लेखक: space4knews

हिमाल की सफेद बर्फ सुंदरता का संदेश दे रही है। पहाड़ की कल-कल बहती झरना दोस्ती का संदेश दे रही है। तराई के हरे-भरे मैदान समृद्धि का संदेश दे रहे हैं। नेपाल माँ समुदाय के बीच एकता का संदेश दे रही है। बुद्ध, जनक भृकुटी और सीता सत्य का संदेश दे रहे हैं। दशरथ, गंगा, भक्ति और दुर्गा वीरता का संदेश दे रहे हैं। स्वर्गधारी और मनोकामना धार्मिकता का संदेश दे रहे हैं। नेपाल माँ समुदाय के बीच समानता का संदेश दे रही है। लालीगुराँस, गुलाब और चमेली विविधता का संदेश दे रहे हैं। दौरा, फरीया और धोती-कुर्ता पारम्परिकता का संदेश दे रहे हैं। सिसम, टीका, सिसौ और साल प्राकृतिक सुंदरता का संदेश दे रहे हैं।

२२ साउन, काठमाडौं। पछिले २२ दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर देखा परिरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको भयंकर कमी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा आयातमा अवरोधका कारण नभई पूर्ण रूपमा सरकार र नेपाल आयल निगमको दूरदर्शिताहीन नीति, कमजोर व्यवस्थापन र बजार नियन्त्रण हराएको कारण उत्पन्न ‘मानव-निर्मित’ संकट हो। ग्यास लिन खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगको अगाडि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सरकारी संयन्त्रको गम्भीर असफलताको संकेत हो। यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभाव बढेपछि आयल निगमले २०८२ माघ अन्त्यदेखि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिबेला आधा सिलिन्डर वितरणले बजार अभाव केही हदसम्म कम थियो। तर मध्यपूर्वी तनाव कम भएसँगै निगमले ३१ असार २०८३ देखि पुनः पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्रीमा फर्किएको थियो। पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध भएपछि बजारमा उपभोक्ताको माग अचानक बढ्यो र अहिले डिलरदेखि उद्योगसम्म लामो लाइन देखिन्छ। कृत्रिम अभावको मुख्य कारण निगमको नीति अस्थिरता र बजार मनोविज्ञान नबुझ्नु हो। माघ अन्त्यमा निगमले संकट टार्न १५ दिन मात्र आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने भन्यो, तर चार महिनासम्म पनि आधा सिलिन्डर नै वितरण जारी रह्यो। उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर प्रयोग गर्दा पनि सिलिन्डर साट्न नसक्दा घरमा थन्किए। तर कुनै वैज्ञानिक मूल्यांकन नहुँदै पुनः पूर्ण सिलिन्डर वितरण खोलियो। यसले घरमा थन्किएका सिलिन्डर एकैचोटि बजारमा आए, जसले व्यवस्थापनमा समस्या ल्यायो। यसअदूरदर्शी निर्णयले बजार संतुलन भंग गरायो र त्यसको प्रभाव सामान्य उपभोक्ताले भोग्नुपर्यो।

निगमको दाबी: कोटा बढाएर ५५ हजार टन पुर्‍यायौं
आयल निगमले ग्यासको नियमित कोटा ४९ हजार ५०० टनबाट बढाएर हाल ५४ देखि ५५ हजार टन पुर्‍याएको जनाएको छ। प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए अनुसार भारतबाट ग्यास निरन्तर आपूर्ति भइरहेको छ र यसै महिना १–१८ गतेसम्म करिब ३२ हजार टन ग्यास लोड भइसकेको छ। आयात वृद्धि र आइतबार पनि ग्यास लोड भइरहेकोले चाँडै बजार सहज हुने निगमको विश्वास छ। निगमको तथ्यांक अनुसार साउन १० देखि २१ सम्म १२ दिनमा कुल १७ लाख ५४ हजार १५४ सिलिन्डर (१३११ बुलेट) बराबर ग्यास विक्री भएको छ। दैनिक औसत विक्री करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर छ।
अभावको कारण: प्यानिक किन्ने प्रवृत्ति र खाली स्टक
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ (अत्तालिएर किन्ने प्रवृत्ति) मुख्य अभावको कारण भएको बताएको छ। २०८२ फागुनदेखि २०८३ असारसम्म आयात कम हुँदा पुरानो स्टक सकिएको र आधा सिलिन्डर भण्डारण गर्न नपाएकाले उपभोक्ताको घरमा ग्यास सकिएको थियो। निगम प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उपभोक्ताको घरमा थन्किएको ग्यास सकिसकेको थियो र पूर्ण तौलको सिलिन्डर आउँदा माग अचानक बढ्यो। प्यानिक किन्ने व्यवहारले तत्काल आवश्यक व्यक्तिलाई समस्या परेको छ।’ घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै ठाकुरले सरकारले होटल तथा उद्योगहरूमा अनुगमन गरिरहेको बताए तर विक्रेताले नै घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। विक्रेता र डिलरले ग्राहकलाई चिनेर ग्यास वितरणमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।

निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ३१–३२ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ र दैनिक १ लाख ८ हजार सिलिन्डर माग छ।
ग्यास उद्योग संघको भनाइ: आपूर्ति सहज हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने, कोटा बढाए पनि बोक्ने बुलेट अभाव
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यो अभाव कम हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने जानकारी दिएको छ। आयल निगमले आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर पठाउँदा बजारमा अभाव बढेको संघले जनाएको छ। संघ अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार आयात बढे पनि ग्यास बोक्ने ग्यास बुलेटको संख्या सीमित छ र सोही अनुसार मात्र ग्यास ल्याउन सकिन्छ। बुलेटको अभावले आपूर्ति वृद्धि गर्न सकिँदैन। उनका अनुसार बजारमा आधिकारिक दर्ता भएका सिलिन्डर १ करोड ७५ लाख हाराहारी छन्, जुन दुई वर्षअघिको १ करोड ५५ लाखभन्दा बढी हो। अभाव हुँदा ग्यास उद्योगी र विक्रेता होटल तथा व्यवसायलाई मात्र ग्यास वितरण गर्छन् भन्ने आरोप संघले खण्डन गरेको छ। संघले निगमलाई दैनिक रिपोर्ट दिइरहेको छ र सरकारले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ। संघले अभाव बिस्तारै घट्दै गएको र २० दिनभित्र समस्या पूर्ण समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकारले बजार व्यवस्थापनका लागि दैनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विक्रेताहरूलाई कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न, उपभोक्ताको गुनासो सुन्न र बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन सूचनाहरु प्रकाशित गर्दै आएको छ। अनुगमन टीम र हटलाइन नम्बरहरु पनि सार्वजनिक छन्। तर सरकारले दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क नलाग्ने वा गुनासो समाधान नगर्ने गुनासो उपभोक्ताबाट जारी छ। राज्यको वितरण प्रणाली सामान्य उपभोक्ताको लागि क्रूर छ भने ठूला व्यापारीको लागि उदार देखिन्छ। संकटको समयमा आम नागरिकले एक सिलिन्डर पनि नपाउँदा ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूले ग्यास अभाव महसुस गरेका छैनन्। उद्योगी र डिलरहरूले ठूलो लाभका लागि ग्यास सिधै होटलहरूमा डिलिभरी गरिरहेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन्। विपद् अवस्थामा व्यवसायिक प्रयोजनको ग्यास कटौती गरी घरायसी काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा नगरेको आरोप पनि छ। आयात तथ्यांक देखाएर आफ्नो अक्षमता छोप्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई आलोचना गरिएको छ। साउन महिनामा मात्र ३२ हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयात भए पनि सो ग्यास कहाँ र कसरी वितरित भयो भन्ने जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन। ग्यास पर्याप्त भए पनि बजारमा हाहाकार हुनु प्रणालीभित्रको चुहावटको संकेत हो। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार उपभोक्तालाई दोषारोपण गर्दै छ, जसले आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको उपस्थिति शून्य र व्यवस्थापन असफल भएको पुष्टि गर्छ।

इलाम के धर्म गौतम ने पञ्चायती व्यवस्था के विरुद्ध बीपी कोइराला द्वारा आह्वान किए गए सशस्त्र संघर्ष की कथा समाहित पुस्तक ‘बीपी और विद्रोह के वो दिन’ का सार्वजनिक अनावरण किया है। पब्लिशर्स की सीईओ कल्पना ढकाल के अनुसार, इस पुस्तक में गौतम ने अपने व्यक्तिगत एवं राजनीतिक संस्मरणों को प्रमुखता से शामिल किया है। 2029 साल में भारत निर्वासन गए गौतम सशस्त्र संघर्ष के दौरान हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए थे, जबकि स्वदेश लौटने के दौरान भी उन्होंने चार वर्ष का बंदी जीवन बिताया।

२२ साउन, काठमाडौं। पञ्चायती व्यवस्था के विरुद्ध बीपी कोइराला द्वारा आवाज़ित सशस्त्र संघर्ष की कथा को समेटते हुए इलाम के धर्म गौतम ने ‘बीपी और विद्रोह के वो दिन’ नामक पुस्तक लॉन्च की है। बीपी ने मेलमिलाप की नीति अपनाते हुए 2033 साल में स्वदेश लौटने से पहले अपनी तीन विश्वसनीय साथियों को नेपाल भेजा था, जिनमें से एक धर्म गौतम इलाम के थे। उन्होंने प्रकाशक किताब पब्लिशर्स की सीईओ कल्पना ढकाल को अपनी व्यक्तिगत व राजनीतिक स्मृतियों को पुस्तक में सम्मिलित करने की जानकारी दी।

गौतम बीपी कोइराला के निकटस्थ थे, जब वे 2029 साल में भारत निर्वासन गए थे। बीपी द्वारा पञ्चायती व्यवस्था के अन्त के लिए आह्वान किए गए सशस्त्र संघर्ष में वे भी भागीदार थे। इसी क्रम में भारत के पूर्णिया में हथियारों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। बीपी के निर्देशानुसार 2033 के कार्तिक में स्वदेश लौटते समय फिर गिरफ्तार होने पर उन्होंने लगभग चार वर्ष बंदी जीवन व्यतीत किया। गौतम ने इलाम से आरंभ हुई अपनी राजनीतिक यात्रा कैसे भारत के नक्सलबाड़ी, बनारस, बिहार होते हुए काठमांडू तक पहुँची, इसकी घटनाओं का प्रकाशन पुस्तक में किया है।

२२ साउन, काठमाडौं। वर्तमान में कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी को मापने का कार्य केवल एक ही ‘मेट्रिक’ पर आधारित है। वह मापदंड है राज्य द्वारा नियुक्त राजदूत पदों पर महिलाओं का प्रतिशत। “वुमेन इन डिप्लोमेसी इंडेक्स” के अनुसार, वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा २२.५ प्रतिशत है। यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औपचारिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के माध्यम से सत्ता और पहुँच को दर्शाती है। इससे अधिकार के विकेन्द्रीकरण की सरकार की इच्छा भी झलकती है। इसे ट्रैक किया जाना चाहिए और संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन केवल इसे मापना अब पूरी कहानी नहीं बताता। यह मेट्रिक एक खास इस दुनिया के लिए बनाया गया था, जहां अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुख्य रूप से दूतावासों के जरिए होता था। मंत्रालयों और औपचारिक सरकारी वार्ताओं के जरिए सहयोग होता था। वह दुनिया अभी भी मौजूद है। लेकिन वर्तमान विश्व उन परंपराओं से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ा है, महामारी और विस्थापन बढ़े हैं। मानवीय संकट भी गंभीर हुए हैं। इस तरह की समस्याएं वैज्ञानिक संस्थाओं के गठबंधन से हल होती हैं। नागरिक नेटवर्क के जरिए समाधान होते हैं। सीमापार साझेदारी (क्रॉस-बॉर्डर पार्टनरशिप) से समाधान निकलते हैं। ये संगठन विदेश मंत्रालयों से बाहर काम करते हैं। कूटनीति विकसित हो रही है, लेकिन इस नई कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी मापने के लिए कोई ढांचा विकसित नहीं किया गया है। इससे मापे जाने वाले तथ्यों और वास्तविक दुनिया के बीच की खाई और बढ़ गई है। शांति प्रक्रिया में यह डेटा के अंतर का विरोधाभास सबसे अधिक स्पष्ट होता है।

औपचारिक आंकड़े निराशाजनक हैं। १९९२ से २०१९ के बीच विश्व की बड़ी शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम रही। वार्ताकारों में महिलाएं केवल १३ प्रतिशत थी जबकि हस्ताक्षरकर्ताओं में ६ प्रतिशत। २०२४ तक औपचारिक संघर्ष समाधान वार्ताओं में महिला वार्ताकारों की संख्या और घटकर ७ प्रतिशत तक सीमित हो गई है। ये आंकड़े औपचारिक संस्थाओं की असफलता को बयां करते हैं। हालांकि वार्ताक्रम में महिलाओं को शामिल करने की बात हुई है, लेकिन ये आंकड़े आधे चित्र मात्र दिखाते हैं। पहली बार अनौपचारिक शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी पर संगठित अध्ययन किया गया। ऐसे वार्ताऐं नागरिक समाज के नेतृत्व में होती हैं और अक्सर औपचारिक सरकारी वार्ताओं के साथ-साथ संचालित होती हैं। ये वार्ताऐं आधिकारिक वार्ताओं को स्थिर बनाए रखने में मददगार होती हैं। इस अध्ययन को “जॉर्जटाउन इंस्टिट्यूट फॉर वुमेन, पीस एंड सिक्योरिटी” ने किया। अध्ययन किए गए ६३ औपचारिक शांति प्रक्रियाओं में से ३८ में समानांतर “ट्रैक टू” प्रक्रियाएं चल रही थीं। इनमें लगभग तीन-चौथाई मामलों में पहचाने गए महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी थी।

यह भिन्नता केवल महत्वपूर्ण नहीं बल्कि संरचनात्मक भी है। महिलाएं समझौता संभव बनाने का अधिकांश कार्य कर रही हैं, लेकिन वह कमरे से बाहर रखी जाती हैं जहाँ समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। इसके उदाहरण भी हैं। लाइबेरिया की महिला शांति आंदोलनों ने धार्मिक और राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर गृहयुद्ध को समाप्त करने में योगदान दिया। उत्तरी आयरलैंड में ‘गुड फ्राइडे समझौता’ के दौरान महिला गठबंधनों ने पुरानी बाधाओं को सुलझाने में मदद की। सूडान, कोलंबिया और कई स्थानीय प्रक्रियाओं में महिला नेतृत्व वाले नेटवर्क विवाद सुलझाने का काम कर रहे हैं। कूटनीतिज्ञों के कक्षों से बाहर ये महिलाएं भरोसा पुनर्निर्माण का कार्य जारी रखती हैं।

महिलाओं के अज्ञात योगदान पर अंतरराष्ट्रीय समन्वय अब मुख्य रूप से विदेशी मामलों के मंत्रालयों से बाहर के लोगों पर निर्भर हो गया है। यह बात कोविड-१९ महामारी के दौरान प्रमाणित हुई। महामारी के समय महिलाओं ने विश्व स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यबल का लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा संभाला। वे केवल अग्रसर देखभालकर्ताओं के रूप में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निकायों, समुदायों, स्थानीय सरकारों, गैरसरकारी संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को सीमापार जोड़ने वाले समन्वयकारी की भूमिका में भी थीं। इसे अब स्वास्थ्य विशेषज्ञ ‘स्वास्थ्य कूटनीति’ के नाम से वैश्विक स्तर पर पहचान रहे हैं। यह किसी भी सरकार की अकेले हल करने में असमर्थ खतरों का प्रबंधन करने की क्षमता और कौशल है। यह क्षमता टीकों तक पहुंच, महामारी की पूर्वतैयारी, शरणार्थी स्वास्थ्य और रोग निगरानी में आवश्यक है।

लेकिन कोविड-१९ के दौरान विश्व स्तर पर बनाए गए ११५ राष्ट्रीय कार्य दलों में से ८५ प्रतिशत में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक थी, जबकि महिलाएं ही महामारी के जवाब में आगे थीं। समन्वय का कार्य महिलाओं का था लेकिन मान्यता नहीं मिली। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यही कहानी दोहराई गई है। जलवायु प्रभाव महिलाओं और बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करता है। महिलाएं स्थानीय अनुकूलन प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं। वे खाद्य असुरक्षा, पानी की कमी, आपातकालीन राहत और विस्थापन जैसे कार्यों में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय कर रही हैं। मध्यस्थता, विश्वास निर्माण और विभाजित समुदायों के बीच वार्ता कूटनीतिक कार्य के मुख्य पहलू हैं। उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट करते हैं जब नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो शांति समझौतों के असफल होने की संभावना ६४ प्रतिशत तक कम होती है। ठंडे युद्ध के बाद ४० शांति प्रक्रियाओं के विश्लेषण ने यह दिखाया कि महिलाओं के सक्रिय हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में लगभग हमेशा समझौता होता है। महिलाएं कूटनीतिक कार्यों में सक्रिय हैं, मगर वे अक्सर आंकड़ों में शामिल नहीं होतीं।

मापन क्यों महत्वपूर्ण है? यह चर्चा औपचारिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ नहीं बल्कि इसके समर्थन में है। महिला राजदूतों, मंत्रियों और वार्ताकारों की संख्या बढ़ाना अब भी आवश्यक है। यदि वर्तमान गति बनी रही तो कुछ देशों को अपने कूटनीतिक संस्थानों में समानता प्राप्त करने में एक से अधिक शताब्दी लग सकती है। इससे औपचारिक संस्थानों पर दबाव बढ़ेगा। मापन दृश्यता को निर्धारित करता है। दृश्यता शक्ति को आकार देती है। इसलिए संस्थाएं वही मापती हैं, उसे ही मान्यता देती हैं, उसी पर धन आवंटित करती हैं और वैधता प्रदान करती हैं। यदि कूटनीतिक प्रभाव केवल औपचारिक नियुक्तियों से मापा जाए तो महिला नेतृत्व के अनेक क्षेत्रों को अनदेखा किया जाएगा। कार्य मौजूद है, लेकिन कूटनीति की परिभाषा इसको बाहर रखती है। वर्तमान प्रयोग किए जाने वाले ढांचे से कूटनीति तेजी से विकसित हो रही है।

अब महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं हो सकते। यह प्रश्न और बड़ा हो सकता है। सामान्यतः प्रश्न यह होता है कि कूटनीतिक संस्थाओं में अधिक से अधिक महिलाओं को कैसे लाया जाए? इसमें कोई कमी नहीं है। वास्तव में इससे बेहतर जवाब मिलने चाहिए। एक और प्रश्न भी है – क्या वास्तव में कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है या महिलाएं जिन तरीकों से मापी जाती हैं, उनमें कूटनीति छूट रही है? चलिए विचार करते हैं कि कौन से संकेत चूक रहे हैं। सूडान में महिला शांति निर्माताओं ने सूक्ष्म कूटनीति की। उन्होंने एक छाया शांति समझौता बनाया जिसने जेनेवा में हुई औपचारिक वार्ताओं को दिशा दी। इसके लिए क्रॉस-बॉर्डर साझेदारी, गठबंधन प्रबंधन और निरंतर राजनीतिक रणनीति आवश्यक थी। कोटे डिवोर में महिला मध्यस्थताओं ने कावली क्षेत्र में अंतर-समुदाय संघर्ष कम किया और हस्ताक्षरित शांति समझौता तैयार किया। वे पहली बार कानूनी रूप से इसके क्रियान्वयन की गारंटी बनीं। सीरिया में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने लापता व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का बिल्कुल नया तंत्र स्थापित कराया। ये सभी महिलाएं राजदूत की पदवी नहीं रखती थीं और न ही “वुमेन इन डिप्लोमेसी इंडेक्स” में शामिल होती हैं, फिर भी उन्होंने नतीजे बदले।

महिलाएं पहले ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। क्या विश्व इसे उचित नाम देने के लिए तैयार है? यह मान्यता महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि कूटनीति के लिए जरूरी है।

फाइल तस्वीर समाचार सारांश समीक्षा के बाद तैयार। सर्वोच्च न्यायालय ने सुकुम्बासी बस्तियों से विस्थापित बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार के नाम अंतरिम आदेश जारी किया है। २२ साउन, काठमांडू। सर्वोच्च न्यायालय ने सुकुम्बासी बस्तियों और विभिन्न स्थानों से विस्थापित बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के नाम अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल की एकल पीठ ने साउन १८ को यह आदेश जारी किया।

बाल अधिकार क्षेत्र में सक्रिय संजाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान के अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल और मानव अधिकार क्षेत्र में कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय से बरुण बस्याल समेत ने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विस्थापन से बच्चों की शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अदालत ने विस्थापित बच्चों के विद्यालय में नामांकन, पढ़ाई की निरंतरता और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक माना है।

आदेश में सुकुम्बासी क्षेत्र के बच्चे विद्यालय से बाहर हो सकते हैं, नामांकित नहीं होने वाले बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, और उनके जीवन और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसी स्थितियों पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट और सार्वजनिक हित के विषयों को आधार बनाकर अदालत ने तत्काल संरक्षण की आवश्यकता का निष्कर्ष निकाला है। सर्वोच्च न्यायालय ने नामांकित बच्चों को शिक्षा जारी रखने और बिना नामांकन वाले बच्चों को साउन माह के अंत तक निकटतम विद्यालयों में मुफ्त नामांकन कराने का आदेश दिया है।

साथ ही मुफ्त पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात सुविधा, शिक्षण सामग्री, मनो-सामाजिक परामर्श और अपंग बच्चों के लिए आवश्यक सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा है कि विस्थापन के कारण यदि और प्रभाव पड़ें तो आवासीय शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और बच्चों के लिए उचित वातावरण निर्मित करने के लिए संबंधित स्थानीय निकायों के साथ सरकार को सहयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रसवशील महिला, गर्भवती, अपंग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और बीमार व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। याचिका में सुकुम्बासी बस्ती से विस्थापित बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अंतरिम आदेश की मांग की गई थी। अदालत ने नेपाल के संविधान द्वारा सुनिश्चित शिक्षा, बाल अधिकार, सम्मानपूर्वक जीवन और आवास के अधिकार के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने आदेश की जानकारी संबंधित पक्षों को देने तथा नियमानुसार पालन कराने का निर्देश भी दिया है।