाको आगामी नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिस्वाँ तुलाधर श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरिएको छ। ‘सबल नेतृत्व, सुरक्षित व्यवसाय र समृद्ध पर्यटन’ भन्ने नारासाथ यो समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ। शनिबार यस समूहले १२ बुँदे निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यो समूहले नाट्टालाई सबल, समावेशी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र व्यवसायमुखी संस्था बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नयाँ पुस्ताका पर्यटन उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि यस समूहको प्राथमिकतामा छ।

नाट्टाको वर्तमान कार्यसमितिमा महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी युबिका भण्डारी आगामी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन्। शशिज होलिडेज इन्टरनेसनल ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक युबिकाको प्यानल ‘पर्यटन उठे, नेपाल उठ्छ’ नारासहित चुनावी मैदानमा छ। भण्डारीसँग दुई दशकभन्दा बढी पर्यटन अनुभव छ। उनले नाट्टा कार्यसमितीमा पटकपटक काम गरिसकेकी छन्। यस समूहले उपत्यका बाहिरका व्यवसायीलाई पनि समान प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भरतजंग पाण्डे नेतृत्वको प्यानलले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। पाण्डे एभरेस्ट मिराकल ट्राभल एण्ड टुर्सका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। उनले ‘नाट्टा रूपान्तरण’ भन्ने नारा लिएको प्यानलमा ‘सशक्त नाट्टा, समृद्ध पर्यटन सदस्यसँगै सदस्यका लागि’ भन्ने मूलमन्त्र छ। यस प्यानलले सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य सहभागितामा जोड दिएको छ।

अध्यागमन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में हर साल लगभग दो लाख नेपाली लोग पर्यटन और तीर्थयात्रा के उद्देश्य से विदेश जाते हैं। विभाग ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में सात लाख से अधिक नेपाली विभिन्न कारणों से विदेश गए हैं, जिनमें से ५२ प्रतिशत ने वैदेशिक रोजगार चुना है। शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले नेपाली की संख्या 2021 में 26 हजार थी, जो 2025 तक पाँच गुना बढ़कर 1 लाख 33 हजार हो गई है।

अध्यागमन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2021 से 2025 तक वार्षिक औसतन 1 लाख 99 हजार 976 नेपाली पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए विदेश गए हैं। इन आंकड़ों में अध्ययन, परिवार से मिलने, अस्थायी और स्थायी बसोबास के लिए विदेश जाने वाले नेपाली शामिल नहीं हैं। केवल 2025 में पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए 2 लाख 33 हजार 118 नेपाली विदेश गए हैं।

हाल ही में नेपाली प्रवासन दर लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों में कुल 71 लाख 26 हजार 459 नेपाली विभिन्न उद्देश्यों से विदेश गए हैं, जिनमें से ५२ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार में गए हैं। विभाग ने कहा, ‘यह आंकड़ा नेपाल की अर्थव्यवस्था में वैदेशिक रोजगार आधारित संरचनात्मक निर्भरता को दर्शाता है।’

अध्यागमन विभाग के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा नेपाली यूएई जाना पसंद करते हैं। पिछले 5 वर्षों में विदेशी प्रस्थान करने वालों में यूएई जाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यूएई में वार्षिक औसतन 2 लाख 71 हजार 893 नेपाली पहुंचते हैं।

देशभर खाना पकाने के लिए एलपी गैस की गंभीर कमी के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। उपत्यका में कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है, लेकिन गैस वितरण प्रणाली में सरकारी संस्थान पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। उद्योग मंत्री गौरीकुमारी यादव के बाजार निरीक्षण और फोन सेवा को उपभोक्ता अधिकारियों ने केवल साख बढ़ाने वाला प्रदर्शन करार दिया है। २४ साउन, काठमाडौं। साउन के करीब समाप्ति पर देशभर के उपभोक्ता खाना पकाने के लिए एलपी गैस की कमी से जूझ रहे हैं। शहर के बड़े चौराहों पर सिलेंडरों की लंबी कतारें अभी भी जारी हैं। उपभोक्ता गैस न मिल पाने के कारण रसोई में खाना बनाने में असमर्थ हैं। कुछ विक्रेता एक सिलेंडर का दाम ७ से ८ हजार रुपये तक बढ़ाकर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त तकलीफ दे रहे हैं।

इस समस्या की हकीकत समझने के लिए काठमाडौँ जिले में पुलिस को तैनात करके गैस वितरण शुरू किया गया, जिससे गैस वितरण प्रणाली की विफलता साफ नजर आती है। कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस ने उपत्यका में साधारण वर्दी में टीम तैनात की है। शनिवार को पुलिस ने काठमाडौँ के ५५ स्थानों से लगभग ८ हजार सिलेंडर वितरण करने के आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन गैस वितरण करने का काम पुलिस का नहीं है। डीलर सहज गैस आपूर्ति करने में असमर्थ होने और कालाबाजारी बढ़ने पर पुलिस को तटस्थ भूमिका में लाना पड़ा है।

यह स्पष्ट करता है कि सरकार की वाणिज्य एवं आपूर्ति प्रणाली पूरी तरह कमजोर है।

उपभोक्ता को मंत्री का फोन: प्रदर्शन या सुधार?

इसी गैस की कमी के बीच शनिवार को उद्योग मंत्रालय में एक अजीब नजारा देखा गया। कुछ यूट्यूब चैनल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरीकुमारी यादव ने मंत्रालय द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर पर आए फोन स्वयं उठाए। शिकायत करने वाले एक उपभोक्ता को उन्होंने “कल तक गैस मिल जाएगी” का भरोसा दिया। एक अन्य उपभोक्ता को उन्होंने कहा “साल्ट ट्रेडिंग में गैस उपलब्ध है, वहां जाकर लें, गैस पर्याप्त है, आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं”।

मंत्री यादव दोपहर में टेकु स्थित नेपाल आयल निगम के पुराने भवन, कालीमाटी स्थित साल्ट ट्रेडिंग कार्यालय और बालाजु स्थित नेपाल गैस उद्योग पहुंचे और औपचारिकता के तौर पर निरीक्षण भी किया। सामान्यतः यह सक्रियता उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही लग सकती है, सामाजिक मीडिया पर ऐसे दृश्य की प्रशंसा भी होती है। पर सवाल यह है— क्या मंत्री का काम केवल कुछ उपभोक्ताओं के फोन उठाना है? समस्या तो सम्पूर्ण देशव्यापी है। क्या मंत्री की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं को साल्ट ट्रेडिंग या गैस उद्योग तक दौड़ाना ही है? उपभोक्ताओं का सिलेंडर लेकर टेकु, साल्ट ट्रेडिंग या बालाजु घुमना सिस्टम की विफलता ही तो है।

सुशासन की बात करने वाली सरकार का ऐसी स्थिति बनाना उपहास है जो सिलेंडर लेकर उद्योगों, गलियों और चौराहों तक पहुंचना मजबूरी बनाता है। समस्या का समाधान केवल काठमाडौँ उपत्यका में सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि देशव्यापी होना चाहिए, जिसके कारण उपभोक्ताओं को खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

उद्योग मंत्री यादव के बाजार दौरे को उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले सस्ते प्रदर्शन (स्टन्ट) का नाम दिया है। “मंत्री एक-दो उपभोक्ताओं के फोन उठाकर उन्हें गैस लेने निर्देश देना मात्र स्टन्ट है, जो दीर्घकालीन आपूर्ति में सुधार नहीं लाता,” तिमल्सिनाले कहा, “अनुगमन जिला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग और आयल निगम के कर्मचारी करते हैं। मंत्री को नीतिगत स्तर पर काम करना चाहिए और संकट प्रबंधन करना चाहिए।”

वर्तमान संकट के मुख्य कारण मांग-आपूर्ति में असंतुलन और आयल निगम की गैरजिम्मेदारी बताए गए हैं। नाकाबंदी, भूकंप, कोरोना जैसी आपदाओं से सीखकर आपातकालीन स्थिति में ‘बफर स्टॉक’ रखने और ‘अर्ली वार्निंग सिस्टम’ लागू करने में सरकार नाकाम रही है। “निगम डेढ़ लाख से अधिक सिलेंडर उपलब्ध बता रहा है, जबकि बाजार में रोजाना मांग लगभग 1 लाख है, पर आपूर्ति केवल 20 हजार है,” उन्होंने कहा, “गैस उपभोक्ताओं के नजदीकी डीलर्स से मिलनी चाहिए, मगर वर्तमान तनावजनक स्थिति में मंत्रालय से ही वितरण हो रहा है, जिससे उद्योगी को ढुलाई और कमीशन के रूप में सिलेंडर पर ९० से १०० रुपये तक मुनाफा होता है। यह पूरा सिस्टम गलत है।”

आंकड़ों के अनुसार नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ ने एलपी गैस की कमी पूरी तरह समाप्त होने में अभी १०-१५ दिन लगने का अनुमान जताया है। सरकार और आयल निगम उपभोक्ताओं की ‘पैनिक बाइंग’ और जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने की प्रवृत्ति को दोष देते रहे हैं। भारतीय स्रोत से आयात कोटा बढ़ाने के आंकड़े निगम ने प्रस्तुत किए हैं। निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुर के अनुसार नियमित कोटा ४९ हजार ५ सौ टन से बढ़ाकर अब ५४ हजार से ५५ हजार टन किया गया है। “पहले ४६-४७ हजार टन आ रहा था, लेकिन पिछले तीन महीनों में आयात कम हुआ। मांग बढ़ने पर लगभग ५५ हजार टन का आवंटन भेजा जा रहा है,” ठाकुर ने बताया।

नेपाल आयल निगम ने भारत से गैस आपूर्ति में किसी समस्या से इनकार किया है। निगम के आंकड़े के अनुसार साउन १० से २१ तक के १२ दिनों में १७ लाख ५४ हजार १५४ सिलेंडर के बराबर गैस आयात और बिक्री हुई है। रोजाना बाजार में औसतन 1 लाख १० हजार सिलेंडर बिक्री होते हैं। सरकार रोजाना की खपत से अधिक गैस आने का दावा कर रही है, लेकिन उपभोक्ता कतार कम नहीं हो रही। पिछले चार महीनों से आधा सिलेंडर ही आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में नियमित से अधिक आयात और बेहतर वितरण प्रणाली लागू करना सरकार और निगम दोनों के लिए चुनौती साबित हो रहा है।

निगम के कार्यकारी निदेशक नागेन्द्र साह ने एक सप्ताह के भीतर गैस वितरण प्रणाली सामान्य होने का दावा किया है। वे बता रहे हैं कि भारतीय इन्डियन आयल कॉर्पोरेशन के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और मांग के अनुसार गैस आ रही है। “इन्डियन आयल ने मांग के अनुसार गैस दी है, जितना ला सकते हैं उतना ला रहे हैं,” उन्होंने कहा, “एक सप्ताह के अंदर स्थिति सामान्य करने का प्रयास जारी है।”

प्रदर्शन नहीं, प्रणाली चाहिए

मंत्री को समझना होगा कि स्वयं एक-दो उपभोक्ताओं को गैस दिलाने से लाखों की समस्या हल नहीं होती। उद्योग मंत्रालय जाकर निरीक्षण का अभिनय करने की बजाय जिम्मेदार अधिकारियों को तैनात करके वितरण प्रणाली सुधारनी चाहिए। पहले भी इस तरह के निरीक्षण किए गए हैं लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं हुआ। गैस की कमी दूर करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने व नीति निर्धारण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि गैस पर्याप्त है लेकिन कालाबाजारी हो रही है तो दोषी डीलर या उद्योगी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उपभोक्ता की समस्या केवल मंत्री के फोन उठाने या निर्देश देने से नहीं सुलझेगी क्योंकि समस्या की जड़ नीतिगत स्तर पर है। मंत्री को प्रणाली को प्रभावी रूप से संचालित करना होगा जो उपभोक्ताओं को सहज गैस उपलब्ध कराए। सरकार को वितरण प्रणाली पारदर्शी व सरल बनाकर निकटतम डीलर से गैस उपलब्ध करानी होगी। अन्यथा मंत्री की लोकप्रियता से ऊपर कुछ नहीं होगा। गैस की कमी में नागरिकों को मंत्री का ‘प्रदर्शन’ नहीं, काम करने वाली ‘प्रणाली’ चाहिए।

नेपालय ने २५ वर्ष से कम उम्र के ७५ युवा लेखकों की कहानियाँ, कविताएँ और निबंधों को समेटे कृति शनिवार को काठमांडू में जारी की। नारायण वाग्ले, श्रवण मुकारूंग और भूषिता वशिष्ठ ने युवा लेखकों की सृजनात्मकता और वैचारिक परिपक्वता की प्रशंसा करते हुए इस दिन को ऐतिहासिक बताया। नेपालय के २०वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित साहित्य महोत्सव में पठन संस्कृति के साथ ही आख्यान विधा के विभिन्न विषयों पर चर्चा और संवाद भी किया गया। काठमांडू के कालिकास्थान में स्थित नेपालय का आरशाला दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। आमतौर पर साहित्यिक सभाओं में देखे जाने वाले परिचित चेहरे से अलग युवा चेहरे की मौजूदगी ने कार्यक्रम का स्वरूप मधुर बना दिया। ऑस्ट्रिया के वियना विश्वविद्यालय में प्राध्यापनरत लेखिका अलका आत्रेय चुड़ाल ने कहा, ‘युवा लेखकों की इतनी उत्सुकता देखकर मैं अचंभित रह गई। वे किताबें खरीदकर पढ़ रहे हैं, साहित्य के प्रति उत्साह जागृत हुआ है। आज का दृश्य बहुत सुंदर लगा।’

पिछले वर्ष नेपालय ने २५ वर्ष से कम उम्र के लेखकों से कहानियाँ, कविताएँ और निबंधों (ककनी) के लिए आमंत्रण दिया था। चयनित ७५ लेखकों की रचनाएँ शनिवार को लोकार्पित की गईं। २५ वर्ष से कम उम्र के २५ कथाकार, २५ कवि और २५ निबंधकारों की रचनाओं के संगम ने नेपालय के आंगन में नई आवाजों की सृजनात्मक लहर ला दी है। इतनी कम उम्र में लेखक बनने पर वे एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे। चयनित कवि आर्य निरौला धरान के हैं और काठमांडू में मनोविज्ञान में स्नातक अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे ऐसा मंच मिला जो मेरे लिए असंभव था।’

कथा विधा में प्रकाशित पुस्तक में अजय कार्की, अनिता धिताल, अनुष्का लामिछाने, अमित भट्टराई, आर्या अधिकारी, ईशान ढकाल, उमेश कार्की, कविराज क्षत्री, कृतिशा अमात्य, तेजकुमार राई, दीपक गौतम, दीपिका खतिवड़ा, नवीन धमला, निश्चल भण्डारी, नीरव, परीक्षा शर्मा, प्रनिका श्रेष्ठ, प्रशांत वाग्ले ‘प्राकृतिक’, मुधुसुदन घिमिरे, रोदिनलाल श्रेष्ठ, शिवराज शाही, समर्पण न्यौपाने, समिन गैरे, सुमन पौडेल और सोमनाथ लुइटेल की कहानियाँ संकलित हैं। इन चयनित कथाकारों के साथ नारायण वाग्ले ने एक घंटे की खुली बातचीत की। ‘आपकी कथा शैली और कला पढ़कर मैं हैरान रह गया,’ चयनकर्ता ने कहा, ‘आज आपके परिपक्व प्रश्नों और धारणा ने मुझे जेनजी के आख्यान आंदोलन का अनुभव कराया।’

इसी प्रकार कविता विधा में अनिता तिवारी, अनुपा गैरे, आर्य निरौला, उत्सव आचार्य, उषा लिम्बू, कम्मन रावल, गायत्री नेपाल, गौरव न्यौपाने, जोनसन श्रेष्ठ, डोल्मा लामा, तीर्थराज विश्वकर्मा, दुर्गा खतिवड़ा, नवीनकुमार नेपाली, नारन न्यौपाने, प्रज्वल लोहनी, प्रदीप योङ्हाङ्, प्रिशा शशी, युक्ता सुनुवार, रसिला धमला, श्रव्य आरिया, समृद्ध हमाल, सुजता बस्याल, सुदर्शनप्रकाश खड्का, सुरंगा सेढ़ाई और स्पन्दन झा चयनित हुए हैं। इन कवियों के साथ कवि और आख्यानकार श्रवण मुकारूंग ने एक खुला सत्र आयोजित किया। ‘आपकी कविताओं ने मुझे पुरानी थोड़ी कोट जैसी अनुभूति दी, यह आपका समय है,’ श्रवण ने कहा, ‘नई आवाजें सुनना चाहने वालों के लिए मैं आपकी कृतियों की सिफारिश करता हूं।’

निबंध विधा में अनुकृत लामिछाने, अविरल जाग्री, कञ्चनकुमार बस्नेत, कवीन्द्र जोशी, कृषा दहाल, जयनी पंडित, जिज्ञासा सोनम, धीरजप्रताप मल्ल ठकुरी, नुमा थाम्सुहाङ, परिमलप्रकाश नेपाल, भूमिका थारू, मनस्वी बान्तवा, ममता घिमिरे, महिता श्रेष्ठ, मोहन संग्राम, विक्रम नेपाल, विनोद लामिछाने, विवेक भट्टराई, शून्य नयन, सलिना बास्तोला, संयोग बस्याल, संस्कृति रिजाल, सन्जिला खनाल, सागर घले और सापेक्ष चयनित हुए हैं। निबंधकार भूषिता वशिष्ठ ऑनलाइन माध्यम से नवप्रवेशी निबंधकारों से जुड़ी थीं। ‘आपकी रचनाएँ पढ़ पाना मेरे लिए केवल सौंदर्यपूर्ण ही नहीं बल्कि शिक्षाप्रद भी रहा,’ उन्होंने कहा, ‘आपके विषय वस्तु, शैली और साहित्यिक परिपक्वता अत्यंत सुंदर है।’

तीन विधाओं की रचनाओं के चयनकर्ता श्रवण मुकारूंग, नारायण वाग्ले और भूषिता वशिष्ठ ने ७५ रचनाकारों के साथ संवाद किया। कुछ लेखक देश और काठमांडू के बाहर से ऑनलाइन प्रस्तुत हुए। युवा लेखकों के परिपक्व विचार, तीव्र प्रश्न और गहरी जिज्ञासा ने तीनों चयनकर्ताओं को चकित कर दिया। श्रवण ने कहा, ‘आज का दिन नेपाली साहित्य के लिए ऐतिहासिक है, जहां मजबूत लेखक सृजनात्मक और वैचारिक हस्तक्षेप के साथ उभरे हैं।’

“पल्पसा कैफ़े” उपन्यास प्रकाशन से शुरू हुए हमारे २० वर्षों के सफर के अवसर पर नए पुस्तकों के लेखकों की खोज की गई है,’ नेपालय के टीम लीडर किरनकृष्ण श्रेष्ठ ने कहा, ‘उत्साही युवा लेखकों को एक साथ देखने से मुझे अपने साहित्यिक समुदाय के विस्तार का एहसास हुआ।’ सन् २०२५ में “२५ वर्ष के २५” शीर्षक से खुला रचना आह्वान किया गया था। ‘विश्वभर से उत्साहजनक सहभागिता मिली,’ आह्वान के प्रमुख और संपादक विमल आचार्य ने कहा, ‘युवाओं की मजबूत उपस्थिति ने साहित्य में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।’ युवाओं के न पढ़ने और न लिखने की धारणा पर भी गंभीर अनुसंधान हुआ है, आचार्य ने उल्लेख किया और ‘ककनी की कहानी’ अंतर्गत आह्वान ने विभिन्न पहलुओं पर तीन पुस्तकें प्रकाशित की हैं। नेपालय ने शनिवार सुबह ९ बजे से शाम ६ बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साहित्य उत्सव का आयोजन किया। इसके तहत इतिहासकार, समाजशास्त्री और “सन्धिकाल” पुस्तक के लेखक लोकरंजन पराजुली ने “नेपाल में पुस्तकालय और पठन परंपरा” विषय पर मुख्य वक्तव्य दिया। उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय की आवश्यकता और महत्व पर युवा लेखकों के बीच सारगर्भित विचार रखे। नेपालय ने पिछले वर्ष प्रकाशित तीन उपन्यास — “जगज्जननी उनकी आमाको नाम होइन” के लेखक नारायण ढकाल, “सलह” के लेखक श्रवण मुकारूंग और “पैकेलो” के लेखक ओम रिजाल के बीच “आज का आख्यान” शीर्षक पर सृजना खड़का के संयोजन में चर्चा का आयोजन किया। उत्सव के अंत में नेपथ्य बैंड ने सन् २००४ की नेपाल यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की। साथ ही नेपालय ने हर अंग्रेजी महीने की तीसरी शुक्रवार को आरशाला में फिल्म क्लब स्थापना की घोषणा की। युवा लेखकों की कहानियाँ, कविताएँ और निबंधों सहित तीन पुस्तकों के सेट की कीमत १९९५ रुपये है। ये पुस्तकें देश के विभिन्न पुस्तक स्थलों और अनेक वेबसाइटों तथा अमेज़न के माध्यम से विश्वभर खरीदी जा सकती हैं।

ब्रитан के राजधानी लंदन में बढ़ती जीवनयापन लागत, महंगे किराए और बेरोजगारी के कारण एक वर्ष में 4 लाख 20 हजार से अधिक लोग शहर छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने चले गए हैं। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति के विकास और बेहतर जीवनशैली की तलाश करते हुए युवा पीढ़ी राजधानी को छोड़कर बकिंघमशायर, बर्मिंघम और स्कॉटलैंड जैसे सस्ते और शांत शहरों की ओर आकर्षित हो रही है। लंदन का महत्व कायम रहने के बावजूद इस बढ़ती प्रवासन का शहर के आवास और श्रम बाजार पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने का विश्लेषण करते हुए मेयर सादिक खान आवास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

लंदन को दशकों से अवसरों का शहर माना जाता रहा है। बेहतर नौकरी, उच्च शिक्षा, विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवा और अंतरराष्ट्रीय जीवनशैली के कारण लाखों लोगों की पसंद रहा यह शहर अब नए चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल ही में जारी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 तक एक वर्ष में 4 लाख 20 हजार 492 लोगों ने राजधानी छोड़ी और ब्रिटेन के अन्य शहरों या ग्रामीण इलाकों में बसने चले गए। विश्लेषकों के मुताबिक यह केवल सामान्य प्रवासन नहीं, बल्कि जीवनशैली में बदलाव का संकेत है।

लंदन में किराया और घरों की कीमत लगातार बढ़ रही है। दैनिक उपभोक्ता वस्तुएं, परिवहन और अन्य सेवाओं की लागत भी ब्रिटेन के अधिकांश शहरों से अधिक है। इसलिए कई परिवार और युवा पेशेवर कम खर्च वाले शहरों की ओर जाने लगे हैं। कोरोना महामारी के बाद घर से काम करने की वर्क फ्रॉम होम संस्कृति तेजी से विकसित हुई है। पहले नौकरी के लिए लंदन में रहना अनिवार्य होता था, लेकिन अब कई कंपनियां दूर से काम करने की सुविधा देती हैं, जिससे लोगों को बड़े शहर में रहने की आवश्यकता कम लगने लगी है।

लंदन में 6.5 प्रतिशत बेरोजगारी दर ब्रिटेन के किसी भी अन्य क्षेत्र के मुकाबले सर्वाधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 4.9 प्रतिशत है। कर से जुड़ी जानकारियों के अनुसार, अन्य क्षेत्रों की तुलना में लंदन में वेतन वृद्धि दर भी धीमी है। आंतरिक प्रवासन के विश्लेषण से पता चलता है कि लंदन छोड़कर बकिंघमशायर, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड, एसेक्स, ब्राइटन और ब्रिस्टल प्रमुख गंतव्य हैं। राजधानी छोड़ने वालों में विशेष रूप से 30 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग और उनके बच्चे अधिक संख्या में हैं।

नए शोध से पता चला है कि अपराध की स्तर, करियर के अवसरों की कमी और बढ़े हुए किराए के कारण आने वाले पांच वर्षों में पांच में से दो युवा लंदन छोड़ सकते हैं। ‘लंदन हेरिटेज क्वार्टर’ की नई रिपोर्ट में 18 से 30 वर्ष की आयु समूह के लोगों में जीवन स्तर में तेज गिरावट देखी गई है। इस प्रक्रिया में कई लंदन के युवाओं ने राजधानी की जिंदगी को अवसर से अधिक ‘‘जिंदगी बचाने के संघर्ष’’ के रूप में देखना शुरू कर दिया है।

हालांकि, लंदन का महत्व कम नहीं हुआ है। यह अभी भी ब्रिटेन का सबसे बड़ा आर्थिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। हर साल हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्र, कुशल जनशक्ति और प्रवासी लंदन आते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आंतरिक प्रवासन बढ़ने के बावजूद विदेश से आने वाली आबादी भविष्य में इस कमी को संतुलित कर सकती है। लंदन के मेयर सादिक खान के प्रवक्ता ने कहा है कि मेयर को लंदन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने में कोई संदेह नहीं है। “सादिक लंदन को सभी के लिए उपयुक्त शहर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे काउंसिल हाउसिंग का निर्माण कर रहे हैं, 3 लाख 30 हजार से अधिक नए रोजगार सृजन में सहयोग कर रहे हैं, अपराध कम करने के लिए मेट्रोपोलिटन पुलिस के साथ काम कर रहे हैं,” प्रवक्ता ने कहा, “साथ ही सभी उम्र के लोग उन्नति कर सकें, अवसर पा सकें और गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन कर सकें, इसे सुनिश्चित करने में वे सक्रिय हैं।