लेखक: space4knews

19 जेठ, काठमांडू। पोर्चुगल के ब्रुनो फर्नांडीस फुटबॉल को बेहद तेज़ी से समझने वाले खिलाड़ी हैं। मैदान में मौजूद अन्य खिलाड़ियों की तुलना में वे हमेशा कुछ सेकंड पहले सोचते दिखते हैं।

अथक मेहनत, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व गुणों के कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान और पोर्चुगल के खेल संयोजक फर्नांडीस आज विश्व फुटबॉल के प्रभावशाली मिडफील्डरों में से एक के रूप में स्थापित हैं।

चाहे इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड से हों या पोर्चुगल की राष्ट्रीय टीम से, उन्होंने हमेशा अपनी छाप छोड़ी है, और फिफा विश्व कप 2026 में भी पोर्चुगल उनसे बड़ी उम्मीदें लगा रहा है।

उनकी फुटबॉल यात्रा की शुरुआत बोअभिस्टा के युवा दल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने इटली के नोवारा, उडिनेसे और सांप्दोरिया के साथ खेलते हुए अनुभव हासिल किया।

मगर उनका असली उदय स्पोर्टिंग सीपी से हुआ। नानी के क्लब छोड़ने के बाद उन्होंने टीम की कप्तानी संभाली और लगातार दो सीज़न क्लब के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन्हें 2017–18 और 2018–19 में लगातार पोर्चुगल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार भी मिला।

स्पोर्टिंग के लिए उन्होंने 137 मैचों में 63 गोल और 50 असिस्ट किए, जो किसी भी मिडफील्डर के लिए असाधारण प्रदर्शन है।

जनवरी 2020 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल होने के बाद से उन्होंने वहां भी अपनी अलग पहचान बनाई है। क्लब के लिए उन्होंने 100 से अधिक गोल किए और 100 से अधिक असिस्ट पूरे किए हैं। यूनाइटेड से उन्होंने 2022–23 का ईएफएल कप और 2023–24 का एफए कप भी जीता है।

ब्रुनो ने पोर्चुगल के लिए 2018 विश्व कप, 2022 विश्व कप, यूरो 2020 और यूरो 2024 में खेला है। इसके अलावा वे 2018–19 और 2024–25 में यूईएफए नेशंस लीग जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे।

ब्रुनो असाधारण दृष्टि के धनी खिलाड़ी हैं। विपक्षी रक्षा की बीच से कठिन पास निकालने की उनकी क्षमता विशेष रूप से प्रभावशाली है। वे आक्रमण के मौके बनाने में माहिर हैं और दूर से गोल करने में भी बेहद कुशल हैं।

मगर उनका योगदान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। वे मैदान में प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान करते हैं। टीम के साथी खिलाड़ियों को सही स्थान पर निर्देशित करना, खेल की गति बढ़ाना और चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदारी लेना उनकी मुख्य विशेषताएँ हैं।

इसीलिए कई लोग मानते हैं कि वे भविष्य में एक सफल कोच बन सकते हैं। कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने ब्रुनो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के इतिहास के श्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक घोषित किया है।

‘‘ब्रुनो के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्रुनो के बिना मैनचेस्टर यूनाइटेड में फर्क है। वे असिस्ट के किंग हैं। फुटबॉल को वे अलग नजरिए से देखते हैं। नंबर 6 पर खेलने पर टीम का दिल होते हैं और नंबर 10 पर खेलने पर गोलों की संख्या बढ़ाते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की किसी भी महान टीम में वे आसानी से फिट हो जाएंगे,’’ उन्होंने कहा।

दूसरे कोच पेप ग्वार्डियोला कहते हैं, ‘‘ब्रुनो के पास बॉल होने पर सब कुछ संभव होता है। उनका प्रभाव अविश्वसनीय है। वे जो मौके बनाते हैं, मैं उन्हें अब तक देखे गए सर्वश्रेष्ठ अवसरों में से एक मानता हूं।’’

इसी तरह, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मौजूदा कोच माइकल कैरिक ने भी ब्रुनो को श्रेष्ठ खिलाड़ी बताया है। ‘‘जब से मैं यहां आया हूं, ब्रुनो शानदार हैं। उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास केवल अच्छा ही कहना है,’’ कैरिक ने कहा।

जनवरी 2020 से मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ने के बाद ब्रुनो 200 से अधिक गोलों में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। 1 मार्च 2026 तक उन्होंने 105 गोल और 100 असिस्ट किए हैं। पिछले प्रीमियर लीग सीजन में वे सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी भी बने।

पोर्चुगल के लिए उन्होंने 85 मैचों में 28 गोल किए हैं। विश्व कप 2026 के क्वालिफाइंग के अंतिम मैच में आर्मेनिया के खिलाफ हैट्रिक करते हुए उन्होंने पोर्चुगल को 9–1 की जीत दिलाकर विश्व कप के लिए जगह पक्की करवाई।

ब्रुनो का विश्व कप इतिहास

ब्रुनो ने 2018 के रूस विश्व कप में अपना विश्व कप पदार्पण किया था। कतर विश्व कप 2022 में भी वे पोर्चुगल के महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। समूह चरण में घाना के खिलाफ 3–2 की जीत में उन्होंने दो असिस्ट किए।

उरुग्वे के खिलाफ 2–0 की जीत में उन्होंने दो गोल किए जिससे टीम नॉकआउट चरण में पहुंची। उसके बाद स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतिम 16 के मैच में 6–1 की शानदार जीत में उन्होंने एक और असिस्ट किया।

लेकिन क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से हारने के बाद पोर्चुगल प्रतियोगिता से बाहर हो गया। उस विश्व कप में मोरक्को पहली अफ्रीकी टीम बनकर सेमीफाइनल तक पहुँचा था।

31 वर्षीय ब्रुनो फर्नांडीस अपने करियर के सर्वोत्तम स्तर पर विश्व कप 2026 खेलने के लिए तैयार हैं। वे पोर्चुगल की वर्तमान टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में एक हैं, जहां सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हैं जो अपने करियर के अंतिम चरण में हैं।

यदि ब्रुनो प्रीमियर लीग में दिखाए गए प्रभाव को विश्व कप में भी दिखा पाते हैं, तो वे पोर्चुगल की टीम की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और निर्णायक शैली से पोर्चुगल को विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर सफलता मिलने की उम्मीद है।

2058 जेठ 19 को दरबार हत्याकांड नेपाली इतिहास की सबसे दर्दनाक और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इस घटना के वास्तविक तथ्य उजागर करने के लिए वैज्ञानिक जांच (फोरेंसिक जांच) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हालांकि, उस समय फोरेंसिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती सहित टीम को छाउनी अस्पताल लाने के बाद भी अंतिम समय पर पोस्टमार्टम करने नहीं दिया गया।

प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय की अध्यक्षता में सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्यता वाली दो सदस्यीय जांच समिति ने सात दिन में जो रिपोर्ट तैयार की, उस निष्कर्ष पर कई लोगों को भरोसा नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया था कि युवराज दीपेन्द्र ने सभी की हत्या की और फिर आत्महत्या की।

करीब साढ़े दो दशक बाद यदि उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो क्या होता? क्या युवराज दीपेन्द्र ने आत्महत्या की थी या नहीं, उन्होंने कौन से नशीले पदार्थ लिए थे, तथा राजा वीरेन्द्र की मृत्यु कब हुई – जैसे वैज्ञानिक तथ्य कैसे सामने आते? पोस्टमार्टम के माध्यम से इस घटना के कौन-कौन से पहलू उजागर होते? इन सवालों के इर्द-गिर्द फोरेंसिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती के साथ संत गाहा मगर और पुष्प चौलागाईं ने की गई बातचीत का संपादित अंश प्रस्तुत है:

हम करीब साढ़े दो दशक पुरानी घटना याद करना चाहते हैं। 2058 जेठ 19 को दरबार में हुई घटना के समय आप कहां थे? आपको यह घटना कैसे पता चली?

दरबार हत्याकांड की उस रात: फोरेंसिक विशेषज्ञ डा. वस्ती को क्यों रातों-रात छुपाकर घर ले जाया गया?

जांच के संदर्भ में मेरी कहानी कुछ अलग थी। हम तीन फोरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ, काठमाडौ पुलिस के डीएसपी और इंस्पेक्टर, सरकारी वकील व सीडीओ एक साथ शाम के समय ठमेल के एक होटल में बैठक के लिए इकट्ठे हुए थे।

बैठक देर से साढ़े सात बजे शुरू हुई और बाद में खाना खाया। कार्यक्रम के समाप्ति के समय हमें अजीब सा एहसास हुआ, जिसका बाद में पता चला।

अचानक पुलिस अधिकारी गायब हो गए। खाना खाते-खाते वे जल्दी से निकल गए। सीडीओ भी चले गए। सरकारी वकील और हम ही वहां रह गए।

जब पूछा गया, तो जूनियर पुलिस अधिकृत ने बताया, ‘सालों को घर भेजने का आदेश मिला है।’ हमें कुछ नहीं पता था। अंततः हमें गाड़ी में बैठाकर घर भेज दिया गया।

हम तीन फोरेंसिक विशेषज्ञ थे – डा. प्रमोद श्रेष्ठ, डा. तुलसी कंडेल और मैं। हमारा उद्देश्य पुलिस जांच को और प्रभावी बनाने की चर्चा करना था। पर उस रात हमें घर भेज दिया गया और हमें कुछ पता नहीं चला।

रात लगभग 3 बजे मेरे करीबी ने कनाडा से फोन किया और बताया कि बीबीसी पर राजदरबार और छाउनी अस्पताल के दृश्य दिखाए गए हैं। तब जाकर पूरी घटना की वास्तविकता सामने आई।

आपको बार-बार वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल ले जाकर भी पोस्टमार्टम करने नहीं दिया गया, सही है?

उससे पहले की बात करनी होगी। यह मेरा पेशे से जुड़ा एक जटिल मामला है।

पहले दिन सुबह पुलिस ने हमें कहा कि 9-10 बजे छाउनी अस्पताल ले जाएंगे, वहां पोस्टमार्टम करना है। बताया गया कि शव टिचिंग अस्पताल ले जाने की बात नहीं है, वहीं काम करना होगा।

हमने तैयारी पूरी कर ली थीं। सोचा काम हो जाएगा। लेकिन करीब 3 बजे जब शव रखने की तैयारी थी, आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचना दी कि मुमाबडामहारानी ने मना किया है इसलिए पोस्टमार्टम न करें।

दिन बितने के बाद हमें घर भेज दिया गया। चार दिन बाद भी हम काम नहीं कर पाए।

जेठ 22 की सुबह पांच बजे राजा घोषित युवराज दीपेन्द्र के निधन की खबर आई। हमें फिर सुबह 8 बजे छाउनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि अस्पताल तक पहुंचना संभव नहीं था। भीड़ में दबाव और उत्तेजना दोनों थे।

बेकाबू भीड़ ने ‘डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करने आए हैं’ कहते हुए शव की सही जांच की मांग की।

फिर हम वहीं कमरे में बैठे थे जब करीब चार बजे आर्मी अधिकारी ने दोबारा सूचना दी कि मुमाबडामहारानी ने मना किया है, वापिस जाएं।

दिन भर हम वहीं रुके रहे लेकिन काम नहीं कर सके।

दरबार हत्याकांड के अनुत्तरित सवाल: जिनका वैज्ञानिक जवाब फोरेंसिक जांच ने रोका:

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय के संयोजन में बनी जांच समिति ने आपकी राय क्यों मांगी थी?

उस समय आयोग दो सदस्यीय था। मुझे एक पत्र आया और सिर्फ मुझे बुलाया गया। मैं उस वक्त टिचिंग अस्पताल में था। ‘आयोग में उपस्थित होना’ एक अनौपचारिक अनुरोध था।

मैं गया। डा. खगेन्द्र श्रेष्ठ ने मुझे सिंहदरबार के अंदर कार्यालय में ले जाकर स्वागत किया। वे शाही चिकित्सक और कार्डियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिकार्ड्स के साथ मेडिको-लीगल राय देनी होगी।

मैंने कहा – ‘यह मैं नहीं कर सकता। इलाज करने वाले डॉक्टरों ने जरूरी विवरण नहीं दिए, इस तरह रिपोर्ट बनाना संभव नहीं।’

उन्होंने मुझसे कहा कि वे मनाने लगे, पर मैंने स्पष्ट कह दिया कि यह चीज मुझसे संभव नहीं।

मैंने औपचारिक रूप से सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हमें जांच करने नहीं दिया गया, केवल बैठने और प्रतीक्षा करने को कहा गया।

मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स एफ. केनेडी की हत्या के मामले की गलत रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड न होने को याद किया और विश्व के ज्ञात उदाहरण दिए।

मुझसे पूछा गया, ‘पोस्टमार्टम करना है या नहीं?’ मैंने प्रसिद्ध केस के आधार पर उसका उत्तर दिया।

क्या गोली लगी थी? कितनी गोली लगी? किस बंदूक से लगी? इसका पता लगाना जरूरी था। बैलेस्टिक विशेषज्ञ इसकी पहचान कर सकते थे।

लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ और काम रोक दिया गया।

पोस्टमार्टम होने पर क्या-क्या खुलता?

नशीले पदार्थों की उपस्थिति, मृत्यु का समय, आत्महत्या या हत्या करना, गोली की संख्या और दूरी – ये सब प्रमाण होते।

दीपेन्द्र और परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु सही तारीख पर पता लग सकती थी।

विज्ञान के माध्यम से कई तथ्य स्पष्ट हो सकते थे।

शराब या अन्य नशीले पदार्थों से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा यह भी जाना जा सकता था।

पोस्टमार्टम न होने से क्या समस्या हुई?

पर्याप्त तथ्य न होने से गलत निष्कर्ष निकलने की संभावना थी। शव और जांच स्थल के तथ्य मेल नहीं खा सके।

घटना सही तरीके से जांच नहीं हो सकी, सत्य अंधेरे में रह गया।

अगर पोस्टमार्टम कराया जाता तो अब उन्नत तकनीकों के चलते कुछ विश्लेषण संभव होते, लेकिन इतने समय बाद घटना स्थल और वस्तु का अभाव कठिनाई पैदा करता।

तस्वीर/वीडियो: शंकर गिरि

१९ जेठ, गुल्मी। गुल्मी जिले के छत्रकोट गाउँपालिका के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हृदय परीक्षण का कार्य शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान गुल्मी के संयोजन तथा छत्रकोट गाउँपालिका के आयोजन में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गाउँपालिका की ४० विद्यालयों के ४ हजार १९६ विद्यार्थियों का हृदय परीक्षण किया जाएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत छत्रकोट गाउँपालिका स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय से की गई है। वरिष्ठ हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. सुमनता बन्जाडे और डॉ. प्रदीप पाण्डे के नेतृत्व में विद्यार्थियों का हृदय परीक्षण किया जा रहा है।

जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों का इकोकार्डियोग्राफी द्वारा भी परीक्षण किया जाएगा ताकि बीमारी की पहचान की जा सके, इसकी व्यवस्था नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान गुल्मी के अध्यक्ष ताराप्रसाद भुसाल ने बताई। उनके अनुसार, परीक्षण के दौरान यदि हृदय रोग वाले विद्यार्थी पाए जाते हैं, तो उनके आवश्यक उपचार की व्यवस्था में प्रतिष्ठान सहायता करेगा।

छत्रकोट गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी राजन पाण्डे ने बताया कि विद्यार्थी स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गाउँपालिका ने बजट आवंटित कर इस कार्यक्रम को संचालित किया है। उन्होंने कहा कि समय पर हृदय रोग की पहचान और उपचार के लिए यह अभियान प्रभावकारी और सफल है।

लगभग दो सप्ताह पहले गुल्मी दरबार गाउँपालिका में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम संचालित किया गया था। ३ हजार ९५० विद्यार्थियों के हृदय परीक्षण में १० विद्यार्थियों में हृदय संबंधी समस्या पाई गई थी, जिन्हें वरिष्ठ हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. सुमनता बन्जाडे ने जानकारी दी। उनमें से ८ विद्यार्थियों ने औषधि उपचार शुरू किया है एवं २ विद्यार्थियों को अधिक उपचार के लिए काठमांडू भेजा गया है।

नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान के केंद्रीय सदस्य अखिलेश्वरप्रसाद पाण्डे ने बताया कि बाल बच्चों में हृदय रोग का प्रारंभिक चरण में पहचान हो जाने पर उपचार सरल हो जाता है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार भी उपचार की व्यवस्था करती है, जिससे ऐसे कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी होते हैं।

हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. सुमनता बन्जाडे के अनुसार, विद्यालय स्तर के बाल बच्चों में रूमेटिक हृदय रोग का खतरा अधिक होता है। घुटनों में दर्द, गले में दर्द, थूक निगलने में कठिनाई, टांसिल की वृद्धि तथा जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं का समय पर उपचार न करने पर रूमेटिक हृदय रोग हो सकता है, इसलिए जागरूकता और परीक्षण आवश्यक है। वे बाल बच्चों की खान-पान और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर देती हैं। अस्वच्छ वातावरण में खेलने और अनुचित खान-पान की वजह से गले में संक्रमण होता है, जो हृदय तक प्रभाव डाल सकता है।

चिकित्सकों के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा जानबूझकर या अनजाने में कड़ी दवाइयां लेने, धूम्रपान, मद्यपान तथा अत्यधिक तनाव के कारण भी बच्चे के हृदय वाल्व में समस्या हो सकती है। नेपाल हृदय रोग प्रतिष्ठान गुल्मी के अध्यक्ष ताराप्रसाद भुसाल ने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के स्वास्थ्य परीक्षण अभियानों को बाल बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मानते हुए विश्वास जताया।

नेपाली समाज और इतिहास में मेहतर समुदाय को लंबे समय तक बाध्यकारी और अपमानजनक पेशे के रूप में केवल सफाई कार्य तक सीमित रखा गया है। सदियों से सफाई ही उनकी पहचान और पेशा बनी हुई है। बावजूद इसके, जब सरकार विशेषत: सुरक्षा निकायों जैसे नेपाल पुलिस और नेपाली सेना में सफाई पदों के लिए कोटा निर्धारित करती है, तब भी पारंपरिक मेहतर समुदाय को उस कोटे में शामिल नहीं किया गया, जिससे उनकी प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है।

आज मेहतर समुदाय इतिहास की सबसे बड़ी दोहरी समस्या से जूझ रहा है। एक ओर राज्य की निजामती सेवाओं में उनकी उपस्थिति नगण्य है, वहीं वे जिस पेशे में प्रवीण और अनुभवी हैं, उसी सफाई कोटे पर अन्य समुदायों का कब्ज़ा होता जा रहा है। यह न केवल समावेशन के सिद्धांत पर चोट है, बल्कि परंपरागत श्रम से मेहतरों को अलग-थलग कर सामाजिक रूप से दूर धकेलने का परिणाम भी है।

इसी संदर्भ में संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संसद में पंजीकृत होकर सुझाव के लिए सार्वजनिक है। दलितों में सबसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित परंपरागत मेहतर समुदाय के लिए इस विधेयक का गंभीर विश्लेषण आवश्यक है।

यह मुद्दा केवल सचिवालय में एक सीट सुरक्षित करने का नहीं, बल्कि सदियों से श्रम शोषण का शिकार इस समुदाय को राज्य न्याय देगा या नहीं, इसका बड़ा परीक्षण भी है।

संविधान, २०७२ ने सम्मान और समानता का अधिकार देते हुए भी व्यवहार में जातीय पूर्वाग्रह, अपमान और श्रम शोषण तीव्र हैं। तराई-मधेस के सीमांतित मेहतर समुदाय इसका जीवंत उदाहरण हैं, जिनके श्रम से कार्यालय साफ हैं, लेकिन उनका जीवन अपमान और असुरक्षा में व्यतीत हो रहा है।

हाल ही में दलित सरोकार मंच नेपाल और नेपाल राउत मेहतर उत्थान केन्द्र द्वारा २०८२ में मधेस प्रदेश के विभिन्न जिलों में किए गए अध्ययन ने इस समुदाय की दयनीय स्थिति को उजागर किया है।

प्रतिवेदन संघीय निजामती सेवा विधेयक की धाराओं और भूतपूर्व घटनाओं से मधेसी दलितों के रैथाने सफाइकर्मी समुदाय पर हो रहे संगठित और कानूनी अन्याय को स्पष्ट करता है।

पहली घटना

सर्लाही मलंगवा-४ के ३५ वर्षीय अजय कुमार राउत मेहतर बताते हैं कि राज्य निकायों में जातीय पूर्वाग्रह कितना कष्टदायक है। वे सन् २००८ से १७ वर्षों तक शिक्षा कार्यालय में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। शुरूआती वेतन ४५०० था, जो अब बढ़कर १० हजार हो गया है।

वर्तमान में कार्यालय सहयोगी पद स्थायी रूप से खाली है। १७ वर्षों के काम के बाद उन्होंने उस पद के लिए आवेदन किया, लेकिन कार्यालय प्रमुख, शाखा अधिकारी और सूचना अधिकारी ने रिश्वत मांगी।

लोक सेवा आयोग के नौ वर्षों के आंकड़ों और निजामती सेवा पत्रिका के विश्लेषण से पता चलता है कि मधेसी दलितों की सिफारिश संख्या बहुत कम है और मेहतर समुदाय से स्थायी पदों पर आवेदन और प्रवेश नगण्य है।

अजय के आर्थिक अभाव दिखाने पर कार्यालय ने जातीय भेदभाव के साथ उन्हें अस्वीकृति दी। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में आवेदन दिया, लेकिन जाति के कारण संवैधानिक अधिकार न प्राप्त होने पर सवाल उठाए।

यह केवल अजय का प्रश्न नहीं, बल्कि सरकार के सफाई कर्मी समुदाय की साझा पीड़ा है, जिन्हें सदियों से अपमान सहना पड़ा है।

दूसरी घटना

सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका के कृषि विकास बैंक में एक ही परिवार की दो पीढ़ियां सफाई का कार्य कर रही हैं। ६० वर्षीय मलंगवा की मरनी मेहरती लंबे समय से न्यून वेतन और असुरक्षित स्थिति से पीड़ित हैं।
वे वृद्धावस्था में नौकरी छोड़ेंगी, लेकिन नाती को नौकरी देना कार्यालय को मंजूर नहीं।

तीसरी घटना

नगरपालिका के मेहतर कर्मचारी अत्यधिक दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। एक पीड़ित ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बीमारी के बावजूद धमकियां मिलती हैं, काम न करने की बातें सहन नहीं होतीं। वे भूख-प्यास से जूझ रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों में असमानता

प्रतिवेदन के अनुसार मधेस और कोशी प्रदेश के तीन जिलों में ९१९ मेहतर परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी ६०११ है। राष्ट्रीय जनगणना २०७८ में मेहतर की आबादी केवल २९२९ दिखाई गई, जो सरकारी आंकड़ों की गलती दर्शाता है।

रोजगार अस्थिरता

अध्ययन से पता चलता है कि ५९.२५% परिवार दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं, २५.२५% परिवार संविदात्मक प्रणाली में हैं, और केवल १५.०५% परिवार स्थायी नौकरी में हैं। लगभग ८५% परिवार अस्थायी रोजगार पर निर्भर है।

बिना नियुक्तिपत्र गैरकानूनी श्रम

६१.५६% सफाइकर्मी बिना नियुक्तिपत्र काम कर रहे हैं, ७९% नियम अनुसार वेतन नहीं पाते। सुरक्षा उपकरण न मिलने वालों की संख्या ७५% से अधिक है।

खुली प्रतिस्पर्धा में जातीय पक्षपात

नेपाल पुलिस के कुचीकार पद के लिए २०७९ से २०८२ तक के अंतिम परिणामों का विश्लेषण दर्शाता है कि ५३ पदों में से ६०% खुला कोटे से संबंधित गैरदलित युवाओं द्वारा भरे गए हैं, जो बेरोजगारी के कारण इसमें प्रवेश कर रहे हैं।

मेहतर युवाओं की शैक्षिक और प्रशासनिक पहुँच कम होने के कारण वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, जिससे उनकी पारंपरिक कुशलता का फायदा ऊपर के वर्ग द्वारा वैधानिक रूप से हाइजैक किया गया है।

दलितों के भीतर असमानता और टोकन प्रतिनिधित्व

खुला कोटे से चुने गए दलितों में आधे से अधिक पहाड़ी दलित हैं जबकि मधेसी दलित कम प्रतिनिधित्व पाते हैं। मेहतर समुदाय से तीन वर्षों में मात्र एक व्यक्ति की सिफारिश हुई, जो अत्यंत कम सफलता है।

महिला कोटे में सहज प्रवेश

मधेसी दलित महिलाएं खुली प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि महिला कोटे के माध्यम से ही प्रवेश पाती हैं। इसका मतलब है कि यदि कोटे में ‘विशेष क्लस्टर’ निर्धारित नहीं हुआ तो मेहतर समुदाय स्थायी नौकरी नहीं पा सकेगा।

सेना में नगण्य भागीदारी

नेपाल सेना और पुलिस के स्थायी सफाई कर्मी पदों में मेहतर और निकटवर्ती समुदायों की लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सार्वजनिक विज्ञापनों में भी तल्ला स्तर पर गैरदलित समुदाय का प्रभुत्व दिखता है।

श्रम और पहचान का द्वंद्व

परंपरागत मेहतर समुदाय को राज्य द्वारा स्थायी सुरक्षात्मक रोजगार से बाहर रखते हुए केवल अस्थायी और न्यून सामाजिक सुरक्षा वाले रोजगार दिए जा रहे हैं।

संघीय निजामती सेवा विधेयक और संविदात्मक नियुक्ति

विधेयक तल्ला श्रेणी के सफाई पदों को संविदात्मक करने का प्रस्ताव करता है। संविदात्मक नियुक्तियों में समावेशन सुनिश्चित नहीं होने तक मेहतर समुदाय सदैव वंचित रहेगा।

महिलाओं को शामिल जरूर किया गया है, लेकिन जातीय दृष्टिकोण से मेहतर समुदाय के लिए विशेष कोटा न होने पर उनकी सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित नहीं होगा।

निजामती सेवाओं में मेहतर की नगण्य उपस्थिति

लोक सेवा आयोग और निजामती सेवा के आंकड़े उनकी सिफारिश और प्रवेश की न्यूनता दर्शाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और सिफारिशें

नेपाल ने अल्पसंख्यक घोषित किया है पर आरक्षण नीति प्रभावी रूप से लागू नहीं की। पड़ोसी देश भारत ने सफाइकर्मियों के लिए कानून, स्वास्थ्य बीमा और मुआवजे की पहल की है, जिसे नेपाल को अपनाना आवश्यक है।

आगे का रास्ता

यदि संघीय निजामती सेवा विधेयक पारंपरिक दलित कोटे में मेहतर सहित सभी उत्पीड़ित जातियों के लिए उप-श्रेणी और स्थायी आरक्षण नहीं देता, तो नेपाल केवल समानुपातिकता और समावेशी लोकतंत्र का दम्भ भर पाएगा, जो वास्तविकता में जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं करेगा।

तस्बिर स्रोत, Reuters

प्रकाशित 37 मिनट पहले

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इजरायली हमलों और झड़पों का ब्यौरा

इरान की चेतावनी

तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकार ने आगामी आर्थ‍िक वर्ष २०८३/८४ के बजट में वैदेशिक रोजगार जाने वाले श्रमिकों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

कौशल शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वैदेशिक रोजगार जाने का प्रावधान करने पर जोर देते हुए बजट में बिना ब्याज ऋण की व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया है। बिना ब्याज ऋण और इसकी किस्तों का भुगतान रोजगारदाताओं द्वारा करने के विषय को बजट वक्तव्य में विशेष रूप से शामिल किया गया है।

‘बिना ब्याज ऋण तथा किस्तों के भुगतान का प्रावधान रोजगारदाताओं द्वारा सुनिश्चित करके वैदेशिक रोजगार को मर्यादित, पारदर्शी और स्वचालित बनाया जाएगा,’ बजट वक्तव्य में कहा गया है।

युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (पूर्व में श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय) ने इससे पहले २०८१/८२ के बजट में पहली बार बिना ब्याज ऋण विषय को शामिल किया था। इसके बाद चालू आर्थ‍िक वर्ष २०८२/८३ में इसे झुकाव भरे ढंग से शामिल किया गया था।

पिछले वर्षों से वैदेशिक रोजगार जाने वाले श्रमिकों के लिए बिना ब्याज ऋण की व्यवस्था का उल्लेख हो रहा है, लेकिन यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं हो पाया है।

मंत्रालय ने अध्ययन कर कार्यप्रणाली भी तैयार की थी। लेकिन, लागू करने की प्रक्रिया में उलझन के कारण यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी। सरकार ने आगामी आर्थ‍िक वर्ष में भी बिना ब्याज ऋण देने और श्रमिकों को वैदेशिक रोजगार भेजने का प्रावधान रखा है।

पिछले वर्ष के बजट में भी समावेश यह कार्यक्रम भर्ती लागत (रिक्रूटमेंट क़ॉस्ट) सुनिश्चित न होने से कार्यप्रणाली अटक गई थी।

मंत्रालय के प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे के अनुसार आवश्यक कार्यप्रणाली बनाकर कई बार चर्चा हुई, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। मुख्य बाधा मानवशक्ति कंपनियों द्वारा सेवा शुल्क निर्धारित करने में है।

‘कोई भी श्रमिक विदेश जाने पर लगने वाले कुल खर्च के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा, यह प्रावधान बनाया गया था,’ प्रवक्ता घिमिरे ने कहा, ‘लेकिन देश के अनुसार (खाड़ी देश, जापान आदि) और भर्ती की प्रकृति के अनुसार लागत अलग-अलग होने के कारण एक निश्चित सीमा तय नहीं हो पाई। लागत निर्धारित न होने के कारण बैंक कितना ऋण देगा, इसका आधार न होने से कार्यप्रणाली स्वीकृत नहीं हो सका।’

बजट में वैदेशिक रोजगार जाने वालों को सहुलियत ऋण देने तथा उक्त ऋण किस्तें रोजगारदाताओं द्वारा श्रमिकों के वेतन से कटौती कर चुकाने की व्यवस्था शामिल है। मगर विदेशी रोजगारदाता नेपाल के बैंक में किस्तें कैसे चुकाएंगे, इस विषय में भी अस्पष्टता है। मंत्रालय को स्पष्ट कार्यप्रणाली लानी होगी। परंतु पहले तैयार की गई कार्यप्रणाली में रोजगारदाताओं द्वारा किस्तों के भुगतान का उल्लेख नहीं था। यह विषय लागू करने के लिए अभी और गृहकार्य आवश्यक है, प्रवक्ता घिमिरे ने बताया।

पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं। जब राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रम मंत्री थे, तब घिमिरे के संयोजन में सेवा शुल्क निर्धारण के लिए एक कार्यदल बनाया गया था। लेकिन चुनाव और नई सरकार बनते ही प्रक्रिया अधूरी रह गई।

मंत्रालय में इस विषय के दस्तावेज तैयार होने के बावजूद निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अर्थ मंत्रालय, विशेषज्ञ और संबंधित पक्षों सहित उच्च स्तरीय टीम आवश्यक है, मंत्रालय का यह निष्कर्ष है।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा मानवशक्ति व्यवसायी श्रमिकों के जाने वाले देश के अनुसार एक से दो महीने के वेतन समान सेवा शुल्क निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं।

मंत्रालय इस विषय पर नियमित चर्चा कर रहा है और सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ठोस मॉडल का निर्माण करना चाहता है, प्रवक्ता घिमिरे ने बताया। लागत में सहमति होने पर ही वैदेशिक रोजगार जाने वाले श्रमिक बिना ब्याज ऋण पाएंगे, सरकार ने योजना बनाई है।

सेवा शुल्क निर्धारण में लगातार विवाद

पूर्व सरकार ने २०६० वैशाख २४ से लागू होने के लिए खाड़ी देश के लिए ७० हजार और मलेशिया के लिए ८० हजार रुपये सेवा शुल्क निर्धारित किया था। बाद में २०७२ जेठ २६ को तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री टेकबहादुर गुरुङ ने ‘फ्री वीजा फ्री टिकट’ घोषित करते हुए सेवा शुल्क केवल १० हजार रुपये लेने का निर्णय लिया था।

मानवशक्ति व्यवसायी इस शुल्क में श्रमिक भेजना संभव न होने की वजह से विरोध करते रहे हैं। वे १० हजार रुपये हटाकर उपयुक्त शुल्क निर्धारित करने की मांग के साथ २०७२ से विरोधरत हैं।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति के अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे ने कहा कि १० हजार रुपये सेवा शुल्क खत्म कर कम से कम दो महीने के वेतन के बराबर सेवा शुल्क तय होना चाहिए, साथ ही रोजगारदाता द्वारा हवाई टिकट न दिए जाने की स्थिति में श्रमिक स्वयं टिकट लेकर जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

सही सेवा शुल्क व्यवस्था लागू होने पर श्रमिकों के शोषण से बचाव होगा, दलाल खत्म होंगे तथा राज्य को राजस्व में भी भारी वृद्धि होगी, वे बताते हैं।

सेवा शुल्क उचित न होने के कारण व्यवसायियों को लाखों रुपये देने की स्थिति आ गई है, उन्होंने दावा किया। ‘हम १० हजार रुपये सेवा शुल्क में श्रमिक नहीं भेज सकते और २०७२ से विरोध कर रहे हैं। सरकार ने नहीं सुना तो हमने चुनौती दी है,’ पाण्डे ने कहा।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भण्डारी ने कहा कि नीति सुधार न होने पर क्षेत्रीय समस्या का समाधान नहीं होगा।

सरकार यदि उपयुक्त शुल्क के साथ नीति सुधार करके बैंक के माध्यम से भुगतान व्यवस्था करती है, तो व्यवसायियों पर लगे ठगी के आरोप भी समाप्त होंगे, उनका कहना है।