समाचार सारांश
- संसद में पंजीकृत आर्थिक विधेयक में वित्त मंत्रालय ने कर दरों में मनमाने रूप से संशोधन किया है।
- संशोधन के तहत जलविद्युत, सिनेमा हॉल और निजी स्कूल शुल्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कर छूट और अन्य सुविधाएं जोड़ी गई हैं।
- वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने संसद में प्रस्तुत बजट को केवल तकनीकी त्रुटि सुधार करार देते हुए मीडिया पर आलोचना की है।
२८ जेठ, काठमांडू। बुधवार सुबह प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति में वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने कहा, ‘१६ पेज ग़ायब होने की बात लिखी गई, नेपाल के पत्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा एक मिलीमीटर खींचने पर लगभग १५-२० पेज ऊपर-नीचे हो सकते हैं। आप लोगों के बच्चे से भी पूछ सकते हैं। अगर आप खुद वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो पता चलेगा। …आपको समझाने के बाद एक भी बदलाव नहीं हुआ है।’
संसद में प्रस्तुत बजट में मनमाने ढंग से कर दरों में संशोधन किए जाने के बाद मीडिया ने इसे उजागर किया। लेकिन वित्त मंत्री ने इस गलती को उजागर करने वाले मीडिया को गिरोह तक कह दिया।
क्या सच में संसद में पंजीकृत आर्थिक विधेयक में वित्त मंत्रालय को ‘एक मिलीमीटर भी’ बदलाव करने की अनुमति है? वित्त मंत्री ने संसद की समिति में किए गए संशोधनों की सूची भी पेश की है। क्या पंजीकृत विधेयक में मंत्रालय द्वारा मनमाना संशोधन करना और संसद सचिवालय को सूचित करना उचित है?
इन विषयों को समझने के लिए अभी चल रहे विवाद और बजट प्रक्रिया की जानकारी जरूरी है, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे।
जलविद्युत परियोजना को वैट से छूट, ईवी कारों पर कर छूट, सिनेमा हॉल खोलने वालों को 10 साल तक आयकर छूट, विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क पर अभिभावकों को कर छूट – ये सभी व्यवस्थाएं प्रारंभिक बजट में नहीं थीं, बाद में जोड़ी गईं। ये तकनीकी त्रुटि नहीं, बड़े कर सम्बंधित संशोधन हैं जो इस विवाद का केंद्र हैं।
इस वजह से बजट की व्यवस्थाएं जन-हितैषी या विकास पर केंद्रित हैं या नहीं, उससे अधिक विवाद कर दरों में मनमाने बदलाव पर केंद्रित है।
इस विषय पर चार मुख्य प्रश्न महत्वपूर्ण हैं:
१. क्या बजट, जो वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद में पंजीकृत विधेयक होता है, उसमें मंत्रालय संशोधन कर सकता है?
२. वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध बजट में क्या अंतर हैं और इसका किसे लाभ या नुकसान?
३. क्या वित्त मंत्री के कथन अनुसार सिर्फ सामान्य त्रुटि सुधारी गई है या मूल सामग्री में परिवर्तन हुआ है?
४. क्या यह पहली बार है जब ऐसी मनमानी संशोधन हुए हैं या इससे पहले भी होता रहा है?
अब वर्तमान विवाद से शुरू करते हैं।
संसद में प्रस्तुत बजट क्या था और मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर क्या बदल दिया?
१५ जेठ को वित्त मंत्री वाग्ले ने बजट और आर्थिक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जिसे आधिकारिक दस्तावेज़ माना गया। इसका संशोधन अधिकार केवल संसद का है।
लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसके अगले दिन अपनी वेबसाइट से बजट फाइलें हटाकर पुनः अपलोड करने, फिर हटाने का काम कम से कम चार बार किया। केवल फाइल ही नहीं, सात शीर्षकों में कर दरों में मनमाने बदलाव किए गए।
कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं:
वित्त मंत्री ने पहले ही संसद में संशोधनों की जानकारी दी है और हम यह स्पष्ट करेंगे कि इन संशोधनों का क्या असर होता है।
१. बिजली में वैट छूट: छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय तक
संसद सचिवालय में पंजीकृत विधेयक की अनुसूची १ में यह स्पष्ट था कि घरेलू उपभोक्ताओं को महीने में ५० यूनिट तक बिजली पर वैट छूट मिलेगी, पर व्यावसायिक पक्ष को वैट देना होगा।
यह प्रावधान प्रारंभिक विधेयक में वेबसाइट पर दिखता था।
लेकिन तीसरे संशोधन के बाद वेबसाइट पर प्रावधान बदलकर कुछ इस प्रकार हुआ:
संशोधित प्रावधान:
‘विद्युत् शक्ति के कारोबार करने वाले व्यवसाय से विद्युत् शक्ति के ही कारोबार करने वाले व्यवसाय को बेची गई बिजली पर छूट मिलेगी।’ अर्थात्, जलविद्युत उत्पादक विद्युत प्राधिकरण को बेचने वाली बिजली पर वैट नहीं देना होगा, पर घरेलू उपभोक्ता ५० यूनिट से ऊपर बिजली उपयोग करने पर वैट देंगे।
सामान्य जनता को भी कर देना पड़ेगा, जबकि उत्पादक वैट नहीं देंगे। उत्पादक दावा करते रहे हैं कि वैट लागू होने से बिजली उत्पादन पर लागत कम होगी।
२. नए सिनेमा हॉल को १० साल तक आयकर छूट
यह व्यवस्था संसद में प्रस्तुत बजट में नहीं थी, पर बाद में वेबसाइट पर संशोधित कर जोड़ी गई। महानगर क्षेत्र के बाहर खुले सिनेमा हॉल को १० साल तक कर छूट दी गई।
यह ग्रामीण या उपनगर क्षेत्रों में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने जैसा दिखता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर कर लगा रखा है जबकि मनोरंजन उद्योग को इतनी लंबी छूट देना नीति के विरुद्ध है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कई विषयों का उल्लेख किया, लेकिन इनमें यह विषय आर्थिक विधेयक में नहीं था।
३. निजी विद्यालय शुल्क में आयकर छूट
संसद में पंजीकृत विधेयक में यह छूट नहीं थी, पर मंत्रालय ने संशोधन में इसे आयकर अधिनियम की अनुसूची १ में जोड़ा कि अभिभावक शिक्षा शुल्क का २५ प्रतिशत या २५ हजार रुपये तक कर में कटौती कर सकते हैं।
आसान भाषा में, अभिभावक अपने शैक्षिक खर्च का २५ हजार रुपये तक आय से घटाकर कर दे सकते हैं।
यह व्यवस्था मूल बजट में नहीं थी, संशोधित दस्तावेज में जोड़ी गई।
४. ब्रिफकेस, वॉलेट, सूटकेस के कस्टम दर में दोगुनी वृद्धि
पहले इन पर १५ प्रतिशत कस्टम लगती थी, अब वित्त मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर दिया है। यह भी मूल बजट में नहीं है, वेबसाइट पर जोड़ा गया है।
५. ईवी वाहनों पर सड़क निर्माण शुल्क में भिन्नता
आर्थिक विधेयक में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर ५ प्रतिशत शुल्क था, लेकिन बाद में संशोधन कर ईवी वाहनों में २० लाख रुपये तक की क्षमता वाले वाहनों पर मात्र २.५ प्रतिशत शुल्क लगाने की व्यवस्था जोड़ी गई।
यह बड़ा कस्टम मूल्य वाले वाहनों को बड़ी छूट देगा। वित्त मंत्री ने पूरी बजट रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं होने का दावा किया है।
६. स्वच्छ पूर्वाधार निवेश शुल्क में छूट
ईवी वाहनों से अंतःशुल्क खत्म कर नए स्वच्छ पूर्वाधार निवेश शुल्क में छूट दी गई है। यह भी विधि के दायरे में आने वाला विषय है।
७. पेट्रोल पर राशि या प्रतिशत?
आर्थिक विधेयक में पेट्रोल और डीजल पर १० प्रतिशत हरित कर था, लेकिन संशोधन में इसे मात्र रु १० शुल्क करने का प्रावधान जोड़ा गया। यह बदलाव मनमाने गलती मात्र नहीं है।
क्या संसद में पंजीकृत बजट में वित्त मंत्री संशोधन कर सकते हैं?
बजट केवल वित्त मंत्री का भाषण नहीं, बल्कि संसद में पंजीकृत कानून है। यह देश के आर्थिक नियमों को बाध्य करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट या एक्सेल के फॉर्मूला जैसा नहीं है। संसद में प्रस्तुत विधेयक में वित्त मंत्री एक भी शब्द, पूर्णविराम या कॉमा नहीं बदल सकते। लेकिन वाग्ले ने सात- सात बड़े संशोधन किए, जिससे विवाद हुआ।
उन्होंने कहा, ‘पहले के मंत्री भी ऐसा करते थे।’ लेकिन इतिहास में जब ऐसा होता है तो मीडिया सवाल उठाता है, कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और संसदीय जांच समितियां भी बनीं।
डा. रामशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल जैसे मंत्रियों के समय भी पत्रकारों ने सवाल करना बंद नहीं किया और वे जवाबदेह भी रहे। किसी पत्रकार को गिरोह का सदस्य होने का प्रमाण नहीं मिला।
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार और सांसद सुम्निमा उदास को भी नजरअंदाज किया है, जिन्होंने सवाल उठाकर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित की है।
नेपाली समाज में कहा जाता है – शिक्षित होना और जागरूक होना अलग बात है। एक अनपढ़ सासू मां बड़ी परिवार संभाल सकती हैं, जबकि पीएचडी प्राप्त पोती-नाती परिवार में कलह ला सकती हैं। वित्त मंत्री को अपनी भूमिका की वास्तविकता समझने का समय आ गया है।
