लेखक: space4knews

१५ साउन, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया कि उनके ‘बोर्ड ऑफ पीस’ ने गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत वे हथियार छोड़ेंगे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि गाजा में पूरी तरह हथियार छोड़ने के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के प्रस्ताव को संगठन ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, “इस विषय पर जल्द ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा।”

इजिप्ट या इज़राइल की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर इज़राइली सेना गाजा से पीछे हटने वाली है, ऐसा ट्रम्प ने कहा है। ट्रम्प ने इस समझौते को गाजा में अंततः एक नए फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमेरिका की मध्यस्थता में बने गाजा सिजफायर प्लान के दूसरे चरण में हमास को हथियार छोड़ने के लिए राजी करना शामिल है। इस चरण में गाजा के पुनर्निर्माण की योजना भी शामिल है।

अमेरिका के मध्यस्थता में गाजा शांति योजना को लागू करने के विषय में काहिरा में मध्यस्थकर्ताओं और हमास के नेताओं के बीच वार्ता हुई है। हमास द्वारा हथियार छोड़ने की प्रतिबद्धता जताने के बाद वार्ताकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की खबर रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इजरायल ने दी है। इजरायली अधिकारियों ने इस निरस्तीकरण प्रस्ताव को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप न पाते हुए और समझौते की शर्तों को संतोषजनक न बताने पर टिप्पणी की है।

१४ साउन, काठमांडू। अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार की गई गाजा शांति योजना लागू करने के विषय में काहिरा में मध्यस्थकर्ताओं और हमास के नेताओं के बीच चर्चा हुई है, जैसा कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अज्ञात स्रोत के हवाले से बताया है। लंबे समय बाद कुछ प्रगति के साथ हुई यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, प्रस्तावित शर्तें इजरायली अधिकारियों के अनुसार संतोषजनक नहीं हैं।

हमास द्वारा हथियार छोड़ने की प्रतिज्ञा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषित की थी। इसके बाद, हमास के वार्ताकार, बोर्ड सदस्य और मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जैसा कि ‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ ने एक अज्ञात स्रोत का हवाला देते हुए बताया है।

फिर भी, निरस्तीकरण के प्रस्ताव को इजरायल की मांगों के अनुरूप नहीं माना गया और इसे संतोषजनक नहीं बताया गया है। हमास के साथ चल रही वार्ता में इस समझौते के प्रति इजरायल की असहमति रही है, जो पहले भी इजरायली मीडिया में प्रकाशित हो चुकी है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, “बाल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर माफिया और गिरोह को छोड़ा नहीं जाएगा और इस मामले में कड़ा कानून आवश्यक है।” कड़े प्रावधानों के साथ इस नए विधेयक द्वारा परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा और भविष्य में पेपर लीक की समस्या को समाप्त किया जाएगा, उनका दावा है। 15 साउन, काठमांडू।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार दूसरी बार इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया है। गुरुवार रात इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “पेपर लीक के कारण बच्चों का भविष्य संकट में पड़ा है। सभी राज्यों और केंद्र सरकार में शिक्षा प्रणाली में सुधार अनिवार्य हो गया है। तकनीक का उपयोग जरूरी है।”

उन्होंने आगे कहा, “बाल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर माफिया और गिरोह को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मुद्दे में कड़े कानून की भी आवश्यकता है। हम संसद में विधेयक लेकर आए थे और अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप दो दिन पहले दोनों सदनों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई।” उन्होंने कहा, “अब दोनों सदनों ने इस कड़े प्रावधान वाले विधेयक को पारित कर दिया है। विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम पूरा हुआ है।” इससे पहले 23 जुलाई को रात 11 बजे 52 मिनट पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर पेपर लीक के विषय पर बात की थी। उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत पारंपरिक रूप से प्रयुक्त शब्द ‘मित्रों’ के बजाय ‘फ्रेंड्स’ शब्द से की थी।

अमेरिका की कड़ी आप्रवासन नीतियों, वीजा समस्याओं और उच्च शैक्षिक खर्च के कारण अफ्रीकी छात्र उच्च शिक्षा के लिए चीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और नोबल पुरस्कार विजेता भी अनुसंधान बजट में कटौती और भू-राजनीतिक माहौल के प्रभाव से अमेरिका और ब्रिटेन छोड़कर चीन में शामिल हो रहे हैं। चीनी विश्वविद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में किए गए निवेश और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार ने विश्व भर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सफलता पाई है।

१५ साउन, काठमांडू। अंतरराष्ट्रीय छात्र कभी अमेरिकी कॉलेजों को विश्वस्तरीय शिक्षा और बेहतर करियर के द्वार के रूप में देखते थे। लेकिन अमेरिका की बदलती आप्रवासन नीतियों, कड़े वीजा नियमों और ICE की छापों के कारण वे अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने को मजबूर हुए हैं। २३ वर्षीय कुन्ले अदेयेमी के लिए गत वर्ष लॉस एंजिल्स स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा छात्र वीजा न मिलने से उत्पन्न निराशा दूर होने में समय लगा। एक साल बाद वह उस अस्वीकार को आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। नाइजीरिया के व्यावसायिक केंद्र में अदेयेमी ने साउथ चाइना मर्निंग पोस्ट को बताया, ‘मैंने उच्च शिक्षा के लिए चीन जाने का निर्णय लिया है। यह सस्ता है, गुणवत्ता अच्छी है, और अफ्रीका तथा चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अवसर भी हैं।’

अमेरिका ने अफ्रीकी छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया को और सख्त किया है। इसी कारण अफ्रीका महाद्वीप के कई लोगों का झुकाव उच्च शिक्षा के लिए चीन की ओर बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आए आप्रवासन-विरोधी नीतियों ने अमेरिका में प्रवेश की बाधाएं और बढ़ा दी हैं। ट्रंप के कार्यकाल से पहले के दशक में नाइजीरिया अमेरिका का सबसे बड़ा छात्र प्रेषक देश था। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे जनसंख्या वाला देश भी है। २०२३-२४ शैक्षिक वर्ष में नाइजीरिया के २० हजार से अधिक छात्र अमेरिका में थे। न्यूयॉर्क स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) के अनुसार, इसके बाद घाना के ९ हजार से अधिक और केन्या के लगभग ४,५०० छात्र अमेरिका गए थे। इथियोपिया के लगभग ३ हजार और दक्षिण अफ्रीका के २,८०० छात्र भी अमेरिका में अध्ययनरत थे।

ट्रंप के आदेश के बाद F-1 वीजा को लेकर नियम और कठोर हो गए हैं। अफ्रीका के आधे से अधिक देशों के नागरिक अमेरिका जाने में प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। महाद्वीप में वीजा प्रक्रिया केंद्रों की संख्या ५० से घटकर अब २० रह गई है। कई आवेदकों को वीजा इंटरव्यू के लिए दूसरे देश तक जाना पड़ता है। अफ्रीकी छात्रों को वीजा निरस्त होने की दर ऊंची मिली है। जिन्हें वीजा मिलता भी है, उन्हें कम अवधि का वीजा दिया जाता है जिससे उनकी यात्रा जटिल हो जाती है। साथ ही, अमेरिका में पढ़ाई की लागत बहुत अधिक है। सरकारी विश्वविद्यालयों की वार्षिक औसत फीस २९ हजार अमेरिकी डॉलर जबकि निजी संस्थानों में ६७ हजार डॉलर तक पहुंच जाती है।

ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध सूची में कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। इस वर्ष आप्रवासन अधिकारियों ने छात्रों के दस्तावेजों की समीक्षा में देरी की रिपोर्टें भी आई हैं। प्रतिबंधित देशों के छात्रों को वीजा नवीनीकरण या शिक्षा संबंधी कार्य परमिट मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। १५ सितंबर से नई नियम लागू होंगे जो १९७८ से प्रचलित नियम को बदलकर लंबे समय तक अमेरिका में रहने की अनुमति खत्म करेगा। १६ जुलाई को होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव मार्क्वेन मुल्लिन ने कहा, ‘विदेशी छात्रों को अनिश्चितकाल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देने वाला दृष्टिकोण आप्रवासन प्रणाली के दुरुपयोग को बढ़ावा देता था। अब स्पष्ट और निश्चित सीमा के साथ पूरे सिस्टम का प्रबंधन किया जाएगा।’

इन सभी नए कदमों और अमेरिकी शिक्षा लागत में वृद्धि से कई संभावित छात्र चीन का विकल्प चुनने को मजबूर हुए हैं। चीन के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, २०१० में १९४ देशों के २ लाख ६५ हजार ९० विदेशी छात्र चीन में थे, जो बढ़कर २०२४-२५ शैक्षिक वर्ष में १९१ देशों के ३ लाख ८० हजार हो गए हैं। २०१० में अफ्रीकी छात्रों का हिस्सा लगभग १५% था, जो २०२४-२५ में बढ़कर १६.२% हो गया है और वह दूसरे स्थान पर है, जबकि यूरोप १५.६% के साथ पीछे रह गया है।

अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में चीनी विश्वविद्यालयों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। नीदरलैंड्स के लैडेन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज ने इस वर्ष की शुरुआत में एक वैज्ञानिक प्रभाव रैंकिंग प्रकाशित की थी, जिसमें दो चीनी विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय से आगे थे। झेजियांग विश्वविद्यालय पहले और सांघाई जियाओ तोंग विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर थे, जबकि हार्वर्ड तीसरे स्थान पर था। यह रिपोर्ट २०२० से २०२३ के बीच १०० से अधिक वैज्ञानिक प्रकाशनों वाले १५०० से अधिक विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। बड़े चीनी विश्वविद्यालय चौथे से नौवें स्थान तक है।

चीन में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्रों के लिए सिनो-अफ्रीका यूनियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह संस्था चीनी और अफ्रीकी कॉलेजों को जोड़ने और द्विपक्षीय शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समूह ने पिछले वर्ष घाना के २० से अधिक कॉलेजों का दौरा कर छात्रों को चीन में उपलब्ध शैक्षिक अवसरों की जानकारी दी। दशकों तक यूरोप और उत्तर अमेरिका केंद्रित शैक्षिक सलाहकार अब चीन की ओर बढ़ रहे हैं। क्यामरून के यांडे में स्थित चीन फॉर एजुकेशन कंसल्टेंसी ने बताया कि कई पाठ्यक्रम अंग्रेजी में पढ़ाये जाते हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में छात्रवृत्ति उपलब्ध हैं।

यहाँ तक कि केवल छात्र ही नहीं बल्कि अपर्याप्त बजट और पश्चिमी देशों में नेतृत्व के अवसरों की कमी के कारण इस वर्ष दर्जनों वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अमेरिका और ब्रिटेन छोड़कर चीन पहुंच गए हैं। ये वैज्ञानिक याले, कैम्ब्रिज, MIT और बर्कले के शोधकर्ता हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता ओमार याघी पिछले वर्ष रसायनशास्त्र में नोबेल जीतने के बाद अमेरिका छोड़कर चीन के सिंग्हुआ विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं। वह एक नए AI-संचालित अनुसंधान केंद्र का नेतृत्व करेंगे। उनका यह निर्णय ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी विज्ञान बजट में कटौती के बीच आया है। चीन बड़े बजट के साथ अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को आकर्षित कर रहा है। सिंग्हुआ विश्वविद्यालय ने उनके स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्हें विश्व के प्रमुख रसायनज्ञों में सम्मानित किया गया। उनका नया पद विज्ञान के क्षेत्र में ऊर्जा और गति बढ़ाने का अवसर माना जा रहा है।

वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की बजट विश्लेषक अलेसांद्रा जिमरमैन कहती हैं, ‘चीन विज्ञान में समग्र निवेश बढ़ा रहा है और रसायनशास्त्र में अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है।’ पिछले वर्ष अमेरिका के छह नोबेल विजेताओं में से तीन विदेशी मूल के थे। नए शताब्दी में भौतिकी, रसायनशास्त्र और चिकित्सा में अमेरिका को मिले नोबेल पुरस्कारों में आप्रवासियों का योगदान ४०% है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के प्रोफेसर राम शेशाद्री बताते हैं कि डॉ. याघी का चीन जाना दो देशों के बीच उभरती गतिशीलता को स्पष्ट करता है। वह कहते हैं, ‘मटेरियल साइंस और रसायनशास्त्र के कई क्षेत्रों में चीन ने हमें पीछे छोड़ दिया है। वे नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए बड़ी राशि निवेश करने को तैयार हैं।’ नोबेल पुरस्कार लेने के लिए स्टॉकहोम जाने से पहले डॉ. याघी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में ट्रंप की आप्रवासन नीतियों पर चिंता जताई थी और कहा था कि ये नीतियां वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए खतरा हैं। ट्रंप के राष्ट्रवाद पर उन्होंने कहा, ‘विविध पृष्ठभूमि वाले लोग इस क्षेत्र को समृद्ध बनाते हैं। यह एक अद्भुत कहानी है जो अमेरिका और विश्व को प्रगति की ओर ले जा सकती है।’

डा. याघी के अलावा, अमेरिका और ब्रिटेन की शीर्ष संस्थाओं को छोड़कर चीन लौटने वाले अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों में झांग काई भी शामिल हैं, जो सेलुलर स्ट्रक्चर ग्रुप डेटा बैंक का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए चीन लौटना स्वाभाविक विकल्प बताया है। ऊर्जा वैज्ञानिक चेन पेयपेय भी कैम्ब्रिज छोड़कर हांगकांग में अपना लैब स्थापित कर रही हैं। कम अनुसंधान फंडिंग और जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश अकादमिया की प्रतिष्ठा कमजोर हो रही है और शीर्ष प्रतिभाएं दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं।

युवा वैज्ञानिक भी चीन लौट रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में सबसे प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों में से फेलोशिप पाने वाले भौतिक विज्ञानी दाई लियांग, जिन्हें ब्लैक होल अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया था, अमेरिका छोड़कर शंघाई स्थित पद पर जुड़े हैं। उभरते चिप वैज्ञानिक जिआंग जियानफेंग ने MIT छोड़कर पेकिंग विश्वविद्यालय में शामिल होकर यह प्रक्रिया तेज की है। अधिकांश प्रोफेसरों को PhD के बाद डॉक्टोरल विजिटिंग सुपरवाइजर बनने में ८-१० साल लगते हैं लेकिन जिआंग ने मात्र १८ महीनों में यह कार्य पूरा किया और अपने देश लौटना स्वाभाविक बताया।

न्यूरोबायोलॉजी और AI क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों ने भी अमेरिका छोड़ने का निर्णय लिया है। प्रसिद्ध न्यूरोबायोलॉजिस्ट और पूर्व तेक्वांडो कप्तान चिह-यिंग सु, जो फलफूल के पंख और मच्छरों की सूंघने की क्षमता पर काम करती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से चक्रीय रूप से हटकर अब शेन्ज़ेन अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (SMART) में शामिल हुई हैं। विश्व की पहली मोबाइल पौधा पहचान एप निर्माता, कंप्यूटर और AI वैज्ञानिक लिंग हाईबिन ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका का पद छोड़कर पूर्वी चीन के हांग्जो स्थित वेस्टलेक विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन भूमिका ली है। उत्तर अमेरिका के शीर्ष कंप्यूटर विजन वैज्ञानिक लियांग जिए भी चीन लौट चुके हैं, जिनके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट में कई महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की गईं।

पुरस्कार विजेता मेमोरी चिप विशेषज्ञ ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अर्विन छोड़ा और पूर्वी चीन की प्रमुख कंडक्टिव मैटेरियल कंपनी में शामिल हो गए हैं। ऑटोमोबाइल और पावर इंजीनियरिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी चीन लौटने लगे हैं। विश्व के अग्रणी इलेक्ट्रिक मोटर विशेषज्ञ जू जिकियांग, जो ब्रिटेन में ३८ वर्ष बिताने के बाद हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, भी इस प्रवृत्ति का हिस्सा हैं।

अमेरिका और यूरोप में कड़ी वीजा नियम, सख्त आप्रवासन जांच और अनुसंधान बजट में कटौती के बीच चीन तेज़ी से सरकारी निवेश, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और आकर्षक छात्रवृत्तियों के माध्यम से विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों और लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये दो विपरीत कारक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक भविष्य के लिए कई लोगों को पश्चिमी देशों को छोड़कर चीन आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

स्पेन के सेउटा शहर में कुछ दिनों से ४० हजार से अधिक अनियमित आप्रवासी पहुंचने से गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। मोरक्को से समुद्र पार करते हुए कम से कम १९ लोगों की मौत हुई है और बचाव कार्य जारी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सान्चेज ने आप्रवासी प्रबंधन और सीमा सुरक्षा का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को सेउटा दौरा किया।

स्पेन की खबरों के अनुसार सुरक्षा से जुड़ी प्रारम्भिक रिपोर्टों में पिछले कुछ दिनों में ४० हजार से अधिक आप्रवासी अनियमित रूप से सेउटा में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ सुरक्षा सूत्रों का अनुमान है कि यह संख्या ५० हजार के करीब भी हो सकती है। हालांकि, स्पेन के गृह मंत्रालय ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो, लगभग ८४ हजार जनसंख्या वाले सेउटा शहर में कुछ ही दिनों में आधे से ज्यादा नए लोग आ चुके हैं।

सेउटा का अस्थायी आप्रवासी केंद्र अपनी क्षमता से कहीं अधिक व्यस्त है। मात्र पाँच सौ लोगों को संभालने में सक्षम यह केंद्र बाहर सैकड़ों युवा रातभर लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आश्रय न मिलने के कारण लोग पार्क, समुद्र तट और सार्वजनिक स्थानों पर सो रहे हैं। कई लोग खाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि कुछ स्पेन के मुख्यभूमि जाने वाली नौका में चढ़ने की उम्मीद लेकर बंदरगाह की ओर जा रहे हैं।

खबरों के अनुसार मोरक्को से तैरते हुए सेउटा में कम से कम १९ लोग मरे हैं। पुलिस ने rescue टीमों को खोज जारी रखने का निर्देश दिया है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना बनी हुई है। समुद्र पार कर आए लोगों की यात्रा आसान नहीं रही। उन्हें अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य जांच, भोजन, पानी और कानूनी प्रक्रियाओं की व्यवस्था करना स्पेन की प्रशासनिक चुनौतियों में सबसे बड़ी बनी हुई है।

म्यानमार के राष्ट्रपति मिंग आंग ह्लाइंग ने आसियान पर अपने देश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय शांति योजना की कड़ी आलोचना की है। सरकार ने १७२ निर्वाचन क्षेत्रों में २०२७ में उपनिर्वाचन कराने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति ह्लाइंग ने नए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पूरी गति देने में अभी भी पांच साल का समय लगने की बात कही और विद्रोही समूहों से वार्ता के लिए आमंत्रण दिया।

राष्ट्रपति ह्लाइंग ने संसद में बोलते हुए आसियान पर म्यानमार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हम धैर्यवान बने हैं। हम उन रचनात्मक न होने वाली कार्रवाइयों का जवाब देंगे।” दिसंबर और जनवरी में होने वाले चुनावों में अशांति के कारण मतदान नहीं हो पाने वाले १७२ निर्वाचन क्षेत्रों में २०२७ में उपनिर्वाचन कराए जाएंगे। सरकार ने विद्रोही समूहों से निशर्त वार्ता के लिए आग्रह किया है।

अब तक १३ जातीय सशस्त्र संगठनों के साथ वार्ता हो चुकी है। सरकार अवैध धन शोधन, हथियार तस्करी, मादक पदार्थों के कारोबार और ऑनलाइन धोखाधड़ी केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। म्यानमार ने भारत-म्यानमार-थाईलैंड राजमार्ग और मांडले-म्यूस रेलमार्ग परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।

सरकार विवादित माइत्सोने बाँध सहित १० जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। म्यानमार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण का प्रयास भी जारी है। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट का १० प्रतिशत आवंटित करेगी और २०२८-२०२९ के वित्तीय वर्ष में इसे १५ प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।