लेखक: space4knews

यातायात व्यवस्था विभागमा लामो समयदेखि रोकिएको २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। मन्त्रालयले विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छपाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमार्फत नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। ३२ असार, काठमाडौं।

लामो समयदेखि छपाई हुन बाँकी रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाई कार्य सम्पन्न भएको छ। अब नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाई गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रालय, सुरक्षा मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाई सम्पन्न गरिएको हो।

मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहेको लाइसेन्स छपाईको ‘ब्याकलग’ पूर्णरूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ। पहिलो चरणमा १२ कात्तिक २०८२ मा गरिएको सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो। त्यसपछि बाँकी आवेदनहरू व्यवस्थापन गर्न ४ वैशाख २०८३ मा दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छापिने काम सुरु गरिएको थियो। दोस्रो चरणको काम पनि ३२ असार २०८३ मा सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल सुरक्षा मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीहरूको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब ३ हजारदेखि ५ हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको विशेष पहल, निरन्तर समन्वय र उच्च प्राथमिकताका कारण लामो समयदेखि छपाई हुन बाँकी रहेका सबै २७ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्पन्न भएको हो। सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै नागरिकहरूलाई सहज र समयमा सेवा पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्मार्ट लाइसेन्सको वर्षौँदेखिको ब्याकलग अन्त्यलाई मन्त्रालयको मुख्य कार्यसूचीमा राखेका थिए। सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायत सुरक्षा मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस्ता सुरक्षा मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौँ रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रीले बताएका छन्।

मेरे दो हाथ हैं। तेरे भी दो हाथ हैं। मेरे दो पैर हैं। तेरे भी दो पैर हैं। मैं बोलता हूँ। तू भी बोलता है। मेरा नाम है। तेरा भी नाम है। मैं सांस लेता हूँ। तू भी लेता है। मैं मानव हूँ। तू भी मानव है। लेकिन मुझमें और तुझमें क्या अंतर है? इसलिए, मेरा दिल और मस्तिष्क काम कर रहे हैं। मेरे हाथ और पैर सक्रिय हैं। मेरे शरीर की नसें भावविहीन हैं। मैं निस्संदेह स्तब्ध हूँ।

हजारों वर्षों से छुआछूत का खेल चलता आ रहा है। भगवान ने बनाए संसार के सभी मानव समान हैं। फिर भी इंसानों में विभिन्न प्रकार के भेदभाव क्यों हैं? यह अपमान और तिरस्कार कब तक चलेगा? यह प्रश्न स्वयं में यक्ष प्रश्न बन चुका है। भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि में सामाजिक द्वेष और भेदभाव? जगत जननी सीता माता की पावन भूमि में अत्याचार, अन्याय, बलात्कार और उत्पीड़न? भगवान पशुपतिनाथ के देश में धर्म, संस्कृति और रीति-रिवाज के नाम पर घृणा, हिंसा और क्रूरता? आखिरकार ये सब कब तक? यह प्रश्न स्वयं में यक्ष प्रश्न बन चुका है।

पशु-पक्षी और वनस्पतियों में कोई छुआछूत नहीं है। वर्ण और बनावट केवल जीवों का खेल है, सृजित फिनोटाइपिक विविधता है। मानव जाति में 99 प्रतिशत आनुवंशिक समानता मौजूद है। सभी मनुष्यों को भगवान ने समान रूप से बनाया है। तो फिर मानव जाति में छुआछूत और भेदभाव क्यों? यह प्रश्न स्वयं में यक्ष प्रश्न बन चुका है।

भारतीय मंत्रिपरिषद् ने देश के सेमिकंडक्टर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये की “इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन” (ISM 2.0) को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत चिप निर्माण के लिए आवश्यक मशीन, विशेष रसायन और कच्चे माल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हुए आयात कम करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह कार्यक्रम छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा, जिससे साल 2030 तक चिप मार्केट 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारतीय मंत्रिपरिषद् ने “इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन” (ISM 2.0) के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। 15 जुलाई को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ यह योजना स्वीकृत की गई है। यह राशि पहले चरण की स्वीकृत राशि (76 हजार करोड़ रुपये, दिसंबर 2021 में स्वीकृत) से कहीं अधिक है। दूसरे चरण में भारत चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियां स्थापित करने की बजाय देश के भीतर ही चिप उत्पादन के लिए आवश्यक पूरा सिस्टम (इकोसिस्टम) विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

इसके अंतर्गत चिप बनाने वाली मशीन/उपकरण, विशेष रसायन (स्पेशिलिटी केमिकल्स), आवश्यक कच्चे माल और आधुनिक पैकेजिंग तकनीक के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे विदेश से होने वाले आयात में कमी आएगी। इससे पहले 31 मार्च को गुजरात के साणंद में कैन्स सेमिकन का प्लांट उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) से जोड़ने के लिए देश के अंदर मजबूत वातावरण तैयार करने पर जोर दिया था।

उनके अनुसार भारत का चिप बाजार वर्तमान में लगभग 45-50 बिलियन डॉलर के बराबर है और दशक के अंत तक यह 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। इसलिए इसका बड़ा हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ‘सेमिकन 2.0’ की अवधारणा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में प्रस्तुत किए गए बजट के माध्यम से सार्वजनिक की थी, जिसमें इसके लिए प्रारंभिक रूप से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ‘सेमिकन 2.0’ छह स्तंभों पर आधारित होगा। पहला, नए चिप डिजाइन कंपनियों और स्टार्टअप्स को बाजार तक पहुंचने में सहायता देने की रणनीति। दूसरा, चिप उत्पादन के लिए आवश्यक मशीन, रसायन और गैस के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन। तीसरा, नए सिलिकॉन, कंपाउंड सेमिकंडक्टर और डिस्प्ले फैक्ट्रियों को भारत में लाने का प्रयास। चौथा, चिप परीक्षण, पैकेजिंग सहित सुविधाओं का विस्तार। पांचवां, उन्नत तकनीक (नोड) पर काम, जिसमें अत्याधुनिक चिप (2 नैनोमीटर जैसे) तकनीक का विकास भी शामिल है। छठा, इस क्षेत्र के लिए आवश्यक दक्ष जनशक्ति तैयार करने की रणनीति।

भारत की इस नई नीति में अमेरिका, यूरोप, जापान और सिंगापुर जैसे विकसित देशों की कंपनियों ने भी रुचि दिखाई है। ‘इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमिकंडक्टर एसोसिएशन’ के अध्यक्ष अशोक चंदक के अनुसार इस संबंध में विभिन्न देशों के साथ सरकारी और व्यावसायिक स्तर पर साझेदारी के अवसर सकारात्मक रूप से बढ़ रहे हैं।

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्ही ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं। वह और ‘ककरोज जनता पार्टी’ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। सोनाक्षी ने फेसबुक पर 2 मिनट 41 सेकेंड का वीडियो जारी कर अपनी बात कही। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, ‘शायद मुझे यह बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ।’

सोनाक्षी ने वांगचुक के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, ‘सोनम वांगचुक को हम सभी जानते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए जो कुछ किया है और उनकी उपलब्धियां सभी को पता हैं। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं।’ वांगचुक के अनशन के 18वें दिन का जिक्र करते हुए सोनाक्षी ने कहा, ‘आज वे 18 दिन से अनशन पर हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। वे अनशन पर क्यों हैं? यह उनके लिए उन बच्चों के भविष्य के लिए है जिन्हें वे नष्ट होते देख रहे हैं। वे उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। वे ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है।’

सोनाक्षी ने लोगों की मौनता पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘हम सभी उन्हें जानते हैं, पर वे हमें नहीं जानते। इसके अलावा, यह देश और इसका भविष्य के लिए वे 18 दिन से भूखे हैं। और इतने सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं।’ अंत में अपना समर्थन जताते हुए उन्होंने कहा, ‘अब जो कुछ भी होना है, होगा। मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन चुप नहीं बैठ सकती। यह व्यक्ति अकेले लड़ रहा है, हालांकि ‘ककरोज जनता पार्टी’ भी उनके साथ है। मैं देश के युवाओं को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। वे अच्छे कारणों के लिए लड़ रहे हैं, पर क्यों कोई उनकी बात नहीं सुन रहा?’

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार नयाँ सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ। प्राधिकरणमा क्षेत्रगोपाल प्रधान, अनन्त मल्लिक, निलमकुमार ओझा र सुजिता श्रेष्ठ सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन्। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नतिजामुखी भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। (३२ असार, काठमाडौं)

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार सदस्य नियुक्ति भएका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार प्राधिकरणमा चार जना नयाँ सदस्य थपिएका छन्। प्राधिकरणको लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा र बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त भएका छन्।

नवनियुक्त सदस्यहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। ‘तपाईंहरू जस संस्थाका लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोस्। यो संस्था र पद अत्यन्त महत्वका साथ हेरिएको हो। तपाईंहरूको कामले भविष्यको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास निर्धारण गर्ने भएकाले जिम्मेवार र नतिजामुखी भएर काम गर्नुस्,’ सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भन्नुभयो।

समाचार सारांश की समीक्षा के बाद प्रस्तुत। इंटरनेट पर बिना अनुमति दूसरों की अश्लील सामग्री बनाने वाले न्युडिफाइ एप्स का खतरा युट्युब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के कारण तेजी से बढ़ा है। आईएसडी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक सोशल मीडिया के जरिये इन साइट्स पर 57 लाख से अधिक विज़िट हुए हैं। न्युडिफाइ एप्स न सिर्फ यौन संतुष्टि हेतु, बल्कि लोगों की किरदार हत्या करने और जीवन बर्बाद करने जैसे घातक इरादे रखते हैं, यह शोध ने उजागर किया है। 32 असार, काठमांडू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से विकास के साथ इंटरनेट पर बिना अनुमति दूसरों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने वाले ‘न्युडिफाइ’ एप्स का खतरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। हाल ही में ‘इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग’ (आईएसडी) ने जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तिजनक एप्स केवल इंटरनेट के डार्क वेब तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम जो रोजाना उपयोग करते हैं जैसे युट्युब और एक्स (पूर्व ट्विटर) जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क्स के माध्यम से भी वे बहुत आसानी से फैल रहे हैं। अध्ययन में पाया गया कि दिसंबर 2025 से मार्च 2026 की संक्षिप्त अवधि में ये समाजिक नेटवर्क इन साइट्स को 57 लाख से अधिक विज़िट प्रदान कर चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये प्लेटफॉर्म न्युडिफाइ एप्स के प्रसार में प्रमुख माध्यम बन गए हैं। न्युडिफाइ वेबसाइटों पर उपयोगकर्ताओं को ले जाने वाला सबसे बड़ा स्रोत युट्युब है, जहां कुल ट्रैफ़िक का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा, लगभग 18 लाख 20 हजार विज़िट दर्ज किए गए थे। इसके बाद एलन मस्क के स्वामित्व वाले ‘एक्स’ ने दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर 13 लाख से अधिक विज़िट उत्पन्न किए। शोधकर्ताओं के अनुसार, युट्युब पर न्युडिफाइ एप्स से जुड़ी खोज करने पर ऐसे वीडियो आसानी से मिल जाते हैं, जो न केवल इन एप्स का प्रचार करते हैं बल्कि इन्हें फ्री में इस्तेमाल करने के लिए ‘प्रोमो कोड’ भी उपलब्ध कराते हैं। वायर्ड की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, केवल 1 डॉलर जैसी मामूली कीमत पर एआई की सहायता से किसी की भी तस्वीर को बिना कपड़े के बना देने वाले इस तरह के एप्स की व्यापक उपयोगिता के कारण ये साइटें वार्षिक रूप से लगभग 36 मिलियन डॉलर की कमाई करती हैं। ये एप खासतौर पर प्रेमिका या रिश्तेदार स्त्रियों को निशाना बनाते हैं, जिनका मकसद केवल यौन संतुष्टि नहीं बल्कि उनकी किरदार हत्या करना, नौकरी से निकालवाना और जीवन को बर्बाद करना होता है, जो कि शोध के निष्कर्षों से प्रमाणित है। सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री या इन वेबसाइटों के लिंक पर प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन यह नीति प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई है, ऐसा आईएसडी की सीनियर डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च मेलानी स्मिथ ने बताया। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए युट्युब के प्रवक्ता बूट बुलविंग्कल ने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसी आपत्तिजनक सामग्री और बाहरी लिंक पर रोक लगाने की कड़ी नीति है और यदि किसी ऐसे वीडियो को पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाता है।